काठमाडौं । बुधबारको संसद् बैठकमा केहीबेर सांसदहरूबीच जुहारी नै चल्यो । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्ति बस्नेतको अभिव्यक्ति र त्यसको प्रत्युत्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू उत्रिए । राप्रपाको प्रत्युत्तरमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादव पनि देखिए ।
विषय थियो, सङ्घीयताविरुद्ध बेलाबखत राप्रपाका नेताहरूले दिने गरेको अभिव्यक्ति । एउटै गठबन्धनमा भए पनि विचारको बेमेलका कारण बुधबारको संसद् प्रतिपक्षहरूबीचको जुहारी अड्डा जस्तै देखियो । जुहारीको सुरु भयो एमाले नेता रघुजी पन्तबाट । उनले राप्रपाका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नै धर्म निरपेक्षतालाई मान्दिनँ, सङ्घीयतालाई मान्दिनँ भन्दै बोलिरहनुभएको छ ।’
पन्तले संविधानअनुसार मन्त्री पदको शपथ लिएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने विषय उठाए । संविधानअनुसार शपथ लिएका मन्त्रीहरूले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । पन्तपछि बैठकमा माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले बोले । बस्नेतले पनि पन्तकै भनाइण्लाई समर्थन गर्दै त्यसै विषयमा आफ्नो धारणा राखे । विशेष समय लिएर बोल्दै उनले मन्त्रीहरूलाई संविधानको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम नगर्न सचेत गराएका थिए ।
बस्नेतले राजनीतिक दलहरूलाई आ-आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गराउने छुट भए पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई जथाभावी बोल्ने अनुमति संविधानले नदिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहोऊन् ।’ सरकारमा बसेरकाहरूले सङ्घीयताको विरुद्ध बोल्न नमिल्ने उनको तात्पर्य थियो ।
पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति रुष्ट बनेका राप्रपा नेताहरू ज्ञानेन्द्र शाही र धवलशमशेर राणा आफ्नो बचाउ गर्दै उल्टै ती नेतामाथि नै खनिए । नियमापत्ति जनाउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, अर्का नेता राणाले त राजतन्त्र फर्काएरै छाड्ने ठोकुवासमेत गरे । उनले भने, ‘हामी नेपालमा सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम र राजासहितको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न आएका छौँ । संविधान र व्यवस्थालाई मानेर नै हामी संसद्मा आएका हौँ । हामी बोल्छौँ ।’ राणाले आफूहरूलाई हेप्ने र होच्याउने काम आइन्दा नगर्न सबैलाई चेतावनीसमेत दिए ।
यो घम्साघम्सी यतिमै सकिएन । यो विषयमा जुर्मुराउँदै बोल्ने अर्का नेता थिए– जसपाका राजकिशोर यादव । उनले राप्रपाका नेताको भनाइमा आफ्नो असन्तुष्टि राखे । सांसद्हरूले नै संविधानविरुद्ध बोलिरहे आफूहरूले सदन घेर्ने उनको चेतावनी थियो । साथै, अनुशासनहीन र संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नसमेत उनले माग गरे । उनले भने, ‘सङ्घीयता कसैको कृपाले, गणतन्त्र कसैको आशीर्वाद र दाइजोबाट आएको होइन । यदि कोही सरकारमा भएर पनि सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोधमा बोल्छ भने त्यसमा जसपा चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’
संविधानले छुट दिए पनि नैतिकताले दिँदैन
बुधबार संसद्मा देखिएको ‘रोइलो’ जायज हो वा होइन भन्ने अहिले बहसको विषय बनेको छ । एमाले तथा माओवादीलगायतका नेताहरूले राखेका आपत्तिको विषयमा संविधानले केही भन्दैन र राप्रपालाई गलत सावित पनि गर्दैन । तर, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीहरूले नै धर्म र राजाको वकालत गर्नु चाहिँ पदीय मर्यादा र नैतिकताविपरीत रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राप्रपाका एक नेता भने जनताले नै आफूहरूलाई त्यसैका लागि चुनेर पठाएकाले ती मतदाताको भावनालाई संसद् र सरकारबाट राख्नु आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भएको बताउँछन् । ती नेताले भने, ‘हामीलाई जनताले त्यसै भोट दिएका त पक्कै होइनन् । हाम्रा एजेन्डालाई नै मन पराएर भोट दिएका होलान् । ११ लाखभन्दा बढी मतदाताको जनभावनालाई दबाउने हामीलाई कुनै अधिकार छैन । उनीहरूको चाहनालाई सबैसामु राख्नैपर्छ र हामी आगामी दिनमा अझै बुलन्द आवाजका साथ राखी नै रहने छौँ ।’
केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राप्रपालाई नै लक्षित गर्दै सरकारमा बसेर सङ्घीयताको विरोध गर्ने छुट नभएको बताएका थिए । साथै, कमसेकम मन्त्रीहरूलाई सङ्घीयताको विरोधमा बोल्न रोक लगाउने योजना पनि बनाएका थिए । यस विषयमा कांग्रेसका नेताले केही प्रतिक्रिया नदिए पनि माओवादीका अर्का एक नेताले भने सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धिमाथि राप्रपाले ताला लगाउन खोजेको बताए । ‘अहिले आएर राजाको कुरा गर्न सुहाउँदैन । यो व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार्नैपर्छ । यदि यो व्यवस्था नमान्ने हो भने केका आधारमा सांसद बनेको त ?’ उनले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई नै टेकेर संसद्सम्म आउने, अनि त्यही व्यवस्थाको विपक्षमा बोल्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।’
सबैलाई आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । केही विषयमा राप्रपा आफ्नो ठाउँमा सही होला र अन्य दल पनि आ–आफ्नो विचारमा सही होलान् । तर, कसैको विचार र अभिव्यक्तिलाई नै लिएर संसद्को अमूल्य समय खेर फाल्नु चाहिँ सांसदहरूका लागि पक्कै पनि सुहाउने विषय होइन । राप्रपाले नैतिकतालाई नपछ्याउने हो र अन्य दलले पनि पार्टीगत अभिव्यक्तिलाई त्यही स्तरमा नहेर्ने हो भने राजनीतिक सङ्कट निम्तिने जानकारहरूको बुझाइ छ ।
