• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । सबै प्रकारका सरकारहरू सुशासन कायम गर्न लागिपरेको दाबी गर्छन् तर यसका लागी केही पूर्वशर्तहरूलगायत यसका मौलिक विशेषताहरू हुन्छन्। सुशासनका दिशामा अघि बढ्न यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यस आलेखमा यही विषयलाई सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको ‘सुशासन’ भन्नु नै मानवअधिकारप्रतिको पूर्ण सम्मान, विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, काम कारबाहीको वैधता, सूचनामा पहुँच, समन्याय, सशक्तीकरण, दिगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति र उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई प्रवद्र्धन गर्ने मूल्य, मान्यता हो ।

कानुनी शासनद्वारा सार्वजनिक स्रोत, साधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै ‘सुशासन’ हो। सुशासनको अभावमा सभ्य संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दैन । हिंसाको संस्कृतिबाट देशलाई शान्तिको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सुशासन आवश्यक छ।

आधुनिक विश्व मानवअधिकारवादको सिद्धान्तबाट सञ्चालित छ। मानवअधिकार र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताले शासनको शैली निर्धारण गर्छ । सुशासनबिना दिगो विकास र समृद्ध देश सम्भव हुँदैन। सुशासन अर्थपूर्ण हुन बलियो न्यायपूर्ण व्यवस्थाका साथै राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

सुशासनले सार्थकता प्राप्त गर्न देशमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको निर्माण, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको प्रवाह, राज्यका निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । दिगो शान्ति र समृद्ध देश निर्माणका निम्ति लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक प्रणाली, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, दण्डहीनताको अन्त्यद्वारा जबाफदेहिताको संस्कृतिको विकास, जनउत्तरदायी सरकार, काम कारबाहीमा पारदर्शिता जस्ता आधारभूत मान्यता जस्ता कुराहरू आवश्यक पर्छन् ।

द्वन्द्वपछिको समाजमा दिगो शान्ति स्थापना हुन शासन व्यवस्था उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ, नयाँ राजनीतिक प्रणालीले जनताबाट वैधता प्राप्त गर्नुपर्छ, मेलमिलाप र पुनर्मिलनको संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, अपराध गर्नेहरूलाई हतोत्साही गर्न विधिको शासन लागू हुनुपर्छ। राज्य व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन प्रशासनयन्त्रको क्षमता वृद्धिका साथसाथै संस्थागत विकासका पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ, राज्यको वैधानिक एकाधिकारप्रतिको विश्वास र राज्यप्रतिको वफादारी जगाउनुपर्छ, भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको रोकथाम र निवारणको विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणद्वारा शान्तिको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने द्वन्द्वका चक्रहरू घुमिरहन्छन् ।

आधुनिक विश्वले देशमा सुशासनका लागि निश्चित पूर्वशर्तहरू निर्धारण गरेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नीतिको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, विधिको शासन, जसमा उचित कानुनको तर्जुमा गरी मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी तर्जुमा गरिएको कानुनी व्यवस्था र त्यसको समुचित प्रयोग, काम कारबाहीमा पारदर्शिता, जसमा खराब र कमजोर शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने कारण आमनागरिकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा जस्ता विषयहरूको सहज पहुँच आवश्यक छ ।

निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचार हुन्छन्। व्यक्तिगत, निजी वा व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्न सोहीअनुरूप ऐन, कानुन, नीति बनाउने कार्य राज्य कब्जारूपी भ्रष्टाचारको उदाहरण हो भने कानुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्दा गरिने भ्रष्टाचार प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो। कमजोर शासन सामाजिक–आर्थिक संरचना, संस्थागत अक्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र निवारणका लागि पारदर्शिता आवश्यक पर्छ।

सरकारी काम कारबाहीमा खुलापनका साथै सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया र परामर्शदायी कार्यमा खुलापन हुनुपर्छ । कुनै पनि सङ्गठन वा निकायले आ–आफ्ना काम कारबाही तोकिएको वा मुनासिव समयभित्र सम्पादन गर्ने गरी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षहरूका बीच नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ।

समाजका कमजोर वर्ग र समुदायका बीच समन्यायको आधारमा उनीहरूप्रति व्यवहार गरिनुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा प्रभावकारिता र दक्षता हुनुपर्छ। सार्वजनिक निकायका निर्णयकर्ता, निजी क्षेत्र वा सामाजिक क्षेत्रले आमनागरिक र सरोकारवालासँग जबाफदेही हुनुपर्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नभएसम्म सुशासन सहज हुँदैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिने अक्षमता र अप्रभावकारिताका कारणहरूमा मूलतः अवैज्ञानिक साङ्गठनिक ढाँचा, कमजोर कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरातनवादी कार्यशैली, कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली, अप्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था, कार्यस्थलको खराब वातावरण र व्यापक भ्रष्टाचार नै हो । सार्वजनिक, निजी, कर्पोरेट सबैले सुशासनको मान्यताअनुरूप कार्य गरेमा नै सुशासन अर्थपूर्ण बन्ने हो।

सुशासन भएमा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्छ। काममा उत्साह र जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ । देशमा सङ्कट समाधान गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ । अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ।

देशमा सुशासन भएन भने राज्य असफल हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व सहस्राब्दी घोषणाले देशमा दिगो शान्ति र सुशासनका लागि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यताप्राप्त मानवअधिकारप्रतिको सम्मानमा जोड दिएको छ । अर्थात् लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै सभ्य राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ ।

विकासको फल समान रूपमा सबैमा सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ। राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाहमा शान्तिको खोजी, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समन्याय, दिगो विकास, द्वन्द्वको व्यवस्थापन, अपराधको नियन्त्रण, गरिबी निवारण तथा असमान आयको अन्त्य, वातावरणको संरक्षण, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र सुदृढीकरण, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको अभिवृद्धि जस्ता कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको जटिलताभित्र परिवर्तनको सुनिश्चितताका लागि राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि त्यत्तिकै आवश्यक छ । कमजोर विधिको शासन र जबाफदेहिताबिनाको राजनीति तथा दण्डहीनताको सँंस्कृतिले सुशासनलाई जीवन्त बनाउन सक्दैन । देशमा सुशासन भएन भने शासन गर्ने क्षमता, राज्यको वैधता र शासन गर्ने अधिकारको मान्यतामा नै अघात पुग्न सक्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिको प्रयोगशाला भइरहेका कारण राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन सहज हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक स्थायित्वका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सुशासन संस्कृतिको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । यसैगरी दण्डहीनताको संस्कृतिबाट जबाफदेहिताको संस्कृतितर्फको रूपान्तरण सुशासनको निम्ति महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले जबाफदेहिताको संस्कृति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनद्वारा सुशासन अर्थपूर्ण हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्छ । यसो भएमा नै प्रशासनयन्त्र विश्वसनीय, परिणाममुखी, उत्तरदायी र सक्षम हुन सक्छ ।

नेपालको विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी तथा सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । प्रशासनयन्त्रलाई दलीयकरणबाट मुक्त राख्न सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्य, मान्यतासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी प्रशासनमा दलीय आधारमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने होडबाजीलाई अन्त्य गरी सबै राजनीतिक शक्तिहरू सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र सक्षमतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा एउटै दृष्टिकोणका साथ एकै कित्तामा उभिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई चुस्त बनाउन सार्वजनिक संस्थान सेवा आयोगको समेत गठन हुनुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रणाली उन्मुख बनाउन कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही, वृत्ति विकासका विभिन्न पक्षहरूमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई राख्न सोहीअनुरूपको तलब, सुविधा तथा प्रेरणादायी कार्यक्रम लागू गर्ने, निजामती सेवामा गरिने बढुवा वस्तुगत, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बन्न सकेको छैन ।

कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पद्धति वैज्ञानिक नभएको हुँदा चाकडी प्रथाले प्रश्रय पाइरहेका कारण सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई पछाडि पार्ने त्यस्तो अस्वस्थ गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न बढुवा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ । यसका निम्ति विभिन्न ढोकाहरूबाट बढुवा गराउने व्यवस्था बढुवासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यतासङ्गत देखिँदैन ।

बढुवाका सम्बन्धमा विभागीय कारबाहीमा परेका वा तोकिएको पदीय जिम्मेवारी सन्तोषजनक रूपमा बहन नगरेका कर्मचारीबाहेकलाई पदोन्नति गर्नेगरी ‘जेष्ठतामा आधारित बढुवा प्रणाली’लागू गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको हरेक तहमा समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई मात्र आधार बनाउँदा योग्यता प्रणाली क्षीण भई सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले प्रशिक्षण र तालिमद्वारा अल्पसङ्ख्यक तथा अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरूको सशक्तीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरी एक तहमा मात्र समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने गर्नुपर्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको अस्तित्वको बोध गराउन सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेत पठाउने नीति अवलम्बन गरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका आधारमा बढुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा दुर्गम क्षेत्रमा राज्यले न्याय गरेको अनुभूति हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने,सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दारी कायम गर्न काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जबाफदेहितासहित कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सुधार गरी सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने नीति लागू गर्ने, लहड वा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मन्त्रालयहरू थप्ने । टुक्र्याउनेजस्ता अस्वस्थकर अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी वस्तुगत आधारमा कानुनद्वारा नै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने र सोहीअनुरूप साङ्गठनिक संरचना, कार्य विभाजन, नीति र कानुनमा सुधार गर्ने कार्य आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित सुशासनका आधारभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी त्यसको प्रयोग र पालना कडाइका साथ लागू गर्ने, खराब काम गर्ने वा अपराधजन्य कार्य गर्नेलाई राजनीति तथा प्रशासन कतैबाट पनि संरक्षण नगरी दण्ड र सम्मानको उचित प्रयोग गर्ने, प्रशासनिक निकायहरूको काम कारबाहीमा विद्युतीय शासन पद्धतिका प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्दै प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सुशासनका निम्ति सार्वजनिक सुनवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक मत सर्वेक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने आवश्यकता छ ।

देश कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । देश सधैँ प्रयोगशाला बनिरहेको छ । सुशासनका निम्ति देश सधैँ प्रयोगशाला भइरहनुहुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनले केही सफलता प्राप्त गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा असङ्ख्य विकृतिहरू छन्। यस्ता विकृतिहरूलाई समयमा नै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी हुन सक्दैन । सुशासनका निम्ति राजनीतिको अठोट र कर्मचारीको निष्ठा जरुरी छ।

दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको अवस्थामा जबाफदेहिताको संस्कृति निर्माण गर्न सकेमा नै सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । अन्यथा देशले अनेकौँ समस्याहरू भोग्नुपर्नेछ । देश निराशाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा सिर्जनशील कार्यद्वारा आशाको संस्कृति विकास गर्न समर्पित हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यस दिशामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरूलगायत सम्बन्धित सबै पक्षहरू विशेष रूपमा गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ ।