रमेश पौडेल
काठमाडौं । वामपन्थी दलहरूबीच एकताको चर्चा चलिरहेका बेला गत आमनिर्वाचनबाट उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार नाउपा र जनमत पार्टीले १२ बुँदे साझा धारणा सर्वजनिक गर्दै सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसरी साझा धारणा राखेर मोर्चाबन्दी गर्नु भनेको अन्य पार्टीमा नजाने सङ्केत भएको राजनीतिक विश्लेषक हरिविनोद अधिकारी बताउँछन् ।
‘यिनीहरू दुवै पार्टीलाई एमाले र माओवादीले आफ्नो पार्टीमा आउन भनिरहेका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यिनीहरूले कसैको पार्टीमा नजान यसरी मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।’ नाउपा रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा गठन भएको हो । ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर काण्डमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गरेको आरोपमा चौधरी जेलमा भएका कारण उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नाउपाको अध्यक्ष छन्।
यी २ पार्टीले मोर्चाबन्दी गर्दा प्रमुख शर्तका रूपमा चौधरीको रिहाइ छ । २ पार्टीले अन्य कुरा प्रष्टसँग नभने पनि रेशमलाई रिहाइ गर्नुपर्ने कुरा प्रष्टसँग राखेका विश्लेषक अधिकारीको बुझाइ छ। ‘सङ्ख्याका आधारमा होस् वा वैचारिक आधारमा्, यिनीहरू एक भएर भोलिको तयारी गरिरहेका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘समूह–समूह बनाएर सरकारलाई दबाब दिन खोजेका देखिन्छ।’
जनमतले कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लालाई थरूहट राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो। त्यसबेला संयुक्त सङ्घर्ष समितिमार्फत आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको क्रममा कैलालीमा झडप हुँदा ८ जना सुरक्षाकर्मीसहित १ बालकको हत्या भएको थियो । चौधरीलाई त्यही घटनालाई लिएर कर्तव्य ज्यान, हातहतियार र डकैतीका ३ वटा मुद्दा लागेका छन् । तर, यी २ पार्टीले चौधरीलगायत उक्त मुद्दामा थुनामा परेका सबैको रिहाइको माग गरिरहेका छन् ।
रेशम थुनामुक्त भएको भोलिपल्ट नाउपाका १ जना सांसदले राजीनामा दिएर रेशम सांसद हुने विश्लेषक अधिकारी बताउँछन्। मूलतः २ पार्टीको उद्देश्य मिलेकाले भोलि पार्टी एकता गर्ने सक्ने पनि अधिकारी सम्भावना देख्छन्। ‘२ पार्टीको उद्देश्य पनि मिल्ने, जनमत मधेसमा बलियो र नाउपा थरूहट जिल्लामा बलियो देखिएकाले पछि यिनीहरूको एकता पनि हुन सक्छ’, अधिकारी भन्छन्।
जनमत पार्टी किसान आन्दोलनबाट स्थापित पार्टी हो । यसको अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत छन् । राउतसहितले राखेका बुँदामा किसानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वातावण सिर्जना गर्ने भनिएको छ। जनमत गत निर्वाचनबाट ६ सिटसहित संसद् प्रवेश गरेको पार्टी हो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोनबाट जन्मिएका मधेस केन्द्रित पार्टीहरूलाई अहिले अस्तित्व जोगाउन गाह्रो परेको देखिन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मधेसका ठूला शक्तिका रूपमा थिए। तर, गत आमनिर्वाचनपछि यी दुवै दललाई मधेसका जनताले पत्याउन सकेनन्। जसपा र लोसपा कमजोर बनेका बेला मधेसका जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने खालका मागहरू राख्दै नाउपा र जनमत आएका छन्।
आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतका सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिने यी २ पार्टीले सहमति गरेका छन्। दुवै पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको पहिलो संशोधित अध्यादेश, २०७९ लाई संसद्बाट पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने भनेका छन्।
मधेस केन्द्रित पुराना दलले नागरिकताको कुरा बिर्सिरहेका बेला नाउपा र जनमतले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकामा सहभागी हुँदा सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नेगरी एक भएर जाने भनेकाले पनि उनीहरूको मागले सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको अर्का एक जना विश्लेषकको भनाइ छ। नाउपा र जमतले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकारदेखि सडकसम्म दबाब दिँदै सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नेलगायतका साझा सहमतिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
