काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेर नेपालको राजतनीतिमा स्थापित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रूपमा देखिने र सारमा शून्य अवस्थामा छ । बाहिरबाट देखिने समितिहरू आन्तरिक रूपमा भने निष्क्रिय अवस्थामा छन् । पार्टीका सबै समिति नेता केन्द्रित छन् । नेताको मुड र आवश्यकताअनुसार पार्टीका गतिविधि हुने अवस्थामा माओवादी पुगेको छ ।

नेकपा माओवादीको नाममा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुअघि विभिन्न पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा विद्रोह गर्न होमिएका थिए । १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रिया आएसँगै संसदको ठुलो पार्टी बन्यो । ठुलो पार्टीको हैसियतमा माओवादीले आफूसँग विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

यही क्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनमोर्चासँग माओवादीले एकता गर्‍यो । नेकपा माओवादी रूपान्तरण भएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (एमाओवादी) बन्यो । आफ्ना सहकर्मीलाई सँगै राख्न नसक्ने तर निरन्तरतामा क्रमभङ्ग र छलाङ भन्दै तत्कालीन परिस्थितिलाई प्रयोग गर्न सिपालु प्रचण्ड आठौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टी संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएर एकल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनी जे चाहन्छन्, पार्टीभित्र त्यो निर्णय गराउँछन् । प्रचण्ड शक्तिशाली बन्दै गर्दा जनतामा पार्टीप्रतिको लोकप्रियता तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । पार्टी खिइँदै गएको छ ।

विद्रोहको राप र तापबाट आएको पार्टी अहिले ६ टुक्रामा विभाजित छ । पार्टी छाडेर गएको रामबहादुर थापा नेतृत्वको समूहलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदा माओवादी केन्द्र बनेको पार्टी बाबुराम नेतृत्वको नेसपालाई प्रवेश गराउँदा भने माओवादी शब्द नै छाड्ने तयारीमा छ । यद्यपि यो विषयमा निर्णय भने भइसकेको छैन । सशस्त्र विद्रोहमा सँगै रहेका बाबुराम भट्टराई प्रचण्डसँगै जोडिने तयारीमा छन् । अरू ठुला नेताहरू मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, गोपाल किराँती, विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’ उनको साथमा छैनन् । तर, स्वार्थ र आवश्यकताको राजनीतिमा जेलिएर माओवादी शब्द छाडेर अगाडि बढ्ने तयारीमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।

लथालिङ्ग र निष्क्रिय सङ्गठन

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै एकल बहुमत पाएको माओवादीले गत मंसिरको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म एक्लै निर्वाचनमा जाने विश्वास गुमाइसकेको छ । २०७० को निर्वाचनमा तेस्रो अवस्थामा पुगेको माओवादीले २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमियो । पार्टी एकता गरेर ३ वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा दल चलाएका यी २ पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन, २०७७ मा पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि गत मङ्सिरको निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयो ।

आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किएका यी दुवै पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरिसकेका छन् । पार्टी विभाजनको चोट सहँदै नेकपा एमालेले आक्रामक रूपमा सङ्गठन निर्माण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर, माओवादी भने महाधिवेशनपछि प्रचण्डको एकल कमान्डको अवस्थामा पुगेको छ ।

११ पुस, २०७८ मा महाधिवेशन उद्घाटन गरेको माओवादीले राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सङ्गठन निर्माणको विषयमा लामो छलफल ग¥यो । उक्त छलफलबाट सैद्धातिक र राजनीतिक रूपमा उत्कृष्ट दस्तावेज निर्माण गरेको पोलिटब्युरो सदस्य युवराज चौलागाईं बताउँछन् । महाधिवेशनबाट पारित भएको दस्तावेज पार्टी कार्यालयको दराजमा थन्कियो । उक्त दस्तावेज कागजमा देखिने र काममा नदेखिने भयो । चौलागाईं भन्छन्, ‘राजनीतिक दस्तावेज उत्कृष्ट निर्माण भयो, तर कागजमा मात्रै, काममा भएन ।’

८ दिन लामो छलफल गरेर केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको महाधिवेशनले सबै अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत घोषणा गरे पनि पदाधिकारी चयन गर्न ८ महिना लाग्यो । महाधिवेशनको ८ महिनापछि पोलिटब्युरो, स्थायी समिति पारित भए पनि उक्त समितिमा को–को रहने भन्ने निर्णय बैठकले गरेको छैन । नेताहरूको असन्तुष्टि रोक्न उनीहरूलाई समिति सदस्यको ‘ट्याग’ दिइएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीको केन्द्रीय स्तरको समिति मात्र होइन, प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ/नगर समिति र वडा समितिहरू निष्क्रिय छन् । प्रदेश समिति कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने हैसियतमा छैन । अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिहरू कार्यालय खोलेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । गाउँ/नगर समिति र वडा समिति बैठक बोलाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

तर, पार्टीको युवा सङ्गठन योग कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)का अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य सुबोध शेर्पाली भने पार्टीका हरेक समिति क्रियाशील रहेको बताउँछन् । पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पार्टीका सबै समितिको नियमित बैठक बसेको र निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थायी समिति अस्ति बस्यो । अहिले पदाधिकारी बस्दै छ । यो बैठकको निष्कर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै तल्लो संरचनाको बैठक बस्छ ।’ सरकार पुनर्गठन र राष्ट्रपति निर्वाचनमा सांसद र नेताहरू व्यस्त भएकाले पार्टी सङ्गठन कामविहीन जस्तो देखिएको शेर्पाली बताउँछन् ।

नेता केन्द्रित संस्कारको विकास

माओवादीभित्र साङ्गठानिक निर्णय शून्य अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्रदेखि वडा समितिसम्म माओवादीले कुनै पनि निर्णय संस्थागत गरेको पाइँदैन । प्रत्येक समितिमा जो बढी हाबी छ, उसले गरेको निर्णय नै समितिको निर्णय हुन्छ । केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य समितिमा अध्यक्षले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुँदैन । पार्टीले गर्ने सिफारिस वा नियुक्तिहरू बोलवाला नेताहरूको निर्णयमा मात्र हुन्छ । योग्य र क्षमतावान्भन्दा नेताका आसेपासेहरूले यस्तो अवसरबाट बढी फाइदा लिएका छन् । हरेक विषय नेताहरूको मुड र आवश्यकतामा भर पर्ने हुँदा राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक विषयले बढी प्राथमिकता पाएको चौलागाईं बताउँछन् ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन । बसे पनि ठोस निर्णय गर्न सक्दैन । माथिल्लो समितिलाई जिम्मा दिएर सकिन्छ । पोलिटब्युरो, स्थायी समितिले त्यही गर्छ । पदाधिकारी बैठकले समेत पार्टीभित्र कुनै निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन । अन्तिममा अध्यक्षको सर्वाधिकार हुन्छ । देशको राजनीतिक परिस्थितिले कुनै पार्टीलाई ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ बताउँछन् । माओवादी मात्र नभएर सबै पार्टीले ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक, राजनीतिक बहस हुन छाड्यो, यो राजनीति गर्नेका लागि गम्भीर विषय हो ।’ नेता, कार्यकर्ता र पार्टी सङ्गठनको सम्बन्ध ‘टेक्निकल’ रूपमा मात्र रहेको उनले बताए ।

पार्टीमा अहिले नेताहरूको मुख हेरेर आफ्नो धारणा राख्ने संस्कारको विकास भएको चौलागाईं बताउँछन् । ‘केही गर्छु, गर्न सक्छु, भनेर आएका तथा जनता र कार्यकर्ताले विश्वास गरेका युवा नेताहरूसमेत पार्टीभित्र खरो बहसमा उत्रिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ चौलागाईंले भने ।

सर्वाधिकारी अध्यक्ष, इच्छाअनुसार निर्णय

पछिल्लो समय सबै राजनीतिक पार्टीहरू नेता विशेष भएका छन् । पुराना र नयाँ भनिएका सबै पार्टी नेता विशेषको चाहना र निर्णयमा चल्न थालेका छन् । नेपालको राजनीतिक अवस्था नै यस्तो मोडमा आइपुगेको वाईसीएल इन्चार्ज सापकोटा बताउँछन् । पार्टीभित्र जतिसुकै बहस र छलफल भए पनि निर्णय हुने बेला पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिले चाहेको विषय कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । आफूलाई फरक रूपमा स्थापित गर्न खाजेको पार्टी माओवादी पनि यही अवस्थामा पुगेको चौलागाईंले बताए । उनले पार्टीभित्र साङ्गठानिक बहस कम, नेता केन्द्रित बहस बढी हुने गरेको बताए ।

आफूहरूले चुनावपछि बहसको रूपमा यी विषय उठाउने तयारी गरेको भए पनि पार्टी सरकारमा जानुपर्ने भएकाले रोकिएको सापकोटाले बताए । यद्यपि, आफूहरू नियमित छलफल र बहसमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी त गरिरहेका छौँ, पार्टीगत र संस्थागत नभएको मात्र हो । १२–१३ जना केन्द्रीय समितिका साथीहरू बसेर छलफल ग¥यौँ । अब यसलाई संस्थागत रूपमा गर्न हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।’

अब बस्ने केन्द्रीय समितिबाट नयाँ र जनताको आवश्यकता पूरा हुने खालको निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाने शेर्पाली बताउँछन् । उनले यसो भनिरहँदा नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको चरम महत्वाकाङ्क्षाले पार्टीप्रति नेताहरूकै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । माओवादी आफ्नो पार्टी सङ्गठनभन्दा पनि देशको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार चल्ने भएकाले नेता÷कार्यकर्ता सङ्गठन निर्माणभन्दा नेताको आसपास रहन खोज्ने माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।