काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोट तान्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू किसानको घरदैलोमा मात्र पुगेनन्, खेतखेतमै पुगेर धान चुट्नेदेखि पराल ओसार्न सघाउनेसम्मका हर्कत गरे।यस्ता दृश्य अघिल्ला निर्वाचनका क्रममा पनि देखिँदै आएको हो । तर, उनै नेता जितेर गएपछि गाउँ फर्किन खासै रुचि राख्दैनन् । सत्तामा पुग्छन् तर कृषकका समस्या देख्दैनन्।

बर्सेनि नेपाली कृषकका उस्तै समस्या दोहोरिइरहेका छन् । बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल, बिउ, सिँचाइको समस्या र उत्पादन गरेको वस्तुको बजार नपाउने अवस्था वर्षाैंदेखिको हो। तिनै समस्यालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन् र बनाउँदै आएका छन्।

यस पटकको निर्वाचनको समयमा धान काट्ने सिजन हुँदा राजनीति दलका नेता कृषकका समस्या लिएर झूटा आश्वासन दिन खेतमै पुगेर कृषकसँगै धान काट्न सहयोग गरेजस्तो गरी नौटङ्की देखाए। अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणनाको परिणामसमेत आइसक्यो ।

अहिले कृषकलाई वर्षभरको घर खर्च चलाउन धान बिक्री गर्नुपरेको छ । तर, धानको मूल्य पाइरहेका छैनन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले किन्दैनन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानको धान खरिद गर्न अनाकानी गर्दै छ।

बिकेन धान
उम्मेदवार भन्दै छन् : समस्यै छैन

यता, देशभरका कृषक सरकारलाई धान खरिद गरिदिनुप¥यो भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । कृषकको कुरा सुन्न सरकार तयार छैन । न त निर्वाचनको तयारीका बेला मत माग्न खेतबारीमा धान काट्न सहयोग गरेको नाटक देखाएका जनप्रतिनिधिहरू नै कृषकका समस्या समाधानमा बोलेका छन् ।

निर्वाचनमा कृषकका धानबारीमा मत माग्न गएका ललितपुरबाट एमालेका उम्मेदवार नवराज सिलवाल भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा धान त उत्पादन हुन्छ तर कृषकले बिक्री गर्नै पर्दैन। उनीहरूलाई केही समस्या छन् । कृषकको धान सरकारले खरिद गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकार हुँदा किसानको धान खरिद गरेको थियो । देशको विकास गर्ने कुरा गरेको थियो।’

उनले अहिलेको कांग्रेसको सरकारले कृषकका कुनै समस्या सुनुवाइ नगरेको आरोप मात्र लगाए । उनले आफ्नातर्फबाट कृषकका समस्या निर्वाचनका मुद्दा मात्र बन्ने कुरामा खासै जबाफ दिएनन् । मात्र भने, ‘मेरो क्षेत्रका कृषकलाई समस्या छैन ।’

सरकार भन्छः किन्दै छौं
कृषक भन्छन्ः मूल्य नै पाइएन

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक श्रीमणि खनाल भन्छन्, ‘कम्पनीले किसानको धान खरिद गर्न सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले किसानको ३० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्नेछ ।’ किसानको धान खरिद गर्न कम्पनीले ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको महाप्रबन्धक खनालले जानकारी दिए।

उनले १ सातादेखि कम्पनीले जनकपुरबाट किसानको धान खरिद गर्न थालेको बताए। तर, जनकपुरका किसान भने सरकारले कृषकका धान खरिद गर्न नआउँदा बाध्यताले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपरेको बताउँछन् । कृषक विभूति झाले भने, ‘सरकारले धान खरिद नगरिदिँदा किसान सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल १ हजारदेखि १ हजार २०० रुपैयाँ सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य छन् ।’

सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । कृषक झाले भने सरकारले तोकेको धानको मूल्य अनुसार कृषकले कहीँ पनि नपाउने जानकारी दिए। उनले खाद्य कम्पनीका कर्मचारी ठूला व्यापारीसँग मिलेर कृषकको धान सस्तोमा धान खरिद गर्ने र कम्पनीले व्यापारीसँग कमिसन लिएर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको आरोप लगाए। कृषकले सरकारले तोकेको धानको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नपाउने कृषक झाको गुनासो छ।

अहिले वर्षभर घर खर्च चलाउनका लागि कृषकले धानको मूल्य नभएर सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरिरहँदा न निर्वाचनमा खेतमा गएका नेता बोलेका छन्, न त अन्य राजनीतिक दल नै बोलेका छन्।

घोषणापत्रको प्राथमिकता कृषि
जितेपछि एकअर्कालाई दोष

यता, राज्यका शीर्ष भनिएका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना घोषणपत्रमा देशलाई समृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै कृषिको व्यावसायीकरण गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारासमेत उल्लेख गर्न पछि परेका छैनन् । दुःखलाग्दो कुुरा, विभिन्न समस्याका बाबजुद किसानले आफूले उत्पादन गरेको धान खरिद गरिदिन रोइकराइ गर्दासमेत कोही किसानको धान खरिद गर्न तयार छैन ।

एमालेले घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा खाद्यान्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैँची, अदुवालगायतका नगदे बालीहरूको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले घोषणापत्रमा भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीहरूको अग्राधिकार रहनेगरी कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने पनि बताएको छ । यस्तै, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, जडिबुटीको निर्यात दोब्बर बनाउने र कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

बाहिर नीति बदल्ने गफ
सत्तामा पुगेपछि चुप

पूर्व कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्, ‘किसानका समस्या बुझेका सरकारी नेतृत्व नहुँदा बर्सेनि कृषकका समस्या दोहोरिइरहेका हुन् ।’ उनले कृषकका समस्या दोहोरिन नदिन २० वर्षअघिको कृषि नीति परिवर्तन गरी नयाँ कृषि नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘किसानको उत्पादन खरिद गर्नु राज्यको दायित्व हो’, उनले भने । पूर्वमन्त्री यादवले किसानका दोहोरिइरहने समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्षिक बजेट बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कृषकका निष्कर्ष
आश्वासन सत्ताको भर्‍याङ मात्र

कृषक समूह महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी कृषकका मुद्दा उठाउने भन्दै नेतृत्व लिएका व्यक्ति नै राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले कृषकका समस्या समाधान नभएर निर्वाचनका मुद्दा बन्न पुगेका बताउँछन् । उनले किसानका यस्ता समस्या सामाधन गर्न किसानका सङ्गठनहरू बालियो हुनुपर्ने बताए ।

किसानका सङ्गठनहरू कमजोर हुँदा कृषकका मुद्दाहरूमा राज्यले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । कृषककै जस्तो मत राख्छन् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका अध्यक्ष योगेन्द्र कार्की ।

उनी भन्छन्, ‘किसानको उत्पादन खरिद गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ राज्य नै किसानप्रति उत्तरदायी नदेखिँदा कृषकका समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहने र निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले चुवानी मुद्दा मात्र बनाउने गरेको पूर्वसचिव कार्कीको भनाइ छ । कृषकका समस्यालाई चुनावी मुद्दा बन्न नदिन राज्यले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्न विभिन्न ठाउँमा बजार विस्तार गर्नेदेखि लिएर कोल्ड स्टोर भण्डारण गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।