• गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । नेपालमा जाति, आदिवासी र जनजातिको उत्पत्ति र विकासका दृष्टिले ठूलो अन्तर नभएका कारण मौलिकताका आधारमा यिनीहरूलाई अलगअलग गर्न कठिनाइ पर्छ तापनि यिनीहरूको समानता र भिन्नता सम्बन्धमा फरकफरक दृष्टिकोण राखिएको छ । सन् १९२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले आदिवासी श्रमिकहरूका अधिकारका बारेमा कुरा उठायो।

सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी वर्ष नै मनायो । सर्वप्रथम तिब्बत–बर्मेली भाषा बोल्ने सिनो–मङ्गोल जाति ५ हजार वर्ष अगाडि नेपालमा आएको थियो । नेवारहरू गौतम बुद्धको समयमा कपिलवस्तुमा वनारसका राजा वीरुदेवले हमला गर्दा भागेर काठमाडौं उपत्यकामा आएका थिए । जयस्थिति मल्लको समयमा यिनीहरूको बौद्धमार्गी भिक्षु–भिक्षुणीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भयो।

मल्ल राजाहरूले लिच्छविहरूलाई हराई उनीहरूलाई ज्यापूमा मिलाएका थिए । यसरी हेर्दा जातिहरूमा एकअर्काबीच सम्मिश्रण भएको पाइन्छ। त्यस कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राज्यको मूल प्रवाह समातेर बसेका जातिभन्दा पहिले आएकालाई आदिवासी मानेको हो।

नेपालमा आदिवासी र जनजाति यी २ शब्द एकसाथ प्रयोग हुँदै आएका छन्। यिनीहरूलाई शासक वर्गहरूले जबर्जस्ती वर्ण व्यवस्थाको प्रवाहभित्र पारेर सांस्कृतिक रूपमा शोषित र उत्पीडित बनाएका थिए । यिनीहरूलाई आफ्नो मौलिक संस्कृतिविहीन बनाउने प्रयासहरूसमेत भए। यिनीहरू भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभेदयुक्त र उत्पीडित भएका छन्।

राज्यको मूल प्रवाहमा क्षेत्री–ब्राह्मणहरूको एकाधिकार कायम भई यिनीहरू यसबाट अलग्गिन गएका हुन्। राज्यको मूल प्रवाह कब्जा गरी बसेका यी क्षेत्री ब्राह्मण जातिभन्दा पहिले आएका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवार, तामाङ, शेर्पा, थकाली र थारूहरू आदिवासी हुन् । खस जातिहरूको भन्दा भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति भएकाले उनीहरूलाई जनजाति पनि भनिएको हो।

नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन। यतिसम्मचाहिँ भन्न सकिन्छ कि नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निर्माण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःसन्देह गरिएका छन् तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन।

योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसहरूले पाएका छन्, जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए। विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने, योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

समावेशीकरणको मुख्य आशय राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरी महिलालगायत समाजका पिछडिएका वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हो। यसैअनुरूप विश्वका कतिपय देशहरूले यससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । यस्ता प्रयासहरूमध्ये आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यस किसिमको आरक्षण गर्दा राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सबै वर्गका जनताको संलग्नतालाई आधार मान्ने गरिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रः राजनीतिक दृष्टिले समावेशीकरण विषय निकै चर्चामा रहेको छ । राजनीतिक रूपमा महिलालगायत अन्य पिछडिएको वर्ग र जातिको सहभागिता बढाउने विभिन्न उपायहरू ऋपनाउने गरिन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्र : महिला र अन्य पिछडिएका वर्गलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रमुख आधार शिक्षामा जोड दिनु हो ।

प्रशासनिक क्षेत्र : समावेशीकरणको अवधारणाले जोड दिएको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो, प्रशासन यन्त्र । प्रशासन यन्त्रको निर्णायक तहमा महिलालगायत अन्य पिछडिएका वर्गको सहभागिताको प्रश्न हालका वर्षहरूमा धेरै अगाडि बढेको छ ।

आर्थिक क्षेत्र : आर्थिक क्षेत्रमा पनि समावेशीकरणको अवधारणा अघि सारिएको छ । भूमिसुधारको माध्यमबाट सम्पत्तिको समानुपातिक वितरण गरेर समावेश गर्न सकिन्छ।

सामाजिक क्षेत्र : सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने विधिहरूको माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन : देशको विभिन्न भागलाई प्रशासनिक रूपले विभक्त गरी सोहीअनुरूप केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू निक्षेपण गर्ने प्रक्रिया हो । स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा । यस अवधारणाअनुसार जिल्ला, नगर, गाउँ र वडाहरूमा विभाजन गर्ने गरिएको छ ।

सङ्घीय राज्य प्रणाली : सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई २ किसिमले हेर्ने गरिन्छ । एउटा, भौगोलिक आधारमा अधिकारको बाँडफाँट र अर्को, जुन क्षेत्रमा जुन जाति, धर्म र वर्गको बाहुल्य छ, सो क्षेत्रमा तिनकै लागि मात्र स्वायत्तता दिने गरी मिलाइने व्यवस्था ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दी समानताको आवाजले एकातिर बुलन्द छ भने अर्कोतिर कानुनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयत्नरत छ। नेपालमा विभिन्न जातजातिका मानिसहरू भिन्नभिन्न भाषाभाषीका व्यक्तिहरू पनि भिन्नभिन्न धर्म, संस्कृतिका अनुयायीहरूको बसोबास छ।

इतिहासले ४ वर्ण ३६ जातको फूलबारीको रूपमा स्वीकारेको हाम्रो देश आज ३६ भन्दा धेरै जातजातिबाट धनी हुन पुगेको छ । ३६ जातिबाट सयभन्दा बढी जाति बनेको जातिभित्र आज करिब ६० वटा उपजाति भइसकेका छन् । जाति जस्तै भिन्नाभिन्नै भाषाभाषीलाई केलाएर हेर्दा हामी ९० वटा भाषा बोल्ने मानिसहरूको यहाँ बसोबास पाउँछौँ । धर्मतिर नियाल्दा १० वटा भिन्नभिन्न धर्म मान्ने धार्मिक समुदायहरू यहाँ भेटिएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ। कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिनेछैन भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उँच वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने र जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ ।

यी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । दलितका अधिकारका सम्बन्धमा पनि संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।

समावेशीकरणको पक्षमा तर्क
समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रान्सेल् िराज्य क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागिसमेत विस्तारित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन जस्ता विश्व संस्थाहरूले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् ।

समावेशीकरणले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्छ । तिनीहरूबीच सङ्घर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्छ । जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्छ ।

देशका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिन्छ। यसले असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायहरूबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ।

देशमा देखापर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितका राज्य प्रणालीहरूमा पुर्‍याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतानित्तक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतहरूलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्ने गरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ । राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरूबीच साझेदारी कायम हुन्छ ।

राज्यद्वारा शक्तिको एक पक्षीय रूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ। देशका ठूला–साना सबै पार्टी र जातिहरूबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्छ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदायहरू समान रूपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्छ।

समावेशी शिक्षाभित्र विविधतालाई स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, प्रत्येक इच्छुक सिकारुलाई शिक्षा पद्धतिबाट लाभान्वित बनाउने, प्रत्येक बालबालिकालाई समान शैक्षिक अवसरको सुनिश्चितता गर्ने तथा सिकाइ क्षमतालाई बढोत्तरीमा सहयोग पुर्‍याउने, शैक्षिक प्रक्रियाको बाधालाई बढोत्तरीमा सहयोग पु¥याउने, शैक्षिक प्रक्रियाका बाधालाई हटाई सिकाइलाई सहज वातावरणमा सम्पन्न गराउने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिउन बाध्य बालबालिकालाई उचित अवसर र वातावरण निर्माण गरी शैक्षिक विकासमा जोड दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

समावेशी शिक्षासम्बन्धी विगतदेखि हालसम्म बुलन्द रूपमा आवाज उठे तापनि हाम्रो समाजमा अझै धेरै बालबालिकाहरू सडकमा छन्, विद्यालयबाहिर छन् । खाते नामले चिनिन्छन्, ठूलाठालुका घरमा बालश्रमिक बनेका छन्, कारागारभित्र चिसो छिँडीमा जिउन बाध्य छन्। मोटरहरूमा खलासीका पद भिरेका छन्, खेतबारीमा किसानको कुटो, कोदालो भिरेर काम गर्न बाध्य छन् ।

अर्काथरी घर परिवारको ज्यादती सहन नसकेर अनाथालयमा छन्। बुद्धि, विवेक एवं शिक्षाको अभावले नारा मात्र बन्न जान्छ। सबैलाई मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान गरेर समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ राज्यले । आवश्यकताले गर्दा नै समस्याको सिर्जना हुने गर्छ।

समावेशीकरणका सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यो विभिन्न प्रकारका कमी–कमजोरीहरूबाट मुक्त रहन सकेको छैन। समावेशी लोकतन्त्र अथवा समावेशीकरणमा वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपले सबैलाई सहभागी बनाइन्छ। यस कार्यबाट लोकतन्त्र सबैका लागि हो भन्ने मान्यताले स्थान पाउँदैन।

यसले सापेक्ष लोकतन्त्रको मान्यतामा जोड दिन्छ। यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन जान्छ । यसले राज्यको दक्षतामा आधारित शासन प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्छ। यो सहमतीय शासनमा आधारित हुने हुँदा निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता आउँदैन।

निर्णयहरू वार्ता अथवा सौदाबाजीमा निर्भर रहने हुँदा पर्याप्त मात्रामा सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन। जनताको अभिमतअनुसार राजकीय सत्ता र शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। स्वयंको अथवा आफ्ना पार्टीको दृष्टिकोणमा मात्र आधारित भएर चल्न सकिँदैन । सत्ता साझेदारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम बनाई चल्नुपर्ने हुन्छ।

राज्य संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत पुगेको हुने, प्रत्यक्ष रूपले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेको हुने र महिला विकास कार्यक्रम सबै पालिकामा विस्तार हुने पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख छ। महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि ऐन, नियम, कार्ययोजनाका साथै सबै जिल्लाहरूमाविभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने प्रयास भएका छन् ।

पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएका प्रयासबाट केही सुधार देखिन थालेका छन्। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एवं घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितहरूको तत्काल उद्धार तथा सहयोगका लागि कोषहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन र परिचालन गरिएको छ। तर, महिला सशक्तीकरण अभियानलाई समुदाय स्तरमा पुर्‍याई राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकिनु, विकासका आयामहरूमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणमा अपेक्षा गरिएअनुसार प्रगति हुन नसक्नु र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमका हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय मानिए तापनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्नु प्रमुख समस्या देखिएका छन्।