काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीबाट २३ करोड २७ लाख असुल्नुपर्ने ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
७ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको अनियमिततामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा पौडेल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए । केही साताअघि मात्रै गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले त्यति बेला नै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाबाट सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले यसअघि नै सफाइ पाएका छन् ।
विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको एनआईटीसीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यति बेला नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि काम गर्नेहरूले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक कामको रूपमा अघि सारेका थिए । तर त्यो प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैङ्किङ कारोबारसमेत भएकाले बैङ्किङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पेर्न अनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको अख्तियारको दाबी थियो ।
