• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगारी र गरिबीको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। देशमा रहेका कलकारखाना, उद्योगहरू निजीकरणका नाममा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइसकिएको छ। बचेका केही उद्योगहरू पनि ऊर्जाको कमीलगायत अन्य सरकारी नीतिका कारण धरासायी बन्दै गएका छन्। देशभित्र उद्योगहरूको विकास हुने सम्भावना मेट्दै जानु भनेको बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्नु र गरिबी बढ्नु हो।

अतिकम विकसित देश नेपालको सहज गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। विप्रेषणको मात्राका हिसाबले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूमध्येको एक बनेको छ। देशभित्रको आर्थिक दुरवस्थाका कारण निम्न र मध्यम स्तरको आम्दानी भएका देशहरू विप्रेषणको प्रवाह अत्यन्त बढिरहेको छ। यस प्रकारको वृद्धिले निरन्तरतासमेत पाइरहेको छ। समान अवस्था भएका अन्य देशहरू जस्तै नेपाल पनि पुँजी निर्माणका दिशामा विप्रेषणले अत्यन्त महत्व पाइरहेको छ।

पारिवारिक तहमा आम्दानी वृद्धि गर्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय पाइएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान रहेको छ। यसबाट देशको गरिबी कम गर्न पनि सहयोग मिलिरहेको छ। सन् १९९५–१९९६ मा ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी सन् २०२१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा १७ प्रतिशतमा आइपुगेको अनुमान गरिएको छ। यस प्रकार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनताको सङ्ख्या कम हुँदै आउनुमा विप्रेषणको मात्रा बढ्दै जानु प्रमुख हो।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको रकम विप्रेषणको रूपमा प्राप्त भएको रकममध्ये २० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट, ११ प्रतिशत भारतबाट, ६९ प्रतिशत मध्यपूर्वी देशहरूबाट प्राप्त भएको छ। विप्रेषणबाट प्राप्त रकममध्ये ७९ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य सामानहरू र बाँकी रकम विविध प्रयोजनमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २००९ देखि सन् २०१९ सम्म यस विभागबाट ४० लाख युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन्। अनौपचारिक मध्यमबाट प्रस्थान गर्ने श्रमिकहरूको सङ्ख्या सरकारले यकिन गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति दिइने ११० वटा गन्तव्य देशहरूमध्ये कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, कुबेत, मलेसिया आदि बढी मात्रामा नेपाली श्रमिकहरू लिने देशहरू पर्छन्। देशको आर्थिक अवस्था विप्रेषणमा ज्यादा निर्भर हुँदै आएको छ । यो अस्थायी प्रकृतिको स्रोत भएकाले यसैमा निर्भर गर्नसमेत जुनसुकै देशलाई असहज हुन्छ।

देशले आफ्नो पहिचान नै वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित देशका रूपमा कायम गरेको छ । यो आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो र महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै आएको छ। गत २ दशकको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै विप्रेषण बन्दै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशका रूपमा सन् २००९ मा स्थापित भएको थियो।

त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि विप्रेषण देशको सबैभन्दा भरपर्दो आर्थिक स्रोतका रूपमा रही आएको छ । विश्व बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकम वैदेशिक लगानी, ओडीए र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा महत्वपूर्ण देखिँदै आएको छ किनकि विशेषगरी कम र मध्यम स्तरीय आम्दानी भएका देशहरू विप्रेषणबाट प्रवाहित हुने रकम उल्लेखित शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा ३ गुणा बढी पाइएको छ । यद्यपि, विप्रेषणवाट सामाजिक विकासमा योगदान गराउने र बहुआयामिक विकास गराउने, यसबाट पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा गहन विश्लेषण हुनुपर्ने अवस्था छ ।

समस्याहरू

देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त वनाउन कार्य विप्रेषणले गरेको छ । यति धेरै प्रकारका योगदान यसबाट हुँदै गर्दा पनि यसका समस्याहरू, जटिलताहरू र चुनौतीहरू धेरै प्रकारका छन्। यसमा निर्भर भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिने नभई अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारका विसङ्गति भित्रिने भएकाले आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुन सक्छ। राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहेको छ। यसले गर्दै आएको योगदानकै कारण नेपालीहरूको जीवन स्तरमा सुधार आइरहेको छ । तर, यसका विपरीत पाटाहरू पनि अत्यन्त सम्वेदनशील देखिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अत्यन्त ठूलो जोखिमको सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरूलाई जबर्जस्ती काम लगाउने गरिएको छ । मानव ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधसमेत भई श्रमिकहरू अवैध वस्तुका रूपमा विदेशी भूमिमा प्रयोग भइरहेका छन् । यौनिक दुरूपयोग अत्यन्त भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिएको ऋण तिर्न नसकेर ठूलो आर्थिक समस्यामा श्रमिकहरू जकडिएका छन् ।

विभिन्न देशहरूमा श्रमिकहरूप्रति विभेदपूर्ण अवस्था छ। श्रमिकहरूले आफ्नो कामअनुसारको यथासमयमा उपयुक्त ज्याला पाउँदैनन्। कतिपय श्रमिकहरू स्वीकार गर्ने देशहरूका श्रमसम्बन्धी नीतिहरू र कानुनहरू श्रमिकमैत्री छैनन्। श्रमिकहरूले राष्ट्रमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाएर देशको तरक्कीमा योगदान पुर्‍याएका छन् । तर, तिनै श्रमिकहरू देशभित्र मात्र नभई गन्तव्यमा पुगेपश्चात् पनि ठगिएका छन् ।

श्रमिक स्वीकार गर्ने र पठाउने स्रोत देशका एजेन्टहरूबाट हुने श्रमिकमाथिको शोषण अत्यन्त बढी छ। कुनै पनि प्रकारका मनोरन्जनका सुविधा श्रमिकहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले निर्धारण गरेको ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरन्जन गर्न पाउनुपर्ने श्रमिकहरूको अधिकारको पूर्ण रूपमा हनन हुन पुगेको छ। उनीहरू आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत बञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार र बीमाको व्यवस्था उपयुक्त प्रकारले गरिएको छैन । आफ्नो देशभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व नै उनीहरूमाथि आर्थिकलगायतका शोषणहरू हुने गर्छन्।

शिक्षित र युवाहरू दैनिक पलायन भइरहँदा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक रूपमा परिरहेको छ । यसको क्षतिपूर्ति विप्रेषणबाट प्राप्त गरेको रकमले गर्न सक्दैन । विप्रेषणकै कारण कतिपय श्रमिकहरूको पारिवारिक जीवन बर्बाद भएको छ । विशेषगरी महिला श्रमिकहरू रोजगारदाताहरूबाट शोषित हुन पुगेका छन् । उनीहरू रोजगारदाताको यौनिक हिंसाको सिकार हुन बाध्य छन् । विशेषगरी घरेलु कामदारहरू यो अन्यायमा पर्दै आएका छन् ।

विप्रेषणको मात्रा बढ्दै जाँदा समस्या पनि विकराल हुँदै आएका छन्। धेरै प्रकारका समस्याहरू, जटिलताहरू र चुनौतीहरू नेपाली समाजले सामना गरिरहेको छ। जुन अनुपातमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ, सोही अनुपातमा देशको आयात बढिरहेको छ र निर्यात घट्दै गएको छ। यसबाट ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार घाटाको अवस्था छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्दै गएको छ। विप्रेषण बढ्दै गर्दा कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ।

प्रति व्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अपेक्षा गरेअनुरूप वृद्धि हुन सकेको छैन । यस अर्थमा विप्रेषणबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा देखिए तापनि यो नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मन्द बिष र आर्थिक वृद्धिका लागि अभिशापका रूपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्र विस्तारै देशको अर्थतन्त्र क्षणिक फाइदा दिएको देखिँदै गर्दा यसबाट दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै जाने अवस्था छ। यस प्रकारको रकम प्रवाहबाट देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र अत्यधिक फाइदा लिनका लागि विशेष प्रकारका नीतिगत व्यवस्था राष्ट्रले गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसका केही जोखिमहरू देखिँदै गएका छन् ।

मध्यपूर्वी देशहरूमा तेलको उत्पादन कम हुँदै गर्दा सन् २०१५ देखि नै विदेशबाट श्रमिकहरू माग गर्ने सङ्ख्या घट्दै गएको छ । सन् २००८ र २००९ मा आर्थिक सङ्कटका कारण श्रमिकहरूको माग घट्दै गएको अवस्था थियो । यस क्षेत्रमा सरदर यस अवधिमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ० दशमलव १ प्रतिशतसम्म घटेको अवस्था थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यपूर्वी देशहरूको पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा बढी खरिद गर्ने देश हो । अहिले यस देशको आन्तरिक मागको ८४ प्रतिशत इन्धन वैकल्पिक उत्पादनबाट देशभित्रै व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छ । यसबाट तेल उत्पादक देशहरूको अर्थतन्त्र र आम्दानी नराम्ररी प्रभावित बनिरहेको छ ।

युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गतिले तीव्रता लिँदै गर्दा देशभित्र जन्म दरमा कामी आइरहेको छ। यसबाट जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारसँग विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग उत्पादक क्षेत्रमा गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन। विदेशबाट सीप आर्जन गरेर फर्किएका आफ्ना नागरिकहरूलाई उपयुक्त अवसर प्रदान गरेर उनीहरूको सीपको सदुपयोग गर्न सक्दा देशको अर्थतन्त्रले सुधारको गति लिन सक्ने थियो तर सरकार यस सन्दर्भमा गम्भीर भएकै छैन।

विप्रेषणको वृद्धिमा मात्र रमाएर बस्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ। यो अस्थायी र अस्थिर स्रोत भएको जानकारीसमेत सरकारलाई भएको देखिँदैन। विप्रेषण बढ्दै जाँदा डच डिजिजका विशेषताहरू देखिँदै गएका छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र लामो समयमा अस्तव्यस्त बनाउँछ तर हामी विप्रेषणवाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि एक त्रितीयांश योगदान गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर ठूलो गौरव मान्छौँ। योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ ?

निष्कर्ष

वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको सङ्ख्या नेपालमा विगत २ दशकदेखि वृद्धि भइरहेको छ। नेपाली श्रमिकहरू रोजगारदाताहरूको छनोटमा पर्दै आएका छन्। नेपालको हरेक परिवारमा सरदर १ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यही अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका पनि छन्।

देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू घट्दै जानुलाई यसको मुख्य कारणका रूपमा लिनुपर्छ । विश्वभरको अवस्था हेर्दा यो स्थिति देखापर्नु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनता रहनु, खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको प्रत्याभूति राष्ट्रले गर्न नसक्नु, आर्थिक अस्थिरताको अवस्था विद्यमान हुनु, रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन आउँदै जानु, असमान प्रकारले स्रोत, साधन र आम्दानीको वितरण हुनुलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिनुपर्छ ।

यद्यपि, विकासशील देशहरूमा नेपाल सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने देशमा परेको छ। त्यसैले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। तर, यो दीर्घकालीन र स्थिर समाधान होइन । बेरोजगारी समस्याको पनि आवधिक समाधान मात्र गर्छ । देशको गरिबीको अवस्थाको समाधानका लागि देशभित्रै उत्पादनमूलक, आम्दानीमूलक कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्रका समग्र क्रियाकलापहरू र मानव विकास सूचकाङ्कहरूले यही पक्षलाई प्रमाणित गरेका छन् । नेपालमा गरिएको जीवन स्तरको अध्ययनले नेपालको गरिबी सन् १९९६ देखि सन् २०२१ सम्मको अवधिमा ४२ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झरेको छ । तसर्थ, विप्रेषणले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकामा सन्देह रहँदैन । नागरिकहरूको जीवन स्तरमा समेत प्रगति भएकै छ । देशभित्र र श्रमिक माग गर्ने देशको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी श्रमिकहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी भएको छ । देशका वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यसबाट राम्रो ज्याला दर भएका उन्नत देशहरूमा आफ्ना श्रमिकहरू पठाउन सकियोस् ।

नेपालमा आएको विप्रेषणको २ प्रतिशत मात्र पुँजी निर्माणमा सदुपयोग भएको अवस्था छ। यदि विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सीपयुक्त श्रमिकहरूलाई उनीहरूको सीपको उपयोगबाट राष्ट्र लाभान्वित हुने स्थिति बनाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । गरिबी कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ।

स्वरोजगार, वित्तीय लगानी जस्ता क्षेत्रमा विप्रेषणको उपयोग गरिनुपर्छ । तसर्थ, यस सन्दर्भमा नयाँ नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्नेगरी सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ । अन्यथा यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था आइपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।