• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । मधेस आन्दोलनमार्फत सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गराएर उदाएका थिए मधेस केन्द्रित दलहरू । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट मधेसको प्रमुख शक्ति र देशकै एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भए यी दल । मधेसको आक्रोशबाट मधेस केन्द्रित दलको जन्म भयो ।

मधेसमा ठूला दलप्रति रहेको अविश्वासका कारण नेपाली राजनीतिमा स्थापित भए यी दलहरू। मधेसमा मधेस केन्द्रित दलप्रतिको आकर्षणको कुनै सीमा थिएन त्यतिबेला । मधेसी जनता मात्र होइन, विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेसी नेताहरूसमेत मधेस केन्द्रित दलमा आवद्ध हुन थाले।

अब मधेसमा अरू पार्टीले कुनै ठाउँ नै पाउँदैनन् जस्तै लाग्थ्यो त्यसबेला। तर, आज समय फेरिएको छ। हिजो मात्र चम्किएका मधेस केन्द्रित दलहरूमा आजै खिया लागिसकेको छ।

मधेसले मधेस केन्द्रित दललाई विश्वास गरेर जनमत प्रदान गर्‍यो। मधेस आन्दोलमा मधेसी जनताको साथ पाएका मधेस केन्द्रित दलले चुनावमा मत पनि पाए । तर, मधेसले प्रदान गरेको जनमत र मधेसी जनताको विश्वासमा मधेस केन्द्रित दलहरू खरो उत्रिन सकेनन् । मधेसको इच्छा विपरि सधैँ केन्द्रीय सत्ताको खेलमा केन्द्रित हुन थाले तर आफ्नै जग मधेसलाई बिर्सिंदै गए ।

ठूला दललाई सत्तामा पुर्‍याउन कुनै बेला वैशाखी बनेका मधेस केन्द्रित दलहरूले आज मधेसमै चुनाव लड्न तिनै ठूला दलको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै बेला आफैँले विस्थापित गरिदिएका ठूला दलको सहाराबिना आज मधेसमै चुनाव लड्न सक्ने सामथ्र्य छैन मधेस केन्द्रित दलहरूसँग ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको निरन्तरताकै रूपमा मधेस आन्दोलन भयो । मधेसले आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि आन्दोलनको बाटो रोजेको थियो । प्रथम मधेस आन्दोलन भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर, मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन अहिलेसम्म।

यस अवधिमा मधेसमा ३ पटकसम्म आन्दोलन भइसकेको छ। नेपाल सरकारले मधेस केन्द्रित दलसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति गरेर मधेस समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मधेससँग गरेको थियो। २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति अहिले पनि मधेस आन्दोलनको उपलब्धिको दस्तावेजका रूपमा रहेका छन्।

मधेस आन्दोलनले उठाएका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन भएकै छैन भन्न मिल्दैन। यो गलत हुन्छ। मधेसले उठाएका सबै मुद्दामा लगभग काम भएको अवस्था छ। तर, मधेसले अपनत्व लिने गरी मधेसको सहमतिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यले आफ्नो चाहना अनुसार मात्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

देश सङ्घीयतामा जानु, समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो। नागरिकता समस्या अहिले पनि हल हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेन। नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील र राष्ट्रियताको विषयमा दल एक मत हुन सकेका छैनन् । नागरिकता समस्या फेरि चुनावी मुद्दा बनेको छ।

२०७४ सालको सङ्घीय निर्वाचनपश्चात् सङ्घमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भयो। उक्त सरकारमा उपेन्द्र यादव पनि २ बुँदे सम्झौताको खोस्टो बोकेर सहभागी भए। सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारले नागरिकता विधेयकबारेमा ओठ खोल्ने प्रयाससमेत गरेन। मन्त्री रहँदासम्म उपेन्द्र यादवसमेत चुपचाप झण्डावाला गाडीमा रमाए।

केही समयपछि ओलीको सरकार सङ्कटमा पर्‍यो । सङ्कटमा ओली सरकारलाई काँध थाप्न महन्थ ठाकुरहरू तयार भए। ठाकुरहरूलाई रिझाउन ओलीले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी आध्यादेश ल्याइदिए । यसरी नै नागरिकतामा राजनीति हुँदै आएको छ।

१ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताबारे उल्लेख नगरेका कारण तत्कालीन मधेसी जनअधिकासर फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलाइयो। त्यसपश्चात् उपेन्द्र यादवसहित झण्डै २ दर्जन मधेसी नेताको गिरफ्तारीले मधेसलाई आक्रोशित बनाएको थियो।

सोही घटनाको विरोध गर्ने क्रममा ५ माघमा लहानमा रमेश महतो (विद्यार्थी)को गोली लागि मृत्यु भयो र मधेस आन्दोलन परालको आगोझैँ मधेसभर फैलियो। पहिलो मधेस आन्दोलनमा ३ दर्जनभन्दा बढी मधेसी सपुतहरूले शहादत प्राप्त गरेपछि मात्र सरकार मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी निस्केका महन्थ ठाकुरले केही नेताहरूको साथ लिएर २०६४ फागुनमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। त्यसपश्चात् मधेस केन्द्रित दलहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन भयो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो मधेस आन्दोलन थाल्यो । उक्त आन्दोलनमा पनि धेरै मधेसी सपुतहरूले शहादत प्राप्त गरे।

दोस्रो मधेस आन्दोलन सहमतिमा टुङ्गिएपछि मधेस केन्द्रित दलको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भयो। सत्तामा जानै पर्ने मान्यता मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा रहेको छ। मधेस आन्दोलन गर्न संयुक्त मधेसी मोर्चा गठन गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावमा छुट्टाछुट्टै सहभागी भए।

परिणाम स्वरूप जुन शक्तिको रूपमा मधेसको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। यद्यपि, मधेस केन्द्रित दल नयाँ शक्तिको रूपमा संविधानसभामा देखापरे। सत्ता समीकरण बनाउन मधेस केन्द्रित दल ३ ठूला दलको रोजाइमा पर्न थाले र साझेदार पनि बन्न थाले।

सत्तामा पुग्न र पुर्‍याउन दल विभाजन गर्न पनि पछि नपर्ने खेल मधेस केन्द्रित दलहरूमा सुरु भयो। त्यसयता मधेस मुद्दा मधेस केन्द्रित दलका लागि सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बन्दै आएको छ। पहिलो संविधानसभाको अवधिमा बनेका सबै सरकारमा मधेस केन्द्रित दल सहभागी हुँदै गए र मधेस केन्द्रित दलको सङ्ख्या बढ्दै गयो । सत्तामा रहेसम्म मधेसको म पनि उच्चारण नगर्ने प्रवृत्ति मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा विकास भयो ।

तिनै नेताहरूले सत्ताबाट बाहिरिएकै दिनदेखि मधेसको समस्यालाई विकराल देख्ने र आन्दोलन गर्न मधेसी जनतालाई उक्साउने चरित्र नै बनाए। मधेसलाई आन्दोलित गर्न पटकपटक सफल भएका मधेसका नेताहरूले आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाएर मधेसमा परिवर्तन ल्याउन कहिल्यै खोजेनन्।

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले नराम्रो क्षतिको सामना गर्न बाध्य भए। मधेसमै अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परेको अवस्था आयो। टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर निर्वाचन लडेकाले २०७० सालको संविधानसभामा सानो शक्तिको रूपमा देखापरे।

शक्तिमा नरहेकै कारण मधेस केन्द्रित दलहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न कुनै दलले चासो दिएनन्। ३ वटा ठूला दलले मधेस केन्द्रित दललाई पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीति लिइयो। मधेस केन्द्रित दलको असहमतिका बाबजुद संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुँदा मधेसमा आन्दोलनमा बालिएको टायरको धुवाँले मधेसको आकाश कालै भएको थियो भने मधेस कालो दिवस मनाउन बाध्य थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेस केन्द्रित दलको रूपमा राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल २ दल मात्र सक्रिय थिए। विभाजित भएर निर्वाचनमा गएका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा क्षति बेहोरेकाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए। केही हदसम्म आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन सफल पनि भए।

मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दल एक हुनुपर्ने सुरुदेखि नै चाहेका थिए। १० वैशाख २०७७ मा राजपा र सङ्घीय सामाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भई जनता सामाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) गठन भयो।

यससँगै मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएको सन्देश प्रवाह भयो र मधेस केन्द्रित दलप्रति विश्वास राख्ने आमजनता उत्साहित भए। तर, मधेसका मुद्दा एउटै रहेको आलाप गाउने यी २ दलको एकता १ वर्ष पनि टिक्न सकेन। एकताको प्रथम वार्षिकी मनाउन नपाउँदै जसपामा विभाजन अइसकेको थियो भने ९ भदौ २०७८ मा आयोगले ठाकुरको लोसपालाई दलको मान्यता दिएसँगै जसपा औपचारिक रूपमा विभाजित भयो ।

जसपामा विभाजन हुनुको एउटै कारण थियो– केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा उभिने विषयमा जसपाका नेताहरू विभाजित हुनु। अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश।’ तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ वटा जिल्लालाई मधेस बनाइएको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूको संयुक्त सरकार गठन भयो। मधेस केन्द्रित दलले नै पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ तर सुशासन प्रदान गर्न सकेन यस सरकारले ।

सङ्घीयता र समावेशीताको अनुभूतिसमेत जनतालाई गराउन सकेन । विभेद र असमानताको मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरूले आफैँ सत्तामा पुग्दा मधेसमा यही कुरा लागू गर्न सकेनन् । फलस्वरूप यिनीहरू पनि विभेद र असमानताको विरुद्धमा रहेका व्यवहारले प्रमाणित भएन । मधेस प्रदेशको सत्ता चलाउने अवसर पाएर पनि मधेस र मधेसी जनताको हित हुने गरी खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । मधेसलाई समृद्ध बनाउने विकासे योजनासमेत दिन सकेनन् । उल्टै भ्रष्टाचारको आरोप लागिरह्यो ।

मधेसमा रहेको बेथिति भत्काउने समान्य कामसमेत गर्न सकेनन्। मधेसमा केन्द्रित हुनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरू केन्द्रीय सत्ता बजारमा आफ्नो भविष्य अजमाउन व्यस्त भइदिँदा मधेसमै सङ्कटमा पर्न गएको थाहै पाएनन्। मधेस केन्द्रित दलहरू जनतासँग सधैँ एउटै मुद्दामा भोट माग्दै आएका छन्।

मधेसमा भौगोलिक सुगमताका बाबजुद भौतिक विकास हुन सकेको छैन । मधेस मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको, गरिबीमा अगाडि रहेको, सक्षरता दर कम रहेको, बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको, कृषिको बेहाल रहेको आदि समस्याप्रति मधेस केन्द्रित कुनै दल गम्भीर भएनन्।

यी समस्याहरू सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता मधेस केन्द्रित कुनै दलबाट मधेसका जनताले पाउन सकेनन् । मधेस केन्द्रित दलहरूले जहिले पनि विभेदका कुरा मात्र गरे । मधेसमा आक्रोश पैदा गरेर आफू स्थापित हुने बाटो मात्र देखे मधेस केन्द्रित दलहरूले ।

हिजो जुन पार्टीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरियो, आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगाइयो र नागरिकताका विषयमा जसको सोचलाई गलत भनियो, आजै त्यसैसँग घाँटी जोड्न पुग्नु लोकतन्त्र र हाम्रो प्रणालीका लागि शुभ होइन। मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा मात्र प्रतिनिधिसभाको सिट सङ्ख्या ३२ छ। यस कारणले केन्द्रीय सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक थलो मानिन्छ मधेस प्रदेशलाई।

विगतदेखि नै मधेसको निर्वाचन परिणाम सबै राजनीतिक शक्तिका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यस प्रदेशमा मात्र मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव रहेको छ । तर, यस पटक मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजित भएर चुनावमा गएकाले ठूला दलको समेत उत्तिकै प्रभाव रहने निश्चित छ।

गत निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मिल्दा ३२ मध्ये १९ वटा सिटमा विजय हासिल गरेका थिए । तर, यस पटक भने मधेसका २ वटा शक्ति जसपा र लोसपा फरकफरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, जसले गर्दा ३२ मध्ये १७ वटा सिटमा मात्र मधेस केन्द्रित दलको (गठबन्धनबाट) उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमा ४ वटा सिटमा उनीहरूबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ।

मधेसबाहेकका प्रदेशमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पार्टी छाड्दा अरू प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव लगभग सकिएको छ। यसले नै मधेस केन्द्रित दलहरूको सङ्गठनको अवस्था देखाइसकेको छ। मधेस केन्द्रित दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी, परिवारवाद हाबी, जातिवाद र नेतृत्वमा एकल हैकमवाद हाबी हुनाले पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दलका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म दल बदल गरी एमाले र कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने क्रम उच्च छ।

सफल क्रान्ति गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूले व्यवस्थापन गर्न भने सकेनन्। मधेस केन्द्रित हुनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित दलहरूमा केन्द्रीय सत्ताको स्वार्थ हाबी भयो। सङ्गठन निर्माणमा खासै ध्यान नदिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसमा सुशासनसमेत कायम गर्न सकेनन्।