काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरेसँगै चितवन क्षेत्र-२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ।
अब सरकारले चितवन-२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ। यस्तो मिति कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा ‘प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ। उक्त ऐनमा निर्वाचन मिति तोक्नेबारे निर्वाचन आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ।
त्यसो त नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले विगतमा उपनिर्वाचन छिटो गराएको नजिर छैन। २०७५ को फागुन १४ गते तत्कालीन एमाले सांसद एवम् पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि कास्की-२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा सरकारले २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गराएको थियो।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता खारेज भएर फरकफरक पार्टी बनेपछि एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका माओवादीका तत्कालीन ४ सांसदको पद रिक्त हुँदासमेत सरकारले उपनिर्वाचन गराएको थिएन।
२०७७ चैत २६ गते टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्टको सांसद पद रिक्त भएको थियो। तर शेरबहादुर देउवा सरकारले उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गरेन। उनीहरूको स्थान रिक्त भएको डेढ वर्षपछि २०७९ को मंसिरमा आम निर्वाचनबाट मात्र नयाँ सांसद चुनिएका थिए।
