• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुग्छन् । मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागितालगायतको उल्लङ्घन हुँदै जान्छ। र, यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन कमजोर बन्छ।

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू एवं मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ। यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतिजन्य अवस्थामा न्याय प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ। न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन। न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ।

समाजमा स्रोत साधनको सङ्ग्रह भ्रष्ट र सङ्गठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ। न्यायाधीश, अपराधकर्मको अनुसन्धान गर्नेहरू, कानुनविपरीत व्यवसायीहरू सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन्।

न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्दैनन्। राज्य संयन्त्र विस्तारै सङ्गठित अपराधी र भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्छन्। यस स्थितिमा कानुनविपरीत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनका बीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनविपरीत प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन आउँछ। कर्मचारीतन्त्रका जटिलता बढ्छ । कानुनविपरीतका प्रावधानहरू सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन्। सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्छ। उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ। सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्दछन् । स्रोत साधनको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्दछ ।

लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था दयनीय हुँदै जान्छ । संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन। सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायामा पर्छ। सङ्गठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व संस्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ। विश्वभर भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको सङ्ख्या ८७० मिलियन देखिएकामा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले सङ्कलन गरेका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरूले ८ दशमलव ४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशीको १० दोब्बर भ्रष्ट र सङ्गठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ । विश्वभरको कूल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० बिलियन डलर भष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ। अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समानरूपमा उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ । बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन ज्यादा भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका देशहरू सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन अत्यन्त ज्यादा देखाएको छ । नीति निर्माताहरू, कानुनविपरीत निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा अभ्यस्त रहेका छन् ।

सन् २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपरले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् र सबै प्रकारका अपराधकर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट पारेको छ । विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचार लगायतका अपराधकर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दछ । अपराध कर्मको वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारहरूको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्छ ।

दण्डहीनता अमुक देशमा मात्र हुने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कतिपय निर्णयहरू भिटो अधिकार सम्पन्न राष्ट्रहरूका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकोमा सन्देह रहँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयहरूमा विवादित राष्ट्रहरूको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीहरूको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रहरूमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान छ। यसबाट विश्व संस्थासमेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्ट रूपमा खडा हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा २०५२ सालबाट जब देशमा द्वन्द्व प्रारम्भ भयो दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्यको प्रारम्भ हुन पुगेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयोजनका लागि भएका प्रावधानहरूको इमानदार कार्यान्वयन नै भएन । संसद्वादी र द्वन्द्वरत दलबीच राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले भिन्नता देखियो । हरेक विषयमा द्वन्द्वरत दललाई मनाउनुपर्ने बाध्यता संसद्वादीहरूलाई पर्न गयो । दिल्लीमा भएको सम्झौताबाट अघि बढ्दा धेरै प्रकारका कठिनाइहरू देखिँदै गए ।

जनताद्वारा निर्वाचित सरकार प्रमुखले विधिवत् रूपमा संसद् विघटन गर्न राजासमक्ष पेस गरेपछि संविधानअनुसार विघटन भएको संसद् आन्दोलनकारी शक्तिहरूकै दबाबमा पुनस्र्थापित मात्र भएन यस संसद्मा माओवादीहरूलाई पनि पर्याप्त स्थान दिइयो । जब संसद्वादी र माओवादीहरू सम्मिलित संसद् गठन भयो, तब सबै विषयहरू सहमति, सहकार्य र समझदारीका आधारमा गर्ने कार्यको प्रारम्भ भई संसद्को अधिकारमा अतिक्रमण मात्र भएन कानुनविपरीत सर्वसम्मति हुँदै गए ।

संसद्वादी कम्युनिस्ट, द्वन्द्ववादी कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेस मुख्य दलहरूका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै गए । यी विपरीत धारका दलहरूका बीच सिद्धान्त र स्वार्थका विषयमा ठूलो भिन्नता हुनुको कारण संविधानसभा नै निर्णय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगी संविधान नै बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो । ३ दलहरूको निरपेक्ष शासन सञ्चालन हुँदै गयो । सामान्य सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले राजनीतिको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न सकेन । दण्डहीनता नै नेपालको राजनीतिक संस्कारका रूपमा विकसित हुँदै गयो ।

अपराधीकरणका माध्यमबाट समाजलाई प्रताडित बनाई राजनीति गर्नमा दलहरूले गर्व गर्न थाले । सचेत नागरिक र नागरिक समाजका तर्फबाट उठेका आवाजहरूले आफ्नो सङ्गठन मजबुत हुँदै गएको गलत धारणा राजनीतिज्ञहरूमा पर्दै गयो । संवैधानिक निकायलगायतका अन्य विशेष जिम्मेवारीमा दलगत भागबन्डाका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्दै ती निकायमा पुरै राजनीतिकरण गरी आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई सुरक्षित गराउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो ।

न्यायपालिकाभित्र पूर्ण राजनीतीकरण भयो । जघन्य अपराध गरेकाको मुद्दाहरू कार्यकर्ता भएकै कारणबाट सहजै फिर्ता लिने काम मात्र भएन, एउटा व्यक्तिले समान प्रकृतिको जघन्य अपराध पटकपटक गर्दा पनि असल चालचलन भएको आधार लिई मुद्दा फिर्ता लिइयो ।
राष्ट्रिय स्रोत साधनको हदैसम्मको दुरुपयोग हुँदै गयो । दलको टिकट हुनेखानेका लागि आरक्षित भई राजनीति नै व्यापारमा परिणत हुन पुगेको छ । संसद्हरू कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोगमा विदेशी भूमिमा गिरफ्तार हुन पुगे । निर्वाचन हारेकाहरूको र जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नेहरूका लागि राष्ट्रियसभा आरक्षित बन्न पुग्यो । सत्तामा रहेको दलकै पार्टी मुख्यालय व्यापारीको भवनमा राखी राष्ट्रिय स्रोत साधनमा उनै व्यापारीलाई सबै प्रकारका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने कामले निरन्तरता पाइराखेको छ ।

यी यस्ता विषयहरू हुन जसले दण्डहीनता र अपराधलाई संस्थागत गर्न नेपालको राजनीतिले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दै गयो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख गराएको छ । नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूल्ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनविपरीत दायराबाट बाहिर राखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायमा दलसँग घनिष्टरूपमा सम्बन्धितहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी राजनीतिक आशयका आधारमा परिचालित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपछि तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने काम भयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञहरू नै लिप्त भएर अपराधकर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ । यसका लक्षणहरू देखिँदै पनि गएका छन् ।

यस्तो अवस्थाबीच देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक दिशामा अभिमुख गराउनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्र अघि बढेर यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनविपरीत शासन कायम हुनेछ । नेपालमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलका करिबव ४० लाख कार्यकर्ताहरू छन् । यी कार्यकर्ताको परिचालन दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले भइराखेको छ । दलका केन्द्रीय नेतृत्व यही शक्तिलाई समग्र देश मानी अघि बढेको छ । असहाय र कमजोर नागरिक हदैसम्म प्रताडित छन् ।

यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा समेत अनुसन्धान गर्ने निकाय र विशेष प्रकृतिका अदालतको स्थापना गरी क्रियाशील बनाउनुपर्छ । अपराधीलाई अपराधकर्म गरेको देशमा कारबाहीका लागि सुपुर्दगी गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्रा निर्मलीकरणलगायत अन्य प्रयोजनमा लगिएको रकम फिर्ता गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै समझदारी हुनु जरुरी छ । यी कार्यहरूका मार्गचित्र तयार पार्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।

आउँदो निर्वाचनमा दलहरूले भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणका योजनासहितको खाका पेस गर्ने मात्र होइन, संसद् र सरकारमा सहभागी भएपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि गर्न जरुरी छ । अन्यथा विकृति र विसङ्गति अधिक बढ्दै यसले नेपालमा धेरै प्रकारका द्वन्द्वको स्थिति आमन्त्रण गर्नेछ ।