- गम्भीरबहादुर हाडा
काठमाडौं । देशको समष्टिगत आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र अधिकांश जनताको जीवनयापनको साधन रहेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आय तथा रोजगारी अभिवृद्धिको प्रमुख आधार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख स्रोतको रूपमा कृषि नै रहेको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत मानिसहरू कृषि व्यवसायमा लागेका छन्।
आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेको नेपाल जस्तो देशमा कृषि क्षेत्रको विकास भएमा नै आमजनताको आयमा वृद्धि भई औद्योगिक क्षेत्र तथा गैरकृषि क्षेत्रका लागि आन्तरिक बजार विस्तार हुने हुँदा पनि कृष क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा रहेको अल्पविकसितताको चक्र समाप्त गर्नसमेत यस क्षेत्रको बजारमुखी विकास र व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ।
निर्यात प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास तथा रोजगारीका अवसरहरूको अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन र मस्यपालन)को योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसङ्ख्या सन् २००८ मा ७३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१८ मा ६० दशमलव ४ प्रतिशत छ। उच्च पहाडी जिल्लाहरू मुस्ताङ, मनाङमा स्याउको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उच्च घनत्वको बगैँचा स्थापनाका लागि उत्पादनलाई प्राविधिक मापदण्ड उपलब्ध गराइएको छ।
जुम्लामा स्याउको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्याउको उच्च घनत्वको बगैँचा स्थापनाका लागि जुम्ला जिल्लाको स्याउ बगैँचा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसमेत लागू गरिएको छ। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसङ्ख्या आवद्ध रहेको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मुख्य क्षेत्र हो।
कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ । संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न फलफूल, तरकारी र माछा–मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ। देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तुल्याउन र अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ।
नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको छ, जसमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कुल कृषियोग्य जमिनको ३३ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषि गणना, २०६८ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आवद्ध छन्।
जमिन, जमिनमाथिको स्वामित्व, जमिनको उपयोग र उत्पादकत्व कृषिका अभिन्न मानकहरू हुन् । नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २८ प्रतिशत (४१ लाख २० हजार २७१ हेक्टर) कृषियोग्य जमिन छ। यसमध्ये २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर मात्रमा कृषि कार्यहरू भएको तथ्याङ्क छ।
राम्रो पक्ष के छ भने कृषि भइरहेको जमिनमध्ये करिब ८८ प्रतिशत (२२ लाख २९ हजार ११ हेक्टर) जमिनमाथि किसानहरू स्वयंको स्वामित्व छ। नेपालको कुल परिवार सङ्ख्याको करिब ५३ प्रतिशत परिवारसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिनको स्वात्वि छ । यी परिवारसँग कृषियोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत मात्र हिस्सा छ।
यिनीहरूले आफ्नो र अरूको गरी ४७ प्रतिशत जमिनमा कृषि गर्छन् । यिनै किसानहरूलाई साना किसान भनिएको हो । साना किसानलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेमा करिब ३१ लाख परिवारहरू लाभान्वित हुन्छन्। तर, करिब ४७ प्रतिशत जमिनमा मात्र यिनीहरूको पहुँच हुने हुनाले अझै पनि कृषिको समग्र विकास समेटिन सक्दैन । फेरि प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक खेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साना टुक्रा जमिनमा गरिने अधिकांश कृषिहरू लागत प्रभावकारी हुँदैनन् ।
नेपालमा सम्भाव्य ४० प्रकृतिका कृषि उद्यमहरूको प्रतिहेक्टर लागत अनुमान गरी एक उपयुक्त अनुपातमा यिनीहरूको औसत गणना गर्दा सन् २०२१ नोभेम्बरको मूल्यमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि औसतमा प्रतिहेक्टर १७ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल कृषियोग्य जमिन ४१ लाख २० हजार २७१ हेक्टर रहेकामा पूरैलाई व्यवसायीकरण गर्ने भएमा ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ ।
यसको २० प्रतिशत स्वलगानी र ८० प्रतिशत कर्जाको अनुमान गर्ने हो भने ५६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि कर्जा आवश्यक पर्छ जबकि नेपालको बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा लगानी ४५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र छ। नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा सन् २०२१ अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा हालको कर्जा लगानी ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको सम्भाव्य कृषि कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत मात्र हो । तसर्थ, ९५ प्रतिशत लगानीको क्षेत्र बाँकी छाडेको अवस्थामा हामीले कृषिमा अहिलेको भन्दा बढी उत्पादकत्व खोज्न सक्ने अवस्था छैन ।
लघुकर्जा कार्यक्रम गरिब मानिसको क्षमता तथा आवश्यकतामा केन्द्रित हुन्छ। ऋणको आकार सानो हुन्छ। नेपालमा लघुकर्जाको अधिकतम आकार ३० हजार रुपैयाँ मानिएको छ। यसले महिलाको सहभागितालाई बढी प्राथमिकता दिई उनीहरूको सीप, क्षमता उपयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्छ।
लघुकर्जामा सम्पत्ति धितोलाई भन्दा सामूहिक जमानीलाई ऋण असुलीको आधार मानिन्छ। सामूहिक जमानीको आधार तयार गर्न इच्छा, आकाङ्क्षा र मन मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह बनाइन्छ । उनीहरूकै सहमतिअनुसार ऋण प्रदान गरिन्छ। स्थानीय स्रोत, साधन, सीप तथा बजारको सम्भाव्यतालाई आधार मानी त्यहीअनुसार ऋण प्रदान गरिन्छ । ऋण दिने संस्था तथा लिने ग्राहकका बीचमा आत्मीय सम्बन्ध रहन्छ।
अर्को शब्दमा भन्दा, ऋण लिने संस्थाले समूह तथा समूहका सदस्यको सम्पूर्ण कुरा यथार्थ रूपमा बुझी ऋण प्रवाह गर्दैन। समूह निर्माण, ऋणीकै सहभागितामा व्यवसायको पहिचान, बजारको खोज जस्ता कुरालाई महत्व दिई संस्थागत विकासमा जोड दिन्छ। लघुकर्जा कार्यक्रमले मूलतः ग्रामीण क्षेत्रलाई बढी जोड दिन्छ।
यस्तो कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य नाफामुखीभन्दा उपलब्धिमुखी हुन्छ। नाफा कमाउनेभन्दा के कति उपलब्धि हुन सक्यो तथा सक्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गरिने हुँदा सामूहिक प्रयत्न स्वरूप ऋण असुली समयमै हुने गर्छ। यस्तो कर्जा कार्यक्रममा ऋण दिनेभन्दा लिनेको सक्रियता बढी हुन्छ।
आफ्नो स्थानीय परिवेशको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा, लेखाजोखा, कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यहरूमा विपन्न वर्गको सहभागिता रहन्छ। लघुकर्जा कार्यक्रमले सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिन्छ।
आर्थिक सर्भेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा तथा साना किसानका लागि लगानीअन्तर्गत २०७८ फागुनसम्म कुल ७६ जिल्लाका ५३८ (७१ प्रतिशत) स्थानीय तहमा साना किसान वित्तीय संस्थाको सेवा पुगेको छ।
यस अवधिमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोषतर्फका ३०३ र साना किसानतर्फका ९७२ गरी कुल १ हजार २७५ वटा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छन्। यी संस्थाहरूमा सेवा प्राप्त परिवार संङ्ख्यामा २०७८ फागुनसम्म १० लाख १० हजार ८४३ पुगेको छ।
साना किसान सहकारी अनुसरणका माध्यमबाट स्थापना हुने क्रममा रहेका थप १६७ संस्था र सोमा संलग्न सदस्यहरू समेत जोड्दा झण्डै ११ लाख परिवारमा साना किसान सहकारी संस्थामा सेवा पुगेको छ। यसबाट ५० लाख जनसङ्ख्या लभान्वित भएको अनुमान छ।
२०७८ फागुन मसान्तमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी कुल १२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिमा गरिएको प्रोत्साहनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा ३९ बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी, ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हुलाक बचत बैंकसमेत सञ्चालनमा छन् ।
नेपालको भौगोलिक विषमताअनुसार बसोवास क्षेत्र व्यापक रूपमा फैलिएको छ । ती सबै क्षेत्रका बासिन्दाले ऋण प्राप्त गर्न सुलभ हुने किसिमले लघुकर्जासम्बन्धी संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन । लघुवित्तमा बिनाधितो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय साधनले सम्पन्न वाणिज्य बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमै लगानी गर्न चाहन्छन् । यस अर्थमा कतिपय संस्थाहरूले लघुकर्जाले समेट्नुपर्ने कुरालाई नै उपेक्षा गरेका देखिन्छ ।
सरकारी कार्यक्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा कार्यक्रम तथा लगानीमा दोहोरोपना आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले असुलीका प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्छ । लघुकर्जाका लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित संस्थाहरूका लागि खर्चिलो बनेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रतिफलभन्दा लागत बढी पर्ने गर्छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समूह निर्माण आदिमा स्थानीय विकास, संस्था आदिलाई सक्रिय तुल्याउन सकिएको छैन।
ग्रामीणमुखी तथा घरदैलो कार्यक्रम भए तापनि काममा छिटो छरितोपना ल्याउन नसकेकाले सेवाग्राहीहरू निराश बन्ने अवस्था छ। लघुवित्तको सञ्चालन, कर्जाको प्रवाह आदिका सम्बन्धमा बनेका ऐन, कानुन तथा नियमहरूमा विरोधाभाष छ। लघुवित्त कार्यक्रमले अतिविपन्न समुदायका मानिसलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको भए तापनि वास्तविक गरिबीले पीडित समुदायलाई समेट्न सकेको देखिँदैन।
नेपालका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनका लागि ठूलो मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ। तर, नेपालमा यस क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नेपालका विभिन्न ग्रामीण इलाकामा लघुवित्तसम्बन्धी संस्था कार्यक्रमहरू विस्तार गरी सबै मानिसले ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन पनि तयार रहनुपर्छ।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गई लगानी गर्न नचाहने वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न पनि तयार रहनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत लघुकर्जा उपलब्ध गराउने विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायका कामकारबाहीमा आवश्यक समन्वय कायम गराउनुपर्छ । अत्यन्त गरिब तथा वास्तविक ऋणको आवश्यकता पर्ने समुदायको पहिचान गर्ने आधारलाई मजबुत पार्नुपर्छ ।
