• टीकाराम सुनार

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासपछि अहिले नागरिक सहभागिताको स्वरूप र प्रवृत्ति बदलिएको छ । नागरिक सहभागिताका थुप्रै आन्दोलन, जनआन्दोलन देखेका, भोगेका र सहभागिता जनाएका नेपालीका लागि अहिले अफलाइनबाहेक सहभागिताको अर्को विकल्प तयार छ, अनलाइन । यो नागरिक सहभागिताको वैकल्पिक, सहज र भरपर्दो माध्यमको रूपमा विकास हुँदै छ ।

‘अकुपाई बालुवाटार’, ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन र चुनाव जित्न सङ्गठन चाहिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको काठमाडौं महानगर निर्वाचन नेपालीको अनलाइन सहभागिताका ताजा र ज्वलन्त उदाहरण हुन् । काठमाडौं महानगर निर्वाचनमा भीमकाय सङ्गठन भएका कांग्रेस, एमालेलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले केही फेसबुक समूहको सहारामा आफ्नो मिसन सफल पारे । अभिव्यक्ति दिने मात्रै होइन, प्रवृत्ति र परिणाम बदल्ने माध्यमका अनलाइन प्लेटर्फ विकास हुँदै गएको यो बलियो प्रमाण हो ।

देशबाहिर जाने हो भने त अनलाइनमार्फत भएका थुप्रै युगान्तकारी परिवर्तनका कथा भेटिन्छन् । सन् २०११ र २०१२ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा उर्लिएको अरब स्प्रिङ आन्दोलन । त्यसको एक सशक्त उदाहरण ‘इजिप्टमा होस्नी मुबारक शासनविरुद्धको खालिद आन्दोलन’ हो । त्यसैगरी महिला हिंसाविरुद्धको ‘मी टू’ अभियान यही सामाजिक सञ्जालको सहायतामा सुरु भएको एक विश्वव्यापी अभियानको अर्को ताजा उदाहरण हो ।

त्यसबाहेक फेसबुक, ट्विटर, युट्युब अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा व्यक्तिले प्राप्त गरेको लाभका स-साना उदाहरण त कति छन् कति । अचेल पीडा, खुसी, आक्रोश, दबाब, ऐक्यबद्धता होस् या आन्दोलन, हरेक कर्ममा अनलाइन अपरिहार्य भइसकेको छ । अझ भन्दा गलत कार्य र न्यायका लागि पहिले सामाजिक सञ्जाल ‘बहुलाउँछ’ त्यसपछि मात्रै समाज । समाजका पाटीपौवा, पानीपँधेरो, चोक, चौतारामा जस्तै मानिस ट्विटर, फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित हुन्छन् । त्यहीँबाट एक हुँदै अनेक । सामाजिक सञ्जालको बहस, चिन्तन र पैरवीले मानिसलाई उद्वेलित गराउँछ अनि त्यसैले सडकमा ‘स्पेस’ तयार हुन्छ, इनफ इज इनफ आन्दोलनजस्तै ।

डिजिटल डेमोक्रेसी र फिफ्थ स्टेट

‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ सूचना प्रविधिले विकास गरेको एक नवीन अवधारणा हो, जसलाई इन्टरनेटले प्रवद्र्धन गरेको ‘ई-डेमोक्रेसी’, ‘इन्टरनेट डेमोक्रेसी’ पनि भनिन्छ । यसले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा बदल्न सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगको सिद्धान्तलाई जनाउँछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिकबीच सूचना प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै शासनमा नागरिकको प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यसको मूल ध्येय हो । विद्युतीय शासन यसै अवधारणाको एक रूप हो । इन्टरनेट, सोसल मिडिया साइटहरू र खुला डाटालगायत ई-उपकरणमार्फत मतदातालाई परिचालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नवीन तरिकाहरूको प्रयोग, नागरिकको बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक सहभागिता वृद्धिमार्फत लोकतन्त्र बलियो बनाउन यसको प्रयोग सफलसिद्ध हुँदै गएको छ ।

आज हरेक व्यक्तिले आफ्नो घरदैलो र बन्द कोठाबाटै यसबाट लाभ लिइरहेका छन् । यसले एकातिर समाजलाई लोकतन्त्रको लिकमा हिँडाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बल पुर्‍याइरहेको छ भने अर्कातिर भुँइमान्छेलाई अभूतपूर्व रूपमा शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ । हरेक सीमान्तकृत नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा एवं प्रतिरक्षाका लागि आवाज उठाउन, त्यस आवाजमा बृहत ऐक्यबद्धता सिर्जना गर्न र वाक स्वतन्त्रताको अधिकतम उपयोग गर्ने आधार तयार गरिदिएको छ ।

डिजिटल डेमोक्रेसीलाई थप समृद्ध बनाउन पछिल्लो समय ‘फिफ्थ स्टेट’ अर्थात सोसल मिडियाले एक अचूक अस्त्रको रूपमा काम गरेको छ । सूचनाको स्रोतमा पहुँच, प्रवाह, एजेन्डा सेटिङमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नागरिक पत्रकारिताको विकासमा उल्लेख्य टेवा पु¥याइरहेका कारण सामाजिक सञ्जाललाई फिफ्थ स्टेट भन्न थालिएको छ ।

यसले सूचना र अभिव्यक्तिका लागि परम्परागत माध्यममाथिको निर्भरता अन्त्य गरिदिएको छ भने सामाजिक अन्तरघुलन र अन्तरक्रियाको सशक्त माध्यमका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जसरी राज्यका ३ अङ्गका क्रियाकलापको स्वतन्त्र र बौद्धिक निगरानी एवं खबरदारी गर्ने कामका लागि पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको उपमा दिइएको थियो, त्यसरी ‘वाच डगको पनि वाच डग’ को भूमिकाका कारण यसलाई फिफ्थ स्टेट भन्न थालिएको छ।

सोसल मिडियाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मूर्त रूप दिने दिशामा अतुलनीय भूमिका खेलिरहेको छ । यसले मान्छेका अन्तरकुन्तरका भावना, खुल्दुली र विमतिलाई व्यक्त गर्न हरेक व्यक्तिलाई अवसर दिएको छ । राज्य शक्तिको आडमा हुने जनविरोधी क्रियाकलाप हुन् वा बोक्सी प्रथा, महिला हिंसा होस् या छुवाछूतजस्ता कुप्रथाविरुद्ध नै किन नहोस्, ‘सोसल मिडिया’ को निगरानी एवं खबरदारी जबरजस्त रूपमा वृद्धि भएको छ । जनतालाई जागरुक र सरोकारवालालाई सजग, उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन यसले बाध्य पार्दै गएको छ ।

अवसर र चुनौती

‘ठेलावाली महिला’, काठमेयर बालेन शाहको फुटपाथ खाली गराउने अभियानअन्तर्गत केही दिनअघि एउटा महिलाको ठेला हटाउँदा ती महिलाले गरेको विलौना भाइरल भयो । हालसम्म गुमनाम ती महिला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि धरानमेयर हर्क साम्पाङले ५० हजार दिए । अहिले उनलाई सहयोग गर्नेहरू बढ्दै छन् । यसैगरी प्राणघातक रोगबाट पीडित बिरामीदेखि आर्थिक अभावमा समस्या भोगिरहका व्यक्तिहरूलाई सहयोग जुटाउने, लुकेका प्रतिभाहरूलाई प्रकाशमा ल्याउने काममा यसको उपयोगिताका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता उदाहरणहरूले सामाजिक सञ्जाल वरदानजस्तो देखिन्छ ।

सोसल मिडियामा अनेक रूप देखिन्छन् । अकुपाई बालुवाटार, इनफ इज इनफ, विश्वका राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक आन्दोलनमा यसको भूमिका हेर्दा परिवर्तनको संवाहकको चित्र अगाडि आउँछ । मानिसका व्यक्तिगत जीवनमाथि हस्तक्षेप गरी घरबार बिगारेका, चरित्र हत्या गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारेका, महिलाहरू प्रताडित हुने गरी बढेका साइबर अपराधका घटनाहरू हेर्दा यो अपराधको उर्बर थलोजस्तो प्रतित हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा मूलतः शहरिया, आर्थिक हैसित भएका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूकै उपस्थिति र नियन्त्रण छ ।

बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायले परम्परागत सामाजिक संरचना, विभेदी राज्यसत्ताविरुद्ध बोल्दा जातलाई जोडेर हुने तुच्छ गालीगलौजमा उत्रेर गरिने प्रतिकारले ‘सामाजिक सञ्जाल विभेदको अर्को थलो’का रूपमा बुझिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेताहरू, महिला, दलितलगायत व्यक्ति र समुदायमाथि व्यक्त हुने बेलाबखतका विचार, टिप्पणी, अभिव्यक्ति हेर्दा सामाजिक सञ्जाल निकै असामाजिक लाग्छ ।

यसर्थ ‘सोसल मिडिया’ का पनि राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । यसबाट अवसर र चुनौती दुवै छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अभ्यासलाई हेर्दा कहिले सीमान्तकृत समुदायले मुक्ति, समानता र न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने स्पेसका रूपमा, कहिले त्यसैको प्रतिकारमा उत्रेको अरिङ्गालजस्तो, कहिले मानिसको जीवन बनाएजस्तो र कहिले भत्काएजस्तो । ठ्याक्कै बेलायतको प्रोस्पेक्ट म्यागजिनमा रफायल बेयर भनेजस्तै, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत जनभावना वा जनमतलाई मोड्न, हेरफेर गर्न मात्र होइन, बनाउन समेत सकिन्छ ।’

गर्ने के ?

सञ्जालले विचारको पहुँचलाई सबै तह र तप्कामा पु¥याइदिएको छ । हरेक विषय र घटनामाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने पढे–लेखेको, जाने–बुझेको, चिन्तन गर्न सक्ने जागरुक नागरिकले यो अवसरलाई सिर्जनात्मक उपयोग गरिरहेका छन् । परिवर्तनका खातिर युगौँसम्म ऐठन भएर बसेको सीमान्तकृत भुइँमान्छेले यस्तो विशाल मञ्चको उपयोगमार्फत आफ्नो सहभागिताको अभ्यासलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । तर, कहिलेकाहीँ राज्यसत्ता, संस्थापन पक्ष र वर्षौंदेखिको उत्पीडनलाई ओकल्ने नाममा मर्यादाभन्दा पर गएर अभिव्यक्ति दिँदा यही वर्ग सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनुपरेको छ । सामान्य साक्षर, हातमा मोबाइल भएको र कनीकुथी शब्द जोडेर विचार व्यक्त गर्ने तर त्यसको परिणामको ख्याल नगरेकै कारण यस्तै वर्ग साइबर अपराधको सिकार भइरहेको छ ।

डाटा रिपोर्टल डट कममा उल्लेखित विवरणअनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५९ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार सामाजिक सञ्जालका कुल प्रयोगकर्तामध्ये १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका झन्डै ९० प्रतिशत मानिसले कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब ४५ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको तथ्याङ्क छ । सहभागिताका हिसाबले यो राम्रो पक्ष हो । तर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा सामाजिक सञ्जाल अधिक प्रयोग गर्ने कामदार/कर्मचारीको उत्पादन क्षमतामा ५१ प्रतिशतसम्म ह्रास आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पछिल्लो समयको अर्को डरलाग्दो समस्या साइबर बुलिङ हो । साइबर बुलिङ आफ्नो नाम पहिचान लुकाएर कुनै व्यक्तिप्रति दुर्भाव राखी अनावश्यक फोटो, सन्देश, सूचना प्रवाह गरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम हो ।

अतः सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक सहभागिता र सक्रियता बढ्नु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुखद पक्ष हो । यसर्थ सरकारले डिजिटल साक्षरता बढाउँदै यसको नियन्त्रणभन्दा नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । र, अभ्यासकर्ताहरूले पनि प्रविधिको दुरुपयोग गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक मर्यादाका सीमाहरू भत्काउने काम नगर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

तर अहिले प्रयोगकर्ताले उच्छृङ्खलता प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, बोलेबापत अपराधी करार गर्ने कार्य बढ्दो छ । यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । सिभिक स्पेसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मार्गदर्शनले जीवन्त सिभिक स्पेसको वकालत गर्दै अनलाइन वा अफलाइन जुनसुकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका धम्की, उत्पीडन र प्रतिशोधबाट मुक्त खुला, सुरक्षित र सुनिश्चित वातावरण चाहिने र यस्तो ठाउँमा कुनै पनि प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको पालना गर्नुपर्ने मत अघि सारेको छ । यसको सम्मान गर्न सबै तयार हुनु नै समयको आवश्यकता हो ।