• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । लिङ्गमा आधारमा गरिने हिंसा नै लैङ्गिक हिंसा हो। महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण हुने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो। लैङ्गिक हिंसा कानुनी अपराध हो। हिंसा भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट पीडा दिने वा हानि पुर्‍याउने काम हो।

मुख्यतः हिंसा शरीरिक र मानसिक २ प्रकारका हुन्छन् । लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा महिला उपर बढी नै मात्रामा हिंसा हुने गरेकाले हामीले महिला हिंसा भनेर सम्झिन्छौँ । तर, यसको अर्थ पुरुष वा अन्य लिङ्गी उपर हिंसा नै नहुने गरेको भने होइन । भएका हिंसाका घटनाहरूले पुरुष उपर एकदमै कम हिंसा हुने गरेका देखाउँछन् । लैङ्गिक हिंसाअन्तर्गत महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाका साथै पुरुष र बालकप्रति हुने हिंसा पनि पर्छन् ।

विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र किशोरीहरू लैङ्गिक हिंसाको पहिलो निशानामा पर्ने समूह हुन्। लैङ्गिक हिंसाको जडका रूपमा रहेका हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता र लैङ्गिक असमानताहरूले महिला तथा किशोरीहरूमाथि हुने भेदभाव र हिंसालाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरेका पाइन्छ। महिला उपर मुख्यतः सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेका पाइन्छ । महिला हिंसाबाट जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रसम्मका र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका महिला पीडित हुन बाध्य छन् ।

लैङ्गिक हिंसा घरभित्र र सार्वजनिक स्थल गरी दुवै स्थानमा घट्ने गरेका पाइन्छ । प्रायः लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू घरमै हुने गरेका छन् । विद्यालयमा, विद्यालयबाट घर फर्कंदै गर्दा, गाईबस्तु चराउन जाँदा र कुनै घटना त अपहरण गरेर जङ्गलमा लगी बलात्कार गर्ने गरेका पनि पाइन्छ। महिलाहरूले आफ्नो कार्य स्थलमा पनि हिंसा भोग्नुपरेको हुन्छ । महिलाहरू आफन्त तथा घनिष्ठ व्यक्तिहरू खासगरी आफ्नै श्रीमान्, सासू, ससुरा, परिवारका अन्य सदस्य र सहकर्मीबाटै हिंसाको खतरामा रहेका हुन्छन् ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि परापूर्वकालदेखि चलिआएका रूढीवादी सोच, गलत परम्परा, विभेदलगायतका कारण महिला उपर हुने हिंसाको क्रम रोकिएको छैन । यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै महिला समानता कायम राख्न र सबैखाले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि विश्वव्यापी रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ।

महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा (सन् १९९३) ले ‘कुनै पनि त्यस्तो कार्य, जसका कारण महिलालाई भौतिक, यौनजन्य वा मनोवैज्ञानिक रूपमा हानि वा पीडा गर्ने/गराउनेलगायत महिलाहरूको सार्वजनिक वा निजी जीवनमा त्यस्तो कार्यको जोखिम, जबर्जस्ती वा स्वतन्त्रतामा मनोमानी वा बञ्चित गर्ने/गराउने कार्य’लाई लैङ्गिक हिंसाको परिभाषामा समेटिएको छ।

महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरूप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यस अभियानको उद्देश्य हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘सभ्य समाजको पहिचान : लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ तय गरिएको छ ।

हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३१ वर्ष भइसकेको छ । समाजमा महिला हिंसा कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलालाई असमान बनाएको छ। महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउनै सकेको छैन।

समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, लैङ्गिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व नयून मात्र हुनु महिला हिंसाका प्रमुख कारणहरू हुन् ।अहिले पनि हाम्रो समाजमा पुरुष र महिलाबीच सामाजिक विभेद कायमै छ।

महिलाहरूलाई अहिले पनि आफ्नै घरमा पुरुषको भन्दा फरक व्यवहार गर्ने गरिन्छ । हाम्रो समाजले महिलालाई पनि पुरुष सरह सक्षम देख्नै सकेको छैन । महिलामाथि बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष खुवाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, बोक्सीको आरोपमा मल–मुत्र खुवाउने, विभिन्न यातना दिने र एक किसिमले सामाजिक बहिष्कार नै गर्ने, दाइजोको निहुँमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दैनिक घर–व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भइरहेका छन् ।

सुरक्षित जन्मन पाउनु बच्चाको अधिकार हो । धेरै छोरीहरू गर्भमै सुरक्षित छैनन्, छानीछानी भ्रुणको हत्या गरिन्छ । जन्मिएपछि पालन पोषणदेखि शिक्षा, दीक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा र छोरीबीच विभेद छ । छोरीको उच्च शिक्षाका लागि कम लगानी गरिन्छ । सकेसम्म कम उमेरमै विवाह गरेर परिवारले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन खोज्छ। सुरुदेखि नै अर्काको घर जाने जातको रूपमा छोरीलाई हेरिन्छ र महिलामाथि विभेदको सुरुआत पनि घरबाटै हुन्छ ।

छोरीलाई ससुरालमा विभेद गर्‍यो भन्दै आफ्नै ज्वाइँ र ज्वाइँको परिवारलाई नानाथरी भन्ने तर आफ्नै बुहारीलाई प्रताडित गर्ने आमाहरू पनि हाम्रै समाजमा छन्। छोरीमाथि विभेद भएको देख्ने आमाले आफ्नै बुहारीमाथिको विभेद देख्दैनन् । भाउजूले आफ्नी आमालाई बूढेसकालमा दुःख दिएको कुरा गर्ने तर आफ्नै सासूलाई दुःख दिइरहने छोरीहरू पनि हाम्रै समाजमा छन्।

नन्दले भाउजूमाथि र भाउजूले नन्दमाथि हिंसा गर्ने गरेका पनि हाम्रै समाजमा देख्न पाइन्छ। यस्ता थुप्रैथुप्रै समस्याहरू हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् । तपाईं–हामी स्वयं यसका भुक्तभोगी छौँ । यसरी एउटी महिलाले अर्की महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेको पनि हाम्रै समाजमा देख्न सकिन्छ।

महिला हिंसा अशिक्षित वर्गबाट मात्र नभएर शिक्षित र चेतनशील वर्गबाट समेत हुने गर्छ। अधिकांश महिला अहिले पनि घरधन्धा र चुह्लोचौकोमै सीमित रहनुपरेको छ । यसले पनि महिला हिंसाको जोखिम बढाएको छ । धेरैजसो घरभित्र हुने महिला हिंसा बाहिर आउनै सकेको छैनन् ।

घरेलु हिंसामा परेकी महिला आफ्नै घरपरिवारविरुद्ध उजुरी गर्न र अवाज उठाउनै सकेका छैनन्। हाम्रो समाजले पुरुषको चरित्रमाथि खासै प्रश्न उठाउँदैन तर महिलाको चरित्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउँछ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा मधेस प्रदेशमा हुने गरेका छन्। घरेलु हिंसाका घटना पनि मधेसमै धेरै छन्।

मधेसमा दाइजोको नाममा पनि धेरै महिला हिंसा हुने गरेको छ। दाइजो नल्याएको कारणबाट घरबाट निकालिएको देखि जिउँदै जलाइएको घटना पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ। समयक्रमसँगै शिक्षा र चेतनाको विस्तार हुँदै गर्दा क्रमिक रूपमा दाइजो जस्तो कुप्रथा उन्मूलन हुनुपर्ने हो तर यो कुरीतिमा खासै कमी आएको देखिँदैन।

गत महिना महोत्तरीको औरहीकी एक शिक्षित युवतीलाई दाइजो नपुगेको निहुँमा पेसाले डाक्टर रहेका उनका श्रीमान्ले कुटपिट गरेको घटना बाहिर आएको थियो । युवतीको परिवारका अनुसार उनको विवाहमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, मागेजति सरसामान दिइएको थियो । तर, विवाह भएको २ वर्षमै काठमाडौंमा घर किनिदिन दबाब दिन श्रीमान्ले युवतीमाथि हिंसा गर्न थाले । एउटा शिक्षित र धनी परिवारभित्र दाइजोको विषयमा भइरहेको यस्तो लैङ्गिक हिंसा हाम्रो समाजको एउटा ऐना हो ।

महिला हिंसा र विभेदको एउटा मुख्य कारकका रूपमा दाइजो जस्तो कुप्रथा रहेको छ। यसका विरुद्ध समाज सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्न सरकारले सकेकै छैन, न त कुनै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा समाजमा रहेको यो कलङ्क पर्न सकेको छ। कतिपय मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरणमा सम्पत्तिको स्रोत दाइजो देखाएका हामि सबैले सुनेका छौँ। यसरी समाज सुधार गर्नुपर्नेबाटै दाइजोलाई सामान्य ठान्ने र बढावा दिने काम पनि भएको छ।

नेपालमा कानुनी स्तरमा दाइजो रोक्न उल्लेखनीय प्रयास भएका छन्। ४६ वर्षअघि नै दाइजोलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको थियो । त्यस्तै, दाइजो माग गर्ने, ल्याउन दबाब दिने वा नल्याएका कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कारसमेतलाई घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ ले ‘आर्थिक यातना’ भनेको छ। तर, कानुनको यस्तो व्याख्याबारे समाज बेखबर रहेको सामाजिक व्यवहारले देखाउँछ । दाइजो नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन र ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन’ निष्प्रभावी देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा महिलाको हक भनेर लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिइएको छ। यस्तै, सोही धाराको उपधारा ३ ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शरीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको कार्य वा शोषणलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय मानेको छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चिता गरिएको छ । यस्तै, नयाँ कानुनी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा पनि बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता गर्न सामानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यका हरेक निकायमा अझै लैङ्गिक समानता देखिँदैन ।

नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कानुनी र संरचनागत प्रयास भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र, प्रस्तावहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । महिलामाथि हुने विभेद तथा हिंसा रोक्नका लागि राज्यले विभिन्न कार्ययोजना कार्यान्वयनसमेत गरेको छ। हिंसापीडित महिलालाई कानुनी र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

महिला हिंसाका कारण महिला मात्र होइन, सिङ्गो समाज नै प्रभावित हुने गर्छ। यो केवल महिला वर्गको सरोकारको विषय नभई समग्र समाजको चिन्ता र चासोको विषयसमेत हो। यस्तो यातनाजन्य आपराधिक कर्मलाई रोक्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। घर परिवार र समाजले आफ्ना बालबालिकालाई आमा र बुबा समान हुन्, दिदी– बहिनी र दाजु–भाइ समान हुन्, महिला र पुरुष सबैले समान काम गर्छन्, मानव मानवबीच कुनै भिन्नता छैन, महिला र पुरुषले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ र एकअर्कालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएर लैङ्गिक समानता कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

महिलाको चरित्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउने कार्यलाई समाजले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सबैले समाजमा आफ्नो चरित्र, आचरण र नौतिकताको ख्याल गर्नुपर्छ। समाजमा रहेका कुप्रथाहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यी र यस्तै कार्यहरू गरेर धेरै हदसम्म महिला हिंसाको रोकथाम गर्न सकिन्छ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सफल बनाउन र महिला हिंसाको रकथाम गर्न महिलाप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु पहिलो शर्त हो । त्यसपछि सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न तथा कानुन कार्यान्वय गर्न जोड दिनुपर्छ । यसमा समाज र तिनै तहको सरकारबीच हातेमालोको आवश्यकता देखिन्छ।