• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । सङ्घीयताले यथार्थमा जनतालाई मालिक बनाउँछ। सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्छ। समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ। आफ्नो भविष्यका बारेमा जनता आफैँले निर्णय लिने गर्छन् । पारदर्शिता र जबाफदेहिताको व्यवहारमा नै प्रत्याभूति दिइन्छ। भनिन्छ, सङ्घीयतामा प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुन्छन्।

यी सबै विशेषतायुक्त भएकाले यसलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मान्यता दिने गरिएको छ। यस्तो उत्कृष्ट व्यवस्थाले देशका सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र सबैलाई न्यायोचित सम्बोधनका साथ अघि बढ्नुपर्ने मौलिक विशेषताहरू विद्यमान हुने हुँदा निरङ्कुश अथवा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत यस व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन।

हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ मुलुकी संरचनासहित नेपाली नागरिकलाई उनिहरूको नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको छ। यसै क्रममा बहुलवाद वा बहुलवादबिनाको लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयको निक्र्योल भइसकेको छ।

बहुलवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै विभिन्न जात, धर्मलगायतका विविधतामा अभ्यस्त नागरिकहरू सबैलाई निजहरूको पहिचान प्रदान गर्दै सम्मानित भएर बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्छ। कुनै एउटा वर्ग वा समूहको हितका लागि अर्को वर्गलाई कुनै नकारात्मक असर पार्ने काम स्वीकार गर्दैन। यसमा बहुमतले अल्पमतमाथि गरिने एकछत्र शासन अस्वीकार गर्छ। प्रत्येक वर्ग वा समूहको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै संरक्षण र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्छ । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र बहुलवादले सफलता प्राप्त गर्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा प्रचलनमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सानासाना समूहहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको पाइन्छ र यसले ठूला दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना पहिचान कायम गर्न साना दलहरू कामयावी भएको अनुभव प्रायः यस प्रकारको निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गरेका लोकतान्त्रिक देशहरूबाट प्राप्त भएको छ। प्रत्येक वर्ग र समूहले आफ्नो भलाइका लागि सङ्गठित हुने अवसर प्राप्त गर्छन्।

राज्यको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध दह्रो उपस्थिति स्थापित गरी कमजोर र सीमान्तकृत समूहलाई अघि बढाउन संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सामाजिक न्याय, समानता र समन्वयको पक्षमा काम गर्छ । देशले राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्र कमजोर हुन जान्छ र आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन पुग्छ । यस परिस्थितिमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू, विभिन्न वर्गीय र व्यावसायिक सङ्गठनहरू क्रियाशील भई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन पुग्छन् । बहुलवादले एकतन्त्रीय शासनसँग कहिले पनि सम्झौता गर्दैन । तसर्थ, बहुलवाद पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र यसैमा मात्र पूर्ण सुशासनको आशा एवं विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जातजाति सबै दृष्टिले विविधतायुक्त देश हो। यहाँ थोरै जातजाति र वर्गले मात्र लामो समयदेखि सुविधा भोग गरिआएका छन्। सुविधाभोगी भनिएका वर्ग र जातिहरूभित्र पनि अत्यन्त कमजोर र पिछडिएका समूहहरू पाइएका छन् । बिनाभेदभाव यी सबै कमजोर वर्गलाई अघि बढाउनु, यिनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, अधिकार, आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ। यी सबै कमजोर वर्गहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेद जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका साथै सङ्गठित भई अघि बढ्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

यी विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान दिई अघि बढ्न उदार प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुने गर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलमा बहुलवादको पक्ष र विपक्षमा नेपाली राजनीति विभक्त भएको पाइएको थियो । बहुलवादले सधैँ पुँजीवादको संरक्षण गर्छ । यसले व्यावसायिक र व्यापारिक घरानालाई मद्दत पुर्‍याउँछ। सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई थोरै पुँजीपति दलालहरूले प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् । सधैँ दबाब समूहको आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । राष्ट्रिय नीति, योजना पनि पूर्वाग्रही हिसाबले तर्जुमा गरिने गरिन्छ ।

हुँदा खाने र हुने खानेका बीच खाडल बढ्दै जान्छ । तसर्थ, केन्द्रलाई बलियो बनाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले नै लिनु पर्छ । सबै वर्ग र समूहलाई आजादी प्रदान गर्दै जाँदा राष्ट्रले नियन्त्रण गुमाउँछ । दबाब समूहरूले आफ्नो इसारामा देश परिचालन गर्छन्, जुन देशवासीहरूको हितमा हुँदैन भन्ने मान्यता बहुलवादका विरुद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपालको राजनीति लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी गरी २ खेमामा ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू आर्थिक उदारीकरण, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाइनेगरी पेसागत समूहलाई स्वतन्त्रता प्रदान, मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, बहुलवादसहितको लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा देखिएका छन् ।

विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सङ्गठन गर्न पाउने अधिकारका आधारमा सबै समूह र वर्गको आवाजको उपयुक्त सम्बोधन राज्यले गर्नै पर्ने संयन्त्र निर्माणका पक्षमा लोकतन्त्रवादीहरू देखिन्छन्। यिनीहरूले समाजवादलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य राखेका छन्। अर्को पक्ष छ, साम्यवादका माध्यमबाट जनतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । सिद्धान्ततः यो समूह पनि लोकतन्त्रमै विश्वास राख्ने उद्घोष गर्छ तर व्यवहारमा बहुलवाद स्वीकार गर्दैन । सङ्घीयतालाई मूल मुद्दाको रूपमा लिएको छ।

सङ्घीयताबाटै कमजोर वर्गको उत्थान सम्भव देख्छ। तर, प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा रहेको सङ्घीयता केन्द्रिकृत शासनमा सुदृढ हुने कल्पना गर्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हुँदा उपयुक्त देख्छ। सबै विषयहरूमा एकछत्र राज्यको नियन्त्रणमा विश्वास राख्दै आएको छ । एक सर्वोच्च पदाधिकारीको निर्णयमा देशका सबै नीति तर्जुमा हुन्छन् । महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने गर्छन् । यस्तो एकल निर्णय छिटो छरितो र सुगम हुने तर्क दिइने गरिन्छ।

देशका सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्ततः लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । सङ्घीयता यही लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने निश्चय पनि यसका मौलिक विशेषताहरू भनेकै सबै धर्म, जात, क्षेत्र, वर्गका बीच समानता कायम गरी सम्मानका साथ राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो। सरकार र संसद्लाई जनताप्रति पूर्ण जबाफदेही बनाउनु हो । जनताप्रति जबाफदेहिता व्यवहारमा उतार्न सर्वसाधारण जनता सङ्गठित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्य शक्ति तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपण जरुरी छ।

अधिकारको प्रक्षेपण सबै अधिकारहरू राष्ट्रपतिबाट अभ्यास गरिँदा र बहुसङ्ख्यक विभिन्न वर्ग र तप्काका जनतालाई समावेश नगराइँदा कसरी सम्भव हुने होला ? सङ्घीयतामा कुनै पनि व्यक्तिले कसैको शासन स्वीकार गर्दैन। सरकारबाट शासन होइन, सेवाको अपेक्षा गर्छ। व्यवहारमा जनतालाई मौलिक र सार्वभौम बनाउने दिशामा अघि बढेको हुृन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विशेषताहरूको सम्वद्र्धन केन्द्रीय शासनबाट सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, हामीले चाहेको लोकतन्त्र, यदि हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतामा नै हो भने सङ्घीयताका मौलिक विशेषताको कसीमा एकतन्त्रवाद वा बहुलवादलाई परीक्षण गरिनु जरुरी हुन्छ अन्यथा हाम्रो इमान्दारी देशप्रति भएको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ ।

दोस्रो पक्ष हो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९३६ मा सोभियत सङ्घले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुलवादबिनाको केन्द्रीय शासन एकतन्त्रीय हिसाबले कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । सङ्घीयताको आधारभूत मान्यताविपरीत लादिएको सङ्घीयताले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन । परिणाम स्वरूप सोभियत सङ्घ विघटन भयो। युगोस्लाभिया पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुकूल अघि बढ्न नसक्दा विघटन भई आफ्नो अस्तित्व लोप हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यसैगरी सङ्घीयता अङ्गीकार गर्ने तर लोकतन्त्रलाई तिरस्कार गरेकै कारण ५० वर्षको सङ्घीयता पनि मेक्सिकोमा असफल भएको छ ।

साम्यवादी देशमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई पूर्ण लोकतन्त्र प्रदान गर्दा सङ्घीयताका मौलिक विशेषताअनुसार अघि बढिरहेका उदाहरण पनि देखिएका छन्। छिमेकी देश चीनले हङ्कङ् र मकाउमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साम्यवादी (केन्द्र शासित र एकतन्त्रीय शासन) विशेषताहरू उक्त क्षेत्रमा देखिँदैनन् । पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । ती क्षेत्रहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । जनता सुखी छन्, सन्तुष्ट छन्, एसियाकै आकर्षण बनेका छन्। साम्यवादी देशहरू विश्व आकर्षणका थलो बन्न सकिरहेका छैनन् । देश केन्द्रीकृत भयो, सबैलाई समेटी अघि बढ्न सकेन भने साम्यवादी विशेषताहरू विद्यमान हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ, साम्यवादी व्यवस्थामा सङ्घीयता कुन हदसम्म अघि बढ्न सक्छ भन्ने विषय अत्यन्त पेचिलो र विश्लेषणसहित घनीभूत छलफलको विषय बनेको छ ।

विश्व नै उदारीकरण र लोकतन्त्रको पक्षमा देखिएको छ । नेपाल मात्र एक्काइसौँ शताब्दीमा भूमण्डलीय हिसाबले पृथक् रहन सक्दैन । प्रजातन्त्रप्रति देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रजातन्त्र देशवासीका लागि हुनुपर्छ । सीमित व्यक्तिका लागि होइन । साम्यवादी देशहरू पनि विस्तारै उदारीकरणतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । हाम्रो देशमा लामो समयसम्म भएको विद्रोह गरिब जनताका भलाइका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति एवं कार्यक्रमको जगमा भएको थियो । सामाजिक रीतिथिति सुधारका लागि पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य भएको छ किनकि यसमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको हुन्छ ।

सबल नेपाल, सुदृढ नेपाल प्रजातन्त्रको भरपुर अभ्यासमा मात्र सम्भव देखिन्छ, प्रजातन्त्र अघि बढ्न आमजनसमर्थन आवश्यक हुन्छ। जनसमर्थनको अपेक्षा उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र र सङ्गठित तुल्याउँदा मात्र सम्भव हुने गर्छ । जनताबीच एकता र सद्भावनाको विकास लोकतन्त्रमा सम्भव हुने गर्छ । यस्तो अवस्था जनताले आफ्ना समस्याको समाधान गर्न आफैँ पहलकदमी गर्ने साहस गर्न सक्दा मात्र देखिने गर्छ।

यी सबै परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। यसका लागि बहुलवादलाई स्वीकार गरी एकतन्त्रीय सोचबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ । यसो भएमा देशमा देखिएका समस्याहरू आफैँ समाधान हुनेछन् । यसरी अघि बढ्दा कतिपय विषयहरूमा सम्झौता गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा, जसरी सबै दलहरूले सङ्घीय लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्धता सिद्धान्ततः प्रकट गरेका छन्, मन, वचन र कर्मले व्वहारमै सङ्घीय लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई कार्यान्वयनमा इमान्दारीसाथ निर्वाह गरिदिँदा सबै समस्याहरूको समाधान देखिएको छ ।