• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि दलहरू सुध्रिने आसमा नेपाली जनता थिए। सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै पनि दलले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेनन्। सत्तामा रहँदा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका दलहरूले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।

सधैँ सत्ता मात्र ताकेर बसे। दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिकालाई नै बिर्सिंदै गए। नेमकिपाबाहेक हरेक दल सधैँ सत्ताकै विकृत खेलमा रमाएका देखिए। ४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचनबाट पनि कांग्रेस र एमाले नै क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बनेका छन् । तर यसै निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रूपमा रास्वपा, जनमत पार्टी र नाउपा उदाएका छन्।

नयाँ दलले ल्याएको मतलाई हेर्दा आमनागरिकमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणको सङ्केत मान्न सकिन्छ । सत्तापक्षले गठबन्धन गर्दा समेत बहुमतको नजिक मात्र पुगेका छन् भने प्रतिपक्षले तालमेल गर्दा पनि बहुमतको नजिकसमेत पुग्न सकेन् । गठबन्धनको साथ पाएर पनि माओवादी कमजोर भएको छ भने एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । बरु राप्रपा फेरि शक्तिमा आएको छ र राष्ट्रिय दल बनेको छ ।

हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे । नयाँ दललाई जनताले विश्वास पनि गरे । तर अर्को निर्वाचनसम्म ती दलहरूले जनताको विश्वासलाई भरोसा बदल्न सकेनन् । जनताले फेरि कांग्रेस र एमालेतिरै आस लगाए । यसरी नै हालसम्म कांग्रेस र एमालेको बर्चस्व जोगिँदै आएको छ । संसद्मा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरूले आगामी दिनमा संसद्मा गर्ने प्रस्तुतिले तिनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ । अबका दिनमा पुराना दलहरू सुध्रिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, यसले पुराना दलहरूको भविष्य तय गर्छ ।

अहिलेको निर्वाचनबाट पनि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि कुनै एक दललाई सजिलै बहुमत प्राप्त गर्न दिँदैन । हामीले पाउने भनेकै त्रिशङ्कु संसद् हो । त्रिशङ्कु संसद्मा सबैले प्रधानमन्त्री नै खोज्छन् । चाहे त्यो दलको साइज सानै किन नहोस् । त्रिशङ्कु संसद्मा सत्ताका के–कस्ता विकृत खेलहरू हुन्छन् ? यो नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका ३ अङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य फरक–फरक अङ्गबीच विभाजन गरिएको हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी अङ्गमा रहन नहुने र एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका ३ वटै अङ्ग स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । तर राज्यका यी ३ वटै अङ्ग बेलाबखतमा विवादमा तानिने गरेका छन् । यी ३ वटै अङ्ग प्रभावकारी हुन नसकेका मात्रै होइन, विवादरहित पनि रहन सकेका छैनन् । पछिल्लो ५ वर्षकै कार्यकालमा यी ३ वटै अङ्गहरू विवादमा तानिए । अहिले पनि संसद्ले न्यायालय प्रमुखलाई लगाएको महाअभियोग विवादित नै छ ।

हुन त राजनीतिक दलहरूले विगतमा न्यायालय प्रमुखलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाइसकेका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षविहीन संसद्को अभ्यास पनि गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न र महŒवपूर्ण अङ्ग राजनीतिक दलहरू नै हुन् । राजनीतिक दललाई कानुनी शासन कायम गर्न, मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्न र सुशासनको सुदृढीकरण गर्नका लागि अत्यावश्यक आधारको रूपमा लिइन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदैन ।

बढी सिट जितेका दलले सत्तापक्षको र त्योभन्दा कम सिट जितेका दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, बहुमतको सरकार, अल्पमतको सम्मान र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका राजनीतिक आयाम हुन् । समानता लोकतन्त्रको सामाजिक आयाम हुन् । नेपालको इतिहासमा कुनै बेला संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने गरेको छ भने कुनै बेला सरकार कमजोर हुँदा ।

सशक्त स्थिर सरकार र रचनात्मक बलियो प्रतिपक्षको आस गरेका छन्, नेपाली जनताले । तर नेपाली जनताको यो प्यास मेटिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षलाई संविधानले नै निश्चिित अधिकार र सम्मान दिएको छ । संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि अहम् भूमिका हुन्छ । संसद्भित्र प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो मर्यादाक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको हुन्छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आवश्यकता हो । तर, निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन रचनात्मक बलियो प्रतिपक्ष संसद्मा हुन अपरिहार्य हुन्छ। प्रतिपक्ष कमजोर भयो वा रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेमा लोकतन्त्रको संवद्र्धन हुनेमा शङ्का हुन्छ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको झन् अहम् भूमिका हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि अहम् भूमिका हुन्छ। २०४८ सालमा दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख थिए । नेपालमा संसदीय परिपाटी तथा संस्कार निर्णमा उनको कार्यकालमा उल्लेख्य काम भएको मानिन्छ। उनले सदनमा भनेका थिए– ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । विभिन्न संसदीय समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्न र राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सक्नु प्रतिपक्षको मुख्य कर्तव्य हो।’

संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज कमजोर हुन्छ। सरकारका अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा रहेका दलहरूलाई उनीहरूले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने, नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, सरकारको हरेक गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने, विभिन्न समयमा देखिने विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा संसद्मा व्यापक छलफल गर्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत काम कारबाही गर्न खोज्दा खबरदारी गर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने, संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाका कुराहरू व्यापक रूपमा उठाउने, सदनदेखि सडकसम्म आफ्ना एजेन्डा राख्ने, सरकारलाई देश र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चालन गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षले ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छाया सरकारको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विषयगत दक्षता राख्नेलाई सरकारको गतिविधि अध्ययन गर्ने र संसद्मा बोल्ने जिम्मासहित व्यक्ति तोक्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थितिले जनतालाई लोकतन्त्रको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सार्वजनिक जीवनमा उठेका विषय वैधानिक तवरले सदनमा उठाउन सक्नुपर्छ ।

महँगी बढ्दा, शान्ति सुरक्षा बिग्रिँदा, समाजमा हिंसा बढ्दा, भ्रष्टाचार मौलाउँदा, विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा, राज्यकोषको दुरूपयोग हुँदा प्रतिपक्षले सदनमा चर्को स्वरमा आवाज उठाउनुपर्छ र सरकारलाई तत्काल सच्चिन बाध्य पार्नुपर्छ । सरकारका जनविरोधी कार्यविरुद्ध प्रतिपक्षले कडा अडान लिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षसँग जनताले यही अपेक्षा राखेका हुन्छन्। सडकमा उठेको कुरा सदनमा लैजाने, नीति निर्माणका विषयमा व्यापक बहस चलाउने र नीति निर्माण तहमा भएका बेथिति सुधार्ने काम पनि प्रतिपक्षको हो ।

प्रतिपक्षले सरकारको विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भने होइन । कतिपय राष्ट्रिय महŒवका नीतिहरूको सन्दर्भमा सहमति जनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने र संवैधानिक समितिमा बसेर भाग मात्र खोज्नु हुँदैन। प्रतिपक्षले जहिल्यै सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ मात्रै गरिरहने होइन। प्रतिपक्षले सरकारको काम कारबाहीबाट देश र जनताको हित हुने/नहुने हेरेर सरकारलाई सहयोग वा सरकारको विरोध आवश्यकता हेरी दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्तापक्षले पनि विपक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

विपक्षले उठाएको आवाज जनताले उठाएको आवाज हो भनेर गम्भीर भएर विपक्षको आवाज सुन्नुपर्छ र आवश्यक कार्यान्वयन गर्न तयार पनि हुनुपर्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई दबाउन र सत्तामा टिकिरहन राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्नुहुँदैन । जनतालाई सुशासन दिन र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चालन गर्न सत्तापक्षले प्रतिपक्षको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नैतिक प्रश्न नै उठ्ने सम्झौता गरेर जनताको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुहुँदैन।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई विरोधको छुट हुन्छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ख्याल गरेर आफ्ना कामकारबाही गर्नुपर्छ । देशमा भए÷गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्षले आगामी निर्वाचनमा पनि सत्तापक्षमै कायम रहने गरी जनताको मन जितेर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सीमान्तकृत र पछि परेका जनतालाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी लिनुपर्छ ।

प्रतिपक्षले जनताको भाव बुझेर जनहितका मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रतिक्षारत सरकार भनिन्छ । यसको अर्थ अनेक दाउपेच गरेर सरकारमा जान खोज्ने होइन। तर सत्तापक्षले सत्ता चलाउनै सकेन र नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पछि हट्नु पनि हुँदैन। प्रतिपक्षले आगामी निर्वाचनबाट सत्तापक्षमा अनुमोदन हुन सक्ने गरी देश र जनताको मुद्दा उठाउन सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट जुनसुकै दल पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ । दलहरूले निर्वाचनबाट आफूले पाएको भूमिका निर्वाह गर्न इमानदार हुनुपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर इमानसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति स्थापित हुनमा उसको कडा मेहनत र सङ्घर्षले काम गरेको हुन्छ। राजनीतिक दल शक्तिको रूपमा स्थापित रहिरहन देश र जनताको मागअनुसार आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । साथै देश र जनताप्रतिको आफ्नो लगाव र इमानलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यकोष समेतमा आफ्नो पहुँच बढाएर बर्चस्व कायम गर्न खोज्छ। सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मात्तिन सक्छ । त्यसबेला सत्तापक्षलाई नियन्त्रण गर्न संसद्मा शक्ति चाहिन्छ। संसद्को त्यो शक्ति प्रतिपक्ष हो।

लोकतन्त्रमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट जन्मिएको प्रतिपक्षले चुप लागेर रमिता हेरेर बस्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्न पनि प्रतिपक्ष चाहिन्छ। तर जो आए पनि सत्ता नै ताकेको देख्दा हाम्रो संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्न कुनै दलको रुचि नरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर अर्को निर्वाचनबाट सत्ताको नेतृत्व लिने मार्ग कोर्न सिक्न जरुरी छ, राजनीतिक दलहरूले ।