काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले आप्रवासी श्रमिकको बासस्थान, तलब र सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्न श्रोत देश एवम् गन्तव्य देशहरूबीच सम्बन्ध बढाउने सम्झौता गरेको छ ।
सिङ्गापुरमा सम्पन्न आइएलओको १७ औं एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा समावेशी श्रम बजारको विकास गर्न युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता जुटेको हो । श्रमिकको जीवनयापन चलाउन विभेद नहुने न्यूनतम तलबको निर्धारण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
२४ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कोभिड संकट, प्राकृतिक विपद् र अनिश्चित आर्थिक अवस्थाबाट श्रम बजारमा देखिएका चुनौती सामना किनारा लगाउन सामाजिक संवाद गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति गरेका छौं ।’
शुक्रबार सम्पन्न ४ दिने सम्मेलनमा करिब ५० हरूबाट ३५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । यो जमघटमा एसिया र प्रशान्त महादेशबाट मन्त्रीहरू, रोजगारदाता, श्रमसँग सरोकार राख्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला सिङ्गापुर पुगेका थिए ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आईएलओका महानिर्देशक गिलवर्ट एफ हाङ्वोले सिङ्गापुर घोषणापत्र कार्यान्वयन गराउन आईएलओले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताए । ‘संकटको अवस्थामा समावेशी श्रम बजार विकास गर्न सिंगापुर घोषणापत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै उनले घोषापत्र सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीचको सहकार्य र आपसी सम्वादबाट सम्भव भएको बताए ।
