काठमाडौं । यसपटक प्रतिनिधिसभामा १० वटा राजनीतिक दलले संघीय संसद् सचिवालयबाट संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन्।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले कम्तीमा प्रतिनिधिसभामा २ जना सांसद भएका राजनीतिक दलले संसदीय दलको सुविधा पाउने जानकारी दिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा दुईजना सांसद निर्वाचित भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोअनुरूप संसदीय दल गठन गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई संसदीय दलको सुविधा उपलब्ध गराइने उनले बताए।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउनेछन्।
संसदीय दलको सुविधा पाउने दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय र बैठक कक्षको व्यवस्था गर्नेछ भने दलका नेतालाई कानुनअनुसार गाडीसहित मासिक पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराउनेछ।
उनका अनुसार प्रमुख सचेतकको सुविधा भने प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १० सिट जित्ने दलले मात्र पाउँछन्। संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाएका १० दलमध्ये सातवटाले मात्रै प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने देखिन्छ।
यसअनुसार समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असफल तर प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेकाले एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउनेछ। प्रमुख सचेतकले गाडी र भत्तालगायतका सुविधा पाउँछन्। तर समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए पनि जनमत पार्टीले भने संसद् सचिवालयबाट प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैन।
किनभने प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिक ५ गरी उसले पाएको कूल सिट संख्या ६ मात्रै छ। यस्तै संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाए पनि ४ जना मात्रै सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र ३ जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा भने पाउने छैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १/१ सिट मात्रै जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त संसदीय दलको सुविधा पनि पाउने छैनन्। यसपटक प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्दै छन्।
