• डा. सुमनकुमार रेग्मी

काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो। त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त प्रतिपादकहरू जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन्।

त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा विचार गर्छन्, जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परविर्तन आशा गर्न सकिन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णयात्मक मूलभूत आधार स्वरूपमा हिंसा, तोडफोडभन्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ। गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ।

राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैँमा निहित रहँदैन, तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ। जनतामा निहित शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्ट त्यसबेला हुन्छ, जब ती राजनीतिक शक्ति नै निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्। प्रजातन्त्र आफैँ स्वतःस्फुर्त राजनीतिक व्यवस्था हो।

हामी गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रका साथै २०७२ सालको संविधानपश्चात्को पहिलो आमचुनावको अवधि सकिन लागेको छ। अब नेपालको संविधान, २०७२ जारीपछिको दोस्रो आमचुनाव आउन ४ मङ्सिर पर्खनुपरेको छ। हाम्रो जस्तै प्रजातन्त्र मानवीय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाव र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित बेलाबेलामा गर्नुपरेको छ । समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ।

राष्ट्रियता आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात् एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो।

सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत् रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ। आर्थिक–सामाजिक नागरिक समाजको उद्देश्यका सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र र शान्तिवत् सङ्घर्ष एकअर्काका पूरक हुन्।

विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरूपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अवस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन्, जसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र, भारतमा जस्तै समूहगत प्रजातन्त्र, साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तै निर्देशित प्रजातन्त्र, सउदी अरेबिया, इथियोपिया र अन्य देशमा जस्तो संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जस्तो जनतन्त्रात्मक गणतन्त्र मुख्य छन् ।

माथिका प्रजातन्त्रका रूपले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रूपमा धारणा राख्छन् । प्रजातन्त्र र शन्तिपूर्ण क्रान्तिका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्तिप्रति जिम्मेवार हुन्छ किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहित हुन्छ। गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको सिद्धान्त र अभ्यास हो। प्रजातन्त्र गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । प्रजातान्त्रीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा सम्वाहित गर्नु हो । यसका लागि सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्तिको नियम, ऐन जरुरी पर्छ।

मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रका लागि होइन, मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ । सन् १९९० पछि र गणतान्त्रिक अवस्था देशमा आएपछि समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परिवर्तन देखापरेनन् । तसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ।

सन् १९९० मा बहुदल पुनस्र्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल दल बदल जरुरी थियो र छ । २०६२ सालपछिका गणतान्त्रिक भएपछि पनि २०७९ सालसम्म पनि देशमा तात्विक परिवर्तन देखापरेनन् ।

प्रजातन्त्र नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनुहुँदैन । यसमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ, जुन राजनीतिक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ ।

प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर, प्रजातन्त्रबारेमा यस्तो सहयोग रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका संसद् कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ ।

त्यस कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास र राजनीतिक शिक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ। विगत वर्षहरूमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रको भलाइमा देखिएनन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत सबैजसो पार्टीहरू एकजुट हुन सकेनन्। राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् । कुनै पनि पार्टीले आत्मसात् गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन्।

गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रप्रति चाख दिएनन्। राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डोहोर्‍याउन सक्छ। विगत वर्षमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता भने निक्लेन, जसको फलस्वरूप बहुदल आएको १७ वर्षपछि राजतन्त्रको अवशान भयो र जनता खुसी भए।

गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरूपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो। बहुदलीय संस्कारका ऐन संसद्बाट पास हुनुपर्छ। पहिलेको परिवेशको अवस्थामा विचारेर ऐन ल्याइनुहुँदैन। बहुदलीय व्यवस्था जनसङ्घर्षबाट आएको हो। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् आएका विसङ्गतिलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले निरूपण गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा राणा शासनअघिका प्रत्यक्ष राजाका शासनका समय, १०४ वर्षे राणाकालीन समय, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २००७ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तै २०४७ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थाको अवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२/०६३ सालपछिको संविधानसभापश्चात्का अवधि चुनौतीपूर्ण रहे । अब त २०७२ सालको संविधानपश्चात्को पहिलो आमचुनावको अवधि सकिने बेला हुन आँटेको छ।

प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्याङ्कन सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगतमा विभिन्न वर्षमा जनताले नेपालका नेताको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था विगतदेखि नै हुनुपर्ने हो । बहुदल पुनस्र्थापित भएको ७ वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गाह्रो भइसकेको थियो । फलस्वरूप कुनै पनि संसद् र सरकार पूर्णावधि चल्न सकेनन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरङ्कुश हुन नदिन एकातिर महत्व देखिन्छ भने अदालतले एक पक्षीय निर्णय अनुसरण गर्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ । बहुदल आएपछि अगाडिका ३० वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा झनझन विकृति थप भई चरम चुलीमा पुग्यो।

विगतदेखिका विकृतिका आधारमा संविधानसभापछि राष्ट्र राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो । तर, २०७९ सालमा आइपुग्दा जनता निराश भएका छन्। देशको आर्थिक वृद्धिले खुसी बनाएको अवस्था छैन। तर, आदर्श नेताको अभाव देशमा भएकाले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि समस्या आयो। चल्न गाह्रो भयो। जसरी सङ्गठनभित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा सङ्गठनभित्रका कर्मचारीको हुन्छ, त्यसैगरी देशमा भएको विकृतिको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रका स्वाभिमानी देशभक्तको हुन्छ।

विकृति उन्मुख नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। ऐन, कानुनको पालना गर्नमा सैनिक शैलीको कार्यशैली गरेर भए पनि सङ्घीय गणतान्त्रिक बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन। विगत ३० वर्षका विकृतीका शृङ्खला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट १ दल, २ दल अनि २ दलबाट बहुदलीय शासन प्रणाली आउनुपर्ने थियो।

बहुदल पुनस्र्थापित भएको ७ वर्षमा अस्थिर स्थितिको दल बदल राजनीति सुरु भयो र १३ वर्षपछि त देशमा सङ्कटकालीन अवस्था आयो। संविधानसभाको चुनावपछि देश गणतन्त्रमय भयो । साथै, २०७२ सालको संविधानले पहिलो आमचुनावको जन्म भयो । यो अवधि अब ४ मङ्सिर २०७९ सम्म बाँकी छ।

नेपालको गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकालाई बहुदलीय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि राखी प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारद्वारा शासन गर्ने पद्धति रहिआएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचितमा बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा सङ्घीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउँछ । सङ्घीय सरकारको रूपमा ७ प्रदेश सरकार भई हरेक प्रदेश क्षेत्रमा मुख्य विकासमन्त्रीसहितको विकासको नमुना रहिआएको छ । तर, यो वित्तीय सङ्घीयतामा ७ प्रदेश सफल भएनन् ।

मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने अवस्थाले सङ्घीयतामा विकृति पलाएको छ। नदीगत रूपमा कोसी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली गरी ४ प्रदेश कायम गरेको भए जनसमर्थन प्राप्त भई प्रदेश सञ्चालनमा सुनमा सुगन्ध हुन जाने थियो । यसरी प्रदेश घाँडो बन्न नपरोस्।

नेपालमा २०६२/०६३ सालसम्म न पूर्वराजाले, न पार्टीहरूले, न सरकारले, न त जनताले देशका लागि सोचे। न त देशका लागि केही गरे। त्यसै भएर नेपालमा सिंगापुरमा ली क्वान यु जस्तो सपुत निस्किएन । नेपालमा उन्नति गर्न नसकेको कारणमा सबैले आफ्नो स्वार्थ सोचे। अन्ततः नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र आयो । तसर्थ प्रदेश सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारको रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५ दलको सरकार हाल रहिआएको छ।

२०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनुपर्छ । त्यस्तै, जनमत नतिजाअनुरूप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकाले २०४६ सालको आन्दोलन भएर त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालमा बहुदल पुनस्र्थापना भयो ।

२०६२/०६३ सालको १९ दिनको जनसङ्घर्षबाट तत्कालीन माओवादीसहित अरू दलहरूको सङ्घर्षबाट देशमा संसद् पुनस्र्थापितपछि संविधानसभाको निर्वाचनपपिछ देशमा संविधानसभा गठनपछि नयाँ संविधान निर्माण भई जारी भयो । तर, पहिलो आमचुनावले पनि देश उँभो जान सकेन । २०७२ सालको भुइँचालो र २०७६/०७७ सालको कोरोना भाइरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था बिचल्लीमा पुर्‍यायो ।

दलको सहमतिमा भएका सहमति पनि दलभित्र र तराईका विभिन्न खालका समुह आदिका आवाज बीचबीचमा अझ देखिन्छन् । संसदीय दलबाहिरका अरू पार्टीहरूले विरोध गर्लान् । देशमा २०३६ सालको जस्तै जनमतसङ्ग्रहद्वारा अनुमोदन गरिएजस्तै हिन्दु गणतान्त्रिक राज्य वा धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसङ्ग्रह गराई धार्मिक सहिष्णुता देखाउनुपर्ने थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । राजनीति भनेको करोडौँ–अर्बौं विचारको मन्थन एवं आरामदायी विचार, अन्तक्र्रिया भएकाले राजनीति गर्दा जे पनि नतिजा र घटना घटेर नौला कुरा वा अवस्था देखापर्छन् । विश्व ब्रह्माण्डको बृहत् ज्ञानले बृहत् मोर्चा गठन गरी अरू पार्टीसहितको प्रवाहमा गर्ने राजनीति नै सहभागिताको राजनीति हो ।

बाहुन–क्षेत्री हावी भएको नेपालमा करिब १०४ जातिलाई धर्मनिरपेक्ष भनी जनजाति सत्तामा गएमा बाहुन–क्षेत्रीको नाम–निशान नहुने भएकाले नेपाल भविष्यमा धर्मनिरपेक्षभन्दा हिन्दु गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना छ । त्यसर्थ धर्मनिरपेक्षको विरोध गरी हिन्दु गणतन्त्र भनी एक रोजौँ ।

राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकारले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार जेजस्ता संस्थागत रूपमा सङ्गठित गराएर कार्य गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ ।