• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । कृषिप्रधान देशमा मङ्सिर महिनामा किसानका घरभन्दा धानको भकारी ठूलो हुुन पर्ने हो तर हिजोआज भकारीको नामै थाहा नहुने अवस्था छ भने आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार धेरै ठूलो छ, व्यापारघाटा पनि ।

विगत ३ दशकको उपलब्धि भनेको आन्तरिक उत्पादनमा कमी, उत्पादन गर्ने कर्मशील जनशक्ति विदेशिने क्रममा वृद्धि होे । त्यसो त कृषि क्षेत्रमा भएको गलत प्रयोगले पनि माटोले उर्बरा शक्ति घटाएकाले देशमा उत्पादन कम भएको हो, जसले देशमा भोकमरी, खाद्य सङ्कट, कुपोषणको स्थिति आइपर्ने निश्चित छ । कृषिविज्ञहरूकै शब्दमा पनि देशको कृषि क्षेत्रमा माटोको उर्बरा शक्ति घटेको छ । माटोको प्राङ्गारिक शक्तिमा ४५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । देशको खेतीयोग्य माटोमध्ये ५० प्रतिशत अम्लीय, ५ प्रतिशत क्षारीय र ४५ प्रतिशत लगभग जमिन मात्र तटस्थ रहेको छ । त्यही माटोले मात्र उत्पादन राम्रो दिने हो ।

सरकारको कृषि विकास रणनीतिले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा विद्यमान १ दशमलव ९६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य हो । नेपालमा खेती गरिने जमिन ५६ प्रतिशतमा नाइट्रोजनको मात्रा न्यून, ३० प्रतिशतमा मध्यम र १४ प्रतिशतमा मात्र अधिक रहेको देखिन्छ । माटोमा फस्फोरस राम्रो भनिए पनि ४२ प्रतिशतमा न्यूनता, २८ प्रतिशतमा मध्यम र ३१ प्रतिशतमा मात्र अधिक रहेको पाइएको छ । पोटास तत्वको मात्रा ५० प्रतिशतमा न्यून, २६ प्रतिशत मध्यम र २४ प्रतिशत मात्र अधिक भेटिएको छ । बालीका लागि आवश्यक जिंक, मोलिब्डेनम, वोनर जस्ता सूक्ष्म खाद्य तत्वको पनि हाम्रो माटोमा कमी छ ।

माटो दिवस र हाम्रो आनीबानी

हामी हरसमय दिवस मनाइरहन्छौँ, दिवसको सार्थकतामा भने कमी आएको छ । यस वर्ष विश्व माटो दिवस ५ डिसेम्बरमा मनाइरहँदा नारा थियो, ‘स्वस्थ माटोको साथ, खाद्य उत्पादनको सुरुआत ।’माटोको उर्वराशक्ति कम गराउने कार्यमा हामी स्वयं जिम्मेवार छौं । पशु धन भनिरहँदा पशु संरक्षणमा चासो छैन बरु छाडा छाड्छौँ गाईबस्तुलाई । पशु मल–मूत्रको कमी, छिटो र धेरै उत्पादनको नाममा बालीको चक्रीय प्रणालीमा हस्तक्षेप, अवैज्ञानिक रासायनिक मलको प्रयोग, बाली भित्र्याउनासाथ बालीका अवशेषहरू खेतबारीबाट तुरुन्तै हटाइनुका कारण माटोको उर्बरा शक्तिमा ह्रास भइरहेको छ ।

कोसे बालीको प्रयोगमा न्यूनता, सघन खेतीको नाममा अवैज्ञानिक तरिका, भू-क्षयको बढोत्तरी, माटो परीक्षणमा किसानको कम चासो, ज्यादा अम्लीय देखिए कृषि चुन प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था, खेत-बारीमा गाई-गोरुको प्रयोगभन्दा यान्त्रीकरण, औजारले काम गर्ने बानीको वृद्धि, प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोगमा ह्रास आउने कारण हुन्, जसले माटोको उर्बरा शक्ति घटेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको व्यापक वृद्धि भए पनि आमकिसानमा चेतनाको स्तर वृद्धि हुन नसकेको, खासगरी माटोबाट उत्पादन बढाउने भन्दा पनि जग्गा जमिन घडेरीको रूपमा बिक्री गरेर छिटो धनी हुने प्रयास, अव्यस्थित शहरीकरण, खेत–बारीमा डोजर आतङ्क र सडक निर्माणको तीव्रताले पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र दिन परदिन ह्रासोन्मुख भएको हो । सुखी जीवन भन्दै गाउँको प्रकृति छाडेर सके विदेश, नसके शहर पस्ने, जग्गा बाँझै छाड्ने र सरकारले जतिसुकै नीतिहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था अनि राजनीतिक दलहरूको भिडमा आमकिसान कुदिरहनुपर्ने वातावरण भएकाले पनि उत्पादनमा कमी भएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको अधिक प्रभाव, बेमौसमको अधिक वर्षा, समयमा वर्षाको अभाव, अधिक वर्षाले पूरै जमिन बगाएको, पाकेको बाली मात्र होइन, किसानकै ज्यान जोखिममा रहेको र हावा, हुरी, चट्याङ, असिनाले धेरै कृषक दयनीय अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा रासायनिक मलको अभाव, संसद्मा यसबारे सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि सिजनमा मल नपाएको अवस्था, अहिले त अन्तर्राष्टिृय रूपमै मलको भाउ अचाक्ली वृद्धि, पर्याप्त अनुदानको अभाव, मल आयातका प्रक्रिया धेरै लामो हुनु, रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यकालागि हितकर नभए पनि किसानको बाध्यता धेरै छन् सुधार गर्नु पर्ने विषय हाम्रा ।

विश्व परिवेशमा हामी

विश्वको जनसङ्ख्या ८ अर्ब पुगेको छ । खाने मुख बढ्नाले विगत ५० वर्षयता मानव मात्रले पृथ्वीको दोहन १५ प्रतिशतले बढाएको छ र खाद्यान्न उत्पादनका लागि मात्र ३०० प्रतिशतले बढाएको छ । विगत ३ शताब्दीयतादेखि सिमसार क्षेत्र भने ८५ प्रतिशतले घटेको छ, भनौँ, पृथ्वीको झण्डै ७५ प्रतिशत भाग मानवले आफ्नोअनुकूल प्रयोग गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा निकट भविष्यमा मानव हित हेतु रहेका जीवजन्तु, किरा, वनस्पति, फलफूल, खाद्यान्नमा गम्भीर सङ्कट हुने देखिन्छ हाम्रो देशलाई मात्र नभएर संसारभरि नै ।

श्रीलंकामा खाद्य सङ्कट छ, सुडान अझ बढी सङ्कटमा छ, अब विदेशीहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउन थालेका छन् । भारतले गहुँ र चिनीमा निर्यात रोक लगाइसकेको छ । जल, जङ्गल र जमिनको अधिक दोहनले मानिसका भावी दिन बढी कष्टकर हुने निश्चित छ । पृथ्वीको गर्भगृहको एक तिहाइ भू–भागलाई मानवले कृषि र पशुपालनमा उपयोग गरेको हो । जीवजन्तुको बासस्थानलाई विस्थापन गरेको हो र वनस्पतिको अत्यधिक दोहन गरेको छ । फलतः पृथ्वीको तापक्रम सन् १९३० को दशकदेखि नै सरदर १ डिग्रीले बढेको छ । यदि सरदर ४ डिग्रीले बढ्ने हो भने पृथ्वीका धेरै मानव हितका प्रजातिहरू लोप नै हुनेछन् ।

सन् १९८० यता प्लास्टिकको उपयोग १० प्रतिशतले बढेको छ भने कृषिमा रासायनिक हानिकारक मलकोे प्रयोगमा भारी वृद्धि भएकाले समुद्रमा समेत अब जीवजन्तुहरू टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । छिमेकी देश भारत, चीन, जर्मनीबाट धेरैजसो विषादी नेपालमा आयात हुने गर्छ । कृषिमा मात्र होइन, घरायसी काममा पनि विषादी प्रयोग हुँदा मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ ।

देशलाई अग्र्यानिक बनाउने घोषणा गरिएको छ तर कसरी भन्ने विकल्प छैन । बोट, बिरुवा, बालीनालीमा देखिने किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने कीटनाशक औषधि विषादी हो । बालीनालीका किरा नियन्त्रण गरे पनि विषादीले माटोको उर्बरा शक्ति घटाउँछ, मानिसमा रोगको समस्या निम्त्याउँछ र सिधै खाइने विषादीयुक्त फलफूल एवं तरकारीले पेटमा अनेकौँ समस्या ल्याउँछ ।

खेतबारीमा विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित तवरले गरिएन भने मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । हाम्रो देशमा ३ हजार प्रकारका विषादीहरू आयात हुने गरेका छन् । विषादी समितिले लगभग २०० प्रकारका विषादीलाई प्रतिबन्ध पनि लगाएको हो । उत्पादनलाई ह्वात्तै बढाउने क्रममा रासायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको तर १ किलो बराबरको रासायनिक मल युरिया हालेको अवस्थामा ९ किलो बराबरको पशु मल-मूत्र हाल्नुपर्ने जानकारी छैन किसानमा । विषादीको मात्रा, मापदण्ड, त्यसको अनुगमन, १ जनाले कुन उमेर समूहमा कति विषादीलाई थेग्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक मानक भएन ।

फलफूलमा अनियन्त्रित विषादी प्रयोगलाई रोक्न सरकारले खाद्य ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी विषादीको मापदण्ड तोकेको र गत वर्ष स्वीकृत गरेअनुसार केरा, स्याउ, करेला, आलु, गोलभेँडा, बन्दा, भिण्डी आदिका लागि ० दशमलव १ देखि २ एमजी प्रतिकिलोसम्म विषादी प्रयोग गर्न पाउने मापदण्ड हो । तर, यसविपरीत भएको अनुगमन छैन ।
नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभूतालाई स्वीकारेको भए पनि खाद्यान्नको सर्वसुलभ, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता छैन । देशमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्ने राज्यको रुचि नै भएन ।

अन्त्यमा

हाम्रो खाद्यान्नका मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हुन् । यीमध्ये चामल, गहुँको आयात निकै उच्च छ । भारतबाट मात्र चामलको आयात विगतको तुलनामा धेरै छ र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय खेतीयोग्य भूमिमै कमी आएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणको वृद्धिले २ लाख हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल नै घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्ने उल्टो चक्र छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै छ ।

लाखौँ मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो । कुल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगतमा ३३ प्रतिशतकोे योगदान हुँदा हाल एक चौथाइभन्दा कम भइसकेको छ । सिँचाइ सुविधामा वृद्धि, सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल जडान, कृषि व्यवसायीमा सरकारी राम्रो नजर, यातायात र ढुवानी अनि बजारको तत्परता, खाद्य सुरक्षाका लागि चिस्यान, भण्डारणको व्यवस्था, ग्रामीण सडक सञ्जालको विस्तार, प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा प्रोत्साहन आदि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका उच्च पहाडी, हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादनमा वृद्धि, किसानहरूले समयमै मल, यन्त्र, औजार, प्राविधिक सल्लाह, उन्नत बिउ पाउने अवस्था, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन प्रविधिको पहुँच, अनियन्त्रित विषादीमा रोक, मानव स्वास्थ्य र जीवजन्तुहरू सुरक्षित हुने वातावरण्को तय, मानव हितकारी पशुपक्षी एवं अन्य वनस्पति, जलचरहरूको अवस्था बिग्रिन नदिने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलपूmल खेती, पशुपालन, व्यवसायिक प्रशोधन कार्य पनि जरुरी छ । यसरी नै कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालन, खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि र वन क्षेत्रको भू-भागको वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता, ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधारलगायत सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।