काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने भएको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा रहेकालाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको हो।

५ कात्तिकसम्ममा जरिमाना बुझाउन आयोगले अल्टिमेटम दिएको छ । आगामी शनिबारसम्म जरिमाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारी कायम नरहने आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका ४३९ जनाले आयोगले तोकेको जरिमाना बुझाएका छैनन्।

दलहरूले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन गत २२ असोजमा बन्द सूची पेस गरेका थिए। आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार भएकालाई ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकेको छ।

उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारबाट ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकेको आयोगले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबाट ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूबाट २ लाख रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका १ लाख २३ हजार ६५० जनाले आयोगलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्न बाँकी छ। जरिमाना नतिर्ने उम्मेदवारको नाम बन्द सूचीबाट हटाइने समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका केही उम्मेदवारहरूले भने आयोगले तोकेको जरिमाना बुझाएर उम्मेदवारी दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई गत ३१ भदौभित्र खर्च विवरण बुझाउन आयोगले समयसीमा तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको बन्द सूचीमा पेस भएका व्यक्तिमाथि दाबी विरोध तथा उजुरी गर्ने समय २३ देखि २९ असोजसम्म तोकिएकामा २७ वटा उजुरी परेका आयोगले जनाएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारीले ६ महिनाभित्र जरिमाना नतिरे आयोगले निर्वाचित पद रद्द गर्न सक्छ । साथै, अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसैबीच आगामी ४ मङ्सिरको निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन जुटेको आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचारमा लगाम लगाएको छ।

सत्ता गठबन्धन दलले संयुक्त चुनावी सभाको मिति सार्वजनिक गरेलगत्तै आयोगले मिति नै तोकेर निर्वाचन प्रचारको अवधि दल र उम्मेदवारलाई सम्झाएको हो। निर्वाचन आचारसंहिताले १७ कात्तिकदेखि मात्र प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि आमसभा, भेला र गोष्ठी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसअघि यस्ता कार्य गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी आयोगले दिएको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयममा शैक्षिक योग्यतासहित तिर्नुपर्ने जरिमानालगायतका सबै सरकारी बाँकी बक्यौता फरफारक गर्न लगाएको आयोगले आर्थिक पारदर्शिता र स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गराउने भन्दै प्रचारमा लगाम लगाएको हो। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।

घरदैलो कार्यक्रममा दलहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी बढेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रमाण भेटिए तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको हो। सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठकमा आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले घरदैलो कार्यक्रममा दलहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका उजुरी आएको ध्यानाकर्षण गराउँदै कारबाही गर्न निर्देशन दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने भण्डारीले स्मरण गराए। भड्किलो खर्चसहित घरदैलोमा तामझाम र बाजागाजा गर्ने, आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्नेहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने आयोगको भनाइ छ।