काठमाडौं । १ महिनाभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएका स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई जरिमाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका धेरैलाई जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
आयोगको उक्त निर्णय अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको भन्दै बालेनले ऐनसमेत संशोधनका लागि संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन् । तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बालेनले आयोगको समयसीमा सकिएपछि अर्थात् १ महिना कटेपछि मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए । रिटमा बालेनले भने आफूले कानुनी आधारमा रहेरै विवरण बुझाएकाले आफूमाथि आयोगले लगाएको जरिमाना गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले रिटकम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनखर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले जरिमाना छुट पाउन आयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले जरिमाना मिनाहा नहुने भनी पत्र पठाएको थियो । आयोगले बालेनसहित देशभरका १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिमाना तिर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, यस मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले जरिमाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुनेगरी निर्णय गरेको थियो । बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेसँगै अब हजारौँ जनप्रतिनिधि र १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ ।
आयोगको निर्णयमा सबैको असहमति रहे पनि अहिलेसम्म कुनै जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिएनन् । रिट दायर भएसँगै अब बालेको पक्षमा ती सबैको समर्थन पनि रहने देखिन्छ । साथै, बालेनको पक्षमा फैसला भएमा अन्य जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूको पद र जरिमाना दुवै जोगिनेछ । शाहले मङ्गलबार दायर गरेको रिट आजको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
