• नवराज पोखरेल

काठमाडौं । नेपालमा सन् १९५६ मा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो । त्यसपछि पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना बनाइएको छ । अहिले पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनमा छ । शान्ति, न्याय, स्थायित्व र सबैका लागि समृद्धिको युग सुरु गर्ने आधारभूत उद्देश्य पूरा नगरी विगतको त्रिवर्षीय योजना सन् २०१० मा समाप्त भयो । योजनाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण २ दशकभित्र सामाजिक–आर्थिक समानता, समावेशी राजनीति र विकेन्द्रिकृत प्रशासनमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने थियो ।

सन् २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीएस) हासिल गर्न सम्मानजनक र लाभदायक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने, क्षेत्रीय सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक बहिष्कारको अन्त्य गरी आमनेपालीको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने र गरिबीको स्तर घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको आधा शताब्दी भयो । केही क्षेत्रमा प्रगति भए पनि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । मुख्यतयाः स्थिर बृहत् आर्थिक वृद्धि, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई ‘कम विकसित देश’को श्रेणीबाट बाहिर निकालेर विकासशील देश हुँदै विकसित देशमा लैजाने कार्य उत्साहप्रद रूपमा देखिँदैन । यसबाहेक समग्र रूपमा सामाजिक कल्याण र सामाजिक उन्नयनको पक्षमा भएका मापदण्डको वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिने गरी गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । सन् १९५० को दशकको सुरुदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट सन् २०२० को अन्त्यसम्म यो सङ्ख्या २० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा बनेका तमाम योजनाहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेको देशले अहिले यसभन्दा तल रहेका जनसङ्ख्यालाई फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबीको रेखा १० प्रतिशतमा पुर्‍याउने ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, अन्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्दा उल्लेखनीय सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका छन् ।

प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना ९३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ र प्राथमिक शिक्षामा नामाङ्कनमा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५० र शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४१ मा झरेको छ । त्यस्तै, मातृ मृत्युदर १० वर्षमा आधाले घटेर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २२९ पुगेको छ । देशले एचआईभी/एड्सको फैलावट रोक्नमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ र अब यसको फैलावटलाई उल्टाउने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो चरणमा कोभिड नियन्त्रणमा गरेको प्रयास र नतिजाले देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर छैन भन्ने देखिन्छ । यी र यस्ता सकारात्मक लक्ष्य हुँदै गर्दा पनि, योजनाबद्ध विकासका प्रयास भए पनि कर्णाली क्षेत्रका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, जाजरकोटलगायतका क्षेत्र गरिबीको चपेटामा परेका छन् ।

देशले खाद्य सुरक्षा लक्ष्यहरू पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला सन् २०१५ सम्ममा चरम भोकमरीमा बाँचिरहेका जनसङ्ख्यालाई आधा घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न धेरै चुनौतीहरू छन् । छोरीहरूबीच विद्यालय छाड्ने दर अहिले पनि छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि पनि जनतामा असमान रूपमा बाँडिएको छ ।

उदाहरणका लागि, यदि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई हे¥यौँ भने, तथ्याङ्कलाई बेग्लाबेग्लै हेर्दा, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत दलित महिलाहरूको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसत महिला साक्षरता दर ३५ प्रतिशतको तुलनामा १५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको देख्न सकिन्छ । पुरुषहरूका लागि राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर ८० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यस्तै, जटिल रोगहरूको उपचारमा सीमित पहुँच छ । बेरोजगारी र न्यून रोजगारीको समस्या बढ्दै गएको छ र देश ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक जनशक्ति पलायन)बाट गुज्रिरहेको छ । ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा राम्रो अवसरको खोजीमा, मुख्यतया खाडी देशहरूमा काम गरिरहेको छ ।

खुला सिमाना सुविधाको फाइदा उठाएर भारत जानेहरूबाहेक देशबाट वार्षिक झण्डै ५ लाख अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारी बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यी व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू हुँदै गर्दा प्राकृतिक रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन र त्यससँग जोडिएका तमाम प्रभावहरू चर्किंदै छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण उच्च जोखिममा रहेको देश हो । यो प्रत्येक वर्ष विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित हुन्छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण यसको उच्च हिमालय जोखिममा छ । उच्च हिमालयबाट छिटोछिटो पग्लने हिमनदीले लाखौँको जीवन र सम्पत्तिलाई खतरामा पारेको छ ।

नेपालले पछिल्लो समय जलवायु शरणार्थी समस्याका २ वटा ठूला घटनाहरू देखेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सम्भावित विपद् र त्यससँग जोडिएका क्षतिहरूको पृष्ठभूमि र तथ्याङ्कहरू बढ्दै गइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने प्रभाव नियन्त्रण गर्नका लागि ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको चरणमा पनि जलवायुमैत्री पूर्वाधार आवश्यक छ । त्यसमा गर्ने लगानी उच्च हुनेछ नै । यद्यपि, पछिल्लो २०७२ सालको ठूलो भूकम्पले प्रारम्भमा हिमालय राष्ट्रलाई हल्लायो, यो भूकम्पको विरुद्धमा नवौँ सबैभन्दा कमजोर देश हो । भू-गर्भसँग जोडिएका अन्य जोखिमलाई केके र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर योजनागत रूपमा अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । कृषिले अझै पनि देशको अधिकांश श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छ तथापि कृषि व्यावसायिक हुनुपर्ने र बनाइनुपर्ने हुन्छ । विश्वका थोरै ठाउँमा मात्र सरकारी सहयोगबिना कृषि मुनाफामूलक छ । त्यस कारण पनि नीतिगत रूपमा कृषिमा निजी व्यवसायमुखी घरानालाई आकर्षण गर्ने वा तमाम जनशक्ति, जो बाहिर गइरहेको छ, त्यसलाई यही देशमा उपयोग गर्ने योजना ल्याइनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नवीन माध्यम र नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

यसका साथै निकट भविष्यमा सुशासन, समावेशी विकास र दिगो विकासको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मेगा पावर प्लान्ट जस्ता केही ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रणनीति पनि अपनाउनु आवश्यक छ । तर, सबैभन्दा तत्कालको चुनौती भनेको विकासमैत्री राजनीति नै हो किनभने योबिना कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम वा नीति तयार वा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । राजनीति विकासमैत्री नहुँदाको परिणाम देश सधैँ अन्य अवस्थामा रुमल्लिनु मात्र हो ।

पूर्वाधार र जलविद्युत् विकास जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा अहिले पनि विदेशी लगानीको कमी छ । उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् र दातृ निकायको लगानीमा निर्माण भएका आयोजना अधुरा छन् । समतामूलक र समावेशी विकासमा सङ्क्रमणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र विकासमैत्री चाहिन्छ, जुन नेपालमा सन् १९९० को दशकदेखि भ्रमपूर्ण रहेको छ । विश्वका २ ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनबीचको सेतुका रूपमा मुख्यतया जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र बजार विस्तारका माध्यमबाट नेपालको विकासका अवसरहरू छन् । नेपाली जनताको शान्ति, विकास र हितका लागि नेपाललाई झकझक्याउने यो अपार अवसरलाई राजनीतिक वर्गले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

देशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि यस योजनाको केन्द्रविन्दु हो विकास रणनीति । सरकारले चालू पन्ध्रौँ योजना (२०७६-२०८१) मा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा र महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू सन् २०२२ सम्ममा विकासशील तहमा पुग्ने लक्ष्यसहितको एजेण्डा सन् २०३० मा पूरा गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य राखेको छ । सँगसँगै सन् २०४३ सम्म उच्च आय भएको देश बन्ने लक्ष्य छ ।

विकासका यी योजनाहरूमा अबको ठूलो चुनौती जलवायु जोखिम हो । जलवायु जोखिमलाई कम गर्न देशको स्पष्ट रणनीतिको अभाव छ । विविध जोखिम घटाउने तरिकाहरूको अन्वेषण वा जोखिमहरूको विश्लेषण आफैँमा समावेश गरिएको छैन । प्रत्यक्ष व्यवहार गर्ने मात्र गतिविधिहरू आवधिक योजनासँग जोडिएका गतिविधिहरूमा जलवायु जोखिमहरू केही आपत्कालीन छन् । शहरी विकासको व्यवस्थापनका लागि जस्तै : आकस्मिक आश्रयहरूको निर्माण र प्रावधान, प्रकोप प्रभावित परिवारहरूका लागि आवास आवश्यक छन् ।

विशिष्ट जलवायु जोखिम व्यवस्थापन वस्तुहरूको यो अभाव कुनै चिन्ताको कारण होइन तथापि विकासमा जलवायु जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुचाहिँ चुनौतीको काम हो । आदर्श रूपमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई धेरै क्षेत्रगत गतिविधिहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । तर, प्रभावकारी रूपमा जलवायु जोखिमलाई मूल प्रवाहीकरणका लागि नीतिगत स्तरमा स्पष्ट प्रावधान आवश्यक छ ।

नीतिगत रूपमा भएको र देखिएको कमीचाहिँ त्यस्तो ज्ञानलाई आवधिक योजनाहरूले केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, यसले यस क्षेत्रका लागि मनसुन मौसमको प्रतिकूलतालाई अनुकूलन गर्दै गर्ने क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट देशको ‘कृषि-जलवायु सम्भाव्यता’ एक अवसरको रूपमा लैजान सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । साथै, विगतका मौसमजन्य गतिविधिहरूको समीक्षा र त्यसको उपादेयतालाई पनि महत्पूर्ण मान्नुपर्ने देखाएको छ । नीतिगत प्रष्टता र त्यसको उपयुक्त कार्यान्वयन आगामी दिनहरूका लागि अनिवार्य शर्त हुन् । त्यस कारण पनि तमाम नीतिगत चुनौतीलाई आवधिक योजनामार्फत चिर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले विकासको सजिलो बाटो पहिचान गर्न सम्भव हुन्छ ।