जरायो मारेको केसमा २ जना सांसद र गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष अनुसन्धानको घेरामा



काठमाडौँ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जरायोको शिकार गरेको घटनामा २ प्रदेशसभा सदस्य र पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।

निकुञ्जले बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य श्याम खड्का, मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवाल र उनका भाइ पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयसवाललाई घटनाको अनुसन्धानका क्रममा बोलाएको हो।

४ पुसको राति निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना र शिकारी टोलीबीच अकुवनियास्थित कोर जंगलमा जम्काभेट भएको थियो । सेनाको टोलीलाई देखेपछि भागेका शिकारीको गाडीको चक्कामा गोली हानेर नेपाली सेनाले ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। केही व्यक्ति भने फार्म हाउसतर्फ भागेका थिए।

पछ्याउँदै गएको सेनाको टोलीले फार्महाउसमा छापा मारेर शिकारमा प्रयोग हुने सामाग्री बरामद गरेको थियो। सेनाले अनुसन्धानका लागि बुझाएपछि निकुञ्जले त्यसदिन शिकारमा संलग्न रहेको आरोपमा ५ जना, दुईवटा गाडी, शिकार खेल्न प्रयोग हुने सामाग्री, शिकार गरी मारेको जरायोको मृत शरीर र चित्तलको टाउको लगायत सार्वजनिक गरेको थियो।

अनुसन्धानका लागि बोलाइएका खड्का काठमाडौं क्षेत्र नं ५ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। निकुञ्ज स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता खड्काको नाममा रहेको बन्दुक बरामद भएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको हो। काठमाडौं घर भएका खड्काको पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ अकुवनियामा माछा पोखरी छ।

निकुञ्ज टोलीले मधेश प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवालको नाममा रहेको फार्म हाउसबाट गाडेको अवस्थामा चित्तलको टाउको, गोली गठ्ठा, नाइट भिजन बाइनाकुलर लगायत शिकारमा प्रयोग हुने सामाग्री बरामद गरेको थियो। प्रमोद ४ मंसिरको चुनावमा पर्सा क्षेत्र नं ३ (१) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए।

शिकार खेल्न जयसवाल इन्टरप्राइजेजको नाममा रहेको प्र २–०२–०३–००१ च ३०९० नम्बरको गाडी प्रयोग भएको निकुञ्ज स्रोतको दावी छ। छड सिमेन्टको कारोबार गर्ने जयसवाल इन्टरप्राइजेज सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयसवालको नाममा छ। त्यसैले उनलाई समेत किन कारबाही नगर्ने हो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ।

निकुञ्जले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौ संशोधन) अनुसार वन्यजन्तु चोरी निकासी मुद्धा अन्तर्गत यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुमति नलिई निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको शिकार गर्नु कानुन विपरीत हो।

संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। बरामद सबै सामग्री परीक्षणको लागि निकुञ्जले विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्