काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि अब ३ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले १ मङ्सिर मध्यरातिदेखि कोणसभा, आमसभा, र्याली, गोष्ठीलगायत सबै किसिमका प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा झैँ निर्वाचनभन्दा ४८ घन्टाअघि र मतदान सम्पन्न नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मान्ने गरिन्छ। आयोगले यस पटकदेखि मौन अवधि र शून्य समयलाई ‘स्थिर समय’ मान्ने भएको छ । निर्वाचन कानुनमा मौन अवधि शब्दबारे प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले शब्द हेरफेर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘साइलेन्स पिरियड’ प्रयोग भएको तर केही देशका अदालतहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ भएको भनी फैसला गरेका तथ्य छन्। तर, नेपालको निर्वाचन कानुनले भने यो शब्दबारे प्रष्ट व्याख्या नगरेकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार रोक लगाइएको अवधिलाई ‘स्थिर समय’का रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ।
‘मौन अवधि र स्थिर समय दुवै शब्दको आशय एउटै हो’, भट्टराईले द नेपालटप दैनिकसँग भने, ‘४८ घन्टाको अवधि विशेषतः विशेष आचारण हो, प्रचारप्रसार निषेधित अवधि हो।’ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २४ (५) अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसारसँग सम्बद्ध कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। स्थिर समयमा दल तथा उम्मेदवार र उम्मेदवारका समर्थकले मतदान प्रभावित पार्ने शैलीका गतिविधि गरेको पुष्टि भएमा उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रचारप्रसारको अवधि सकिन अवधि नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्ने भएकाले आयोग सतर्क बनेको निर्वाचन आयुक्त एवं केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति संयोजक रामप्रसाद भण्डारीले बताए। आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्नेतर्फ आयोग सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सतर्क बन्न निर्देशन दिइएको छ, आयोगले पनि आफ्नै ढङ्गले अनुगमन जारी राख्नेछ।’
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले गत १२ असोजदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ। आचारसंहिता लागू भएपछि आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाबारे उजुरी प्राप्त भएको तथा आयोगले नियम उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेवारहरूलाई तत्कालै स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भण्डारीको दाबी छ।
‘प्राप्त उजुरी उपर हामीले तत्कालै छानबिन गर्न थालेपछि विगतका निर्वाचनभन्दा यस पटक आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना कम छन्’, उनले भने । उनका अनुसार आचारसंहिता पालना र ‘स्थिर समय’ पालना अनुगमनका लागि आयोग मुख्यालयले विभिन्न जिल्लामा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई परिचालन गर्नेछ।
आयोगले यही १७ कात्तिकदेखि १ मङ्सिरसम्म दल र उम्मेदवार तथा उनीहरूका समर्थकलाई जुलुस, र्याली, आमसभा, कोणसभालगायतका निर्वाचन प्रचार गर्ने अवधि तोकेको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा लागेको खर्चको विवरण मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन अनिवार्य पनि गरिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्रै उम्मेदवार आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत खर्च विवरण बुझाउन आयोगले तोकेता गरेको छ । विगतका निर्वाचनमा मत परिणाम सार्वजनिक भएको १ महिनापछि खर्च विवरण पेस गर्ने तोकिएको थियो।
