काठमाडौं । ४ मङ्सिरको निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका दलहरूले दलीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् /गरिरहेका छन् । नीति र कानुन बनाउने थलोमा पुग्ने दलहरूले सरकारमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संसद् र सरकामार्फत गर्ने कामको फेहरिस्त र प्रतिबद्धता जारी गरिरहँदा अधिकांशका बाचा महत्वाकाङ्क्षी र लक्ष्य भेट्नै मुस्किल पर्ने खालका देखिएका छन् ।
विगतका कतिपय प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएका दलहरूले पुराना एजेण्डा छाडेर नयाँ कार्ड फाल्ने काम पनि गरे घोषणापत्रमार्फत । कागजमा सुन्दर भाषामा कोरिएका प्रतिबद्धतालाई विगतको अभ्यास हेर्दा दलहरू पूरा गर्दैनन् भन्ने नै हो । तर पनि आशा गरौँ, आगामी ५ वर्ष विगतको नियतिमा बाँच्नुपर्नेछैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस पटक घोषणापत्रमार्फत वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नै बदल्ने अठोट गरेका छन् भने एमाले र कांग्रेस वर्तमान स्वरूपलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिए । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा रहेका दलका एजेण्डा पूरा हुन संसद्मा उनीहरूको बहुमत आवश्यक पर्छ । निर्वाचनमा भएको तालमेलले उनीहरूका यी बाचा पूरा हुँदैनन् भन्ने प्रष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि मत तान्नकै लागि ल्याइएका यस्ता आश्वासन पत्याइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।
दलहरूले सरकारमा पुगेर गर्ने भनेका विकासका फेहरिस्त र नीतिगत सुधारका नारा पनि सुगा रटाइ मात्र छन् । हिजो जे गर्छु भनेर सरकारमा गए, त्यो पूरा गर्ने नसक्ने दल अबको ५ वर्षमा ती काम पूरा गर्न प्रतिबद्ध छन् भनेर पत्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । भोलि निर्वाचन परिणामले कुनै दललाई सुविधाजनक बहुमत दियो र प्रतिबद्धतामा इमान्दार भए बेग्लै कुरा, नत्र दलहरूका घोषणापत्र केवल मत आकर्षणका लागि हुन् भन्न धक मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतको रूपान्तरणका विषयमा हरेक घोषणापत्रमा कुरा फेरिरहेका दलहरू अबको ५ वर्ष पनि प्रतिबद्धतामा अडिग हुन्छन् भन्नेमा जनतामा विश्वास देखिँदैन । दलहरूका लागि यो नै सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा गर्न कसम खाएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनको रोडम्याप पनि ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्रमा यस्तो रोडम्याप कसैको पनि देखिँदैन ।
दलहरूले विगत र वर्तमानका अभ्यासबाट एक तह माथि उठेर अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित मतदातालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । घोषणापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि श्वेतपत्र मात्र काफी छैन, ठोस आधार पनि दलहरूले दिन सक्नुपर्छ ।
अबको २ साताभित्र मतदाताले दलका घोषणापत्रलाई केलाउने भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार पनि दलहरूबाट पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा जाने चरण, समयावधिलगायतको क्यालेन्डर पनि दलहरूबाट अपेक्षित छ । यसतर्फ चुनावी मैदानमा रहेका दलहरूको बेलैमा र गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।
