काठमाडौं । सरकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त र सहज बनाउन प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनदेख नै प्रचण्ड केही गर्ने हुटहुटीमा देखिएका थिए । प्रचण्डले सरकार गठनको १ महिनाभित्र यी सबै समस्या समाधान गर्न सबै मन्त्रीसँग छलफल पनि गरे । मन्त्रिपरिषद् गठनको १ साता बितिसक्दा र प्रधानमन्त्रीको कामलाई हेर्ने हो भने प्रचण्ड ठुल्ठुला भाषण, नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनन्दिनमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

आमजनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा उनको बढी चासो देखिएको छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सबै निकायलाई दिएको निर्देशनले पनि प्रचण्ड जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।

अझ ‘सरकार गठनको १ महिनाभित्र यी सबै समस्या समाधान नभए निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछु’ भन्दै सचिवहरूलाई सीधै भन्ने हिम्मत कमै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौतीका आधारमा प्रचण्डले निर्देशनात्मक सम्बोधन गरेका थिए ।

दैनिकी सहज पहिलो लक्ष्य

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हरेकजसो दिन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन वस्तु किन्नुपर्ने बाध्यतामा आमउपभोक्ता छन् । हरेक क्षेत्रमा कालोबजारी व्याप्त छ । २०७४ सालदेखि सरकारले घरघरमा सिंहदरबार भन्दै आए पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव भने गर्न पाएका छैनन् ।

यी सबै विषय अहिले सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मनन गरेकाले अब केही हदसम्म भए पनि परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त हुने आधार तय भएको छ । विगत ५ वर्षमा सरकारले गर्नुपर्ने काम र दिनुपर्ने सेवा सन्तोषजनक नभएको प्रचण्ड आफैँले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको ३० बुँदे निर्देशनात्मक सम्बोधनलाई केलाउने हो भने प्रधानमन्त्री सचिवहरूको प्रगति विवरण तथा प्रस्तुतिसँग त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् । साथै, जनताका समस्यालाई सचिवहरूका प्रतिवेदनका आधारमा कुर्सीमा बसेर हेर्ने परिपाटीलाई पनि यस पटक प्रचण्डले भत्काएका छन् ।

सचिवहरूको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा त्यति ठुलो समस्या देखिएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट देखिएनन् । प्रचण्डले सर्वप्रथम समस्याको पहिचान राम्रोसँग गर्न सचिवहरूलाई नै आग्रह गरे । प्रचण्डले सचिवहरूलाई भनका थिए, ‘प्रतिवेदनभन्दा यथार्थ फरक छ । आमनागरिकका गुनासा र प्रतिवेदनका गुनासा विश्लेषण गर्दा यथार्थको नजिक पुग्न सकिन्छ ।’ रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकाहरूप्रति पनि प्रचण्डको ध्यान पुगेको देखियो । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले भोगिरहेको समस्या तथा उनीहरूको गुनासो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारी संयन्त्र भए पनि समस्याका चाङमा कुनै कमी आएको छैन । समस्याको समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न संरचनात्मक वा नीतिगत जे भए पनि उचित कदम चाल्दै तत्काल त्यसतर्फ ध्यान दिन र कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिन भनेका छन् । सार्वजनिक सेवा र राष्ट्र हितमा काम गर्दा कुनै समस्या, पिरमर्का वा गुनासा भए सीधै आफूलाई भन्न प्रचण्डले सचिवहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।

कर्मचरीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक

हरेक सानातिना सभा र गोष्ठीमा सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति भएकै हुन्छ । एकातिर सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड त्यत्तिकै रहिरहने र अर्कातिर कर्मचारी भने आफ्नो काम छाडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार कार्यमा व्यस्त रहने कार्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको थियो ।

हेर्दा कुनै समस्या जस्तो नदेखिए पनि समस्याको जड नै बनेको अनावश्यक अतिथिको संस्कारमा यस पटकका प्रधानमन्त्रीको पनि नजर पुगेको देखियो । प्रचण्डले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन निर्देशन दिँदै कार्यालयको समय पालना र कर्मचारीको उपस्थिति, सेवाप्रवाहलगायतको अनुगमन र निरीक्षणसमेत गर्न सबै सचिवहरूलाई ठाडो आदेश दिएका छन् ।सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा भने सम्बन्धित विषयका १ जनामात्र सहभागी हुन पाइने छ । तर, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सरकारी कर्मचारी होस् वा जनप्रतिनिधि, विदेशी भनेपछि जोकोही भए पनि भेट्न गइहाल्ने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक पदमा बसेपछि त्यसको आफ्नै प्रतिष्ठा र सीमित परिधि हुन्छन् । त्यसमै रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा ती पदधारकहरू हुन्छन् । उनीहरूकै छाडापनले परराष्ट्र नीतिसँगै आन्तरिक सुरक्षा तथा बाह्य हस्तक्षेपको चपेटामा हामी परिरहेका छौँ । यसमा कडाइ नगर्दासम्म सरकारी सेवा क्षेत्रमा लापरबाही र छाडापनले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

यसैको हस्तक्षेपमा अहिले प्रचण्ड देखिन्छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना कुनै पनि विदेशी र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट नगर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र यस्ता भेटघाट गर्न तथा भेटघाटसँग सम्बन्धित कूटनीतिक आचारसंहितासमेत बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

कर्मचारीको भद्रगोल व्यवस्थापन

मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीहरूको अनावश्यक भिड देखिन्छ । काम गर्नेभन्दा पनि घाम ताप्नेको सङ्ख्या बढी छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भने एक तिहाइ कर्मचारीको दरबन्दी अझै रिक्त छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवामा सास्ती भोग्दै आएका छन् । धेरैजसो सेवा स्थानीय तहबाटै पाउने भए पनि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहहरू सेवा प्रवाहमा चुक्दै आएका छन् । एउटै कामका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण छन् ।

यसको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन त दिए । तर कार्यान्वयन त्यति सहज भने देखिँदैन । यसका लागि सङ्घीय निजामती ऐन नै बाधक बन्दै आएको छ । सङ्घीय निजामती ऐनलाई आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्यसका लागि अझै केही महिना वा वर्ष कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।

डामाडोल अर्थ व्यवस्था

लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन र विकास खर्च नभएकोतर्फ पनि प्रचण्ड सचिवहरूप्रति निराश देखिए । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा पनि विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने २५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसमा जिम्मेवार को ? कर्मचारी, नीति नियम वा कानुन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दी, आयातमा बन्देज जस्ता कारण हुन सक्छन् । तर, कर बुझाउने झन्झटिलो प्रक्रियामा को जिम्मेवार ?

यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलााई नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्न भने बाँकी नै छ । त्यस्तै, आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि यी क्षेत्रको सेवा स्तर खस्किँदो अवस्थामा छ । यसको निराकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएकोप्रति पनि सङ्केत गरेका छन् । सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नयाँ कानुन बनाउने वा कानुन नै संशोधन गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकरात्मक देखिएका छन् । तर, यी सबै क्षेत्रको सुधार प्रधानमन्त्रीले साचेजस्तो सहज छ कि छैन भन्ने ठुलो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ ।

वर्षौंदेखि चल्दै आएको चलन त्यति सहजै हट्नेमा विश्वस्त हुने त्यति ठुलो आधार अहिले नै बनिसकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको दबदबा हटाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले मात्र काम गर्नेमा पनि शङ्का गर्ने आधार प्रशस्तै छन् । अपुरो मन्त्रिपरिषद् र सत्ता भागबन्डाको फुर्सदिलो समयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्र सीमित हुने हो कि अनुगमनसहित कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सबैले तेस्र्याइसकेका छन् ।