काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी बिहीबार पक्राउ परेका छन् । चौधरीलाई प्रहरीले बाँकेबाट पक्राउ गरेको हो । कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी थिए ।

१० वर्षअघि ट्याक्टरमा भएको आगजनी कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई ६ महिना कैद सजाय र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । तर, उनी फरार रहँदै आएका थिए । अदालतको उक्त फैसलाअनुसार कैद सजाय भुक्तान नगरेका चौधरी गत ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । चौधरीले एमालेका झपट रावललाई ५ हजार ७४३ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । चौधरीले २१ हजार ७१ मत प्राप्त गरे । एमालेका रावलले १६ हजार १२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

के थियो कसुर र सजाय ?

कैलालीको गोराङ्गे खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । सोही आगजनी मुद्दामा चौधरीसहित ३ जना दोषी ठहर भएका थिए। उनीहरूले ट्याक्टर चालक साजन चौधरीलाई कुटपिट गरी ट्याक्टरमा पेट्रोल छकिएर आगो लगाएका थिए । ट्याक्टर धनी मोतीपुरका महादेव बजगाईंले आफ्नो ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । बजगाईं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर बनेका थिए ।

उक्त विषयमा जाहेरी परेपछि उनीहरू तीनै जना बयान दिन अदालत नआएर फरार भएका थिए । तीनै जना प्रतिवादीका नाममा अदालतमा हाजिर हुन म्याद जारी भए पनि हाजिर नभएर कसुर स्वीकार गरेको अदालतले जनाएको थियो । चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ९ वैशाख, २०७० सालमा जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ पीडितलाई भराउने फैसला गरेको थियो ।

साविकको बलिया गाविस-५ का महादेव बजगाईँले ३ भदौ, २०६६ सालमा लु२त २११ नम्बरको निजी ट्याक्टर जलाएको आरोपसहित २ भदौ, २०६७ सालमा जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र बिगो असुल गर्न आदेश दिएका थिए ।
उक्त घटनामा प्रहरीले गत शुक्रबार वीरबहादुरलाई पक्राउ गरिसकेको छ । फरार सूचीमा रहेका सांसद चौधरीलाई पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १५५ बमोजिम चौधरीले सजायअनुसारको नगद दाखिला भने गरिसकेका छन् । तर, कैद मुक्त गरिपाऊँ भन्दै उनले दिएको निवेदन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । चौधरी २०७४ सालमा लम्कीचुहाको मेयर र प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । तर, ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कैलाली-२ बाट विजयी भए ।

चौधरीको सांसद् पद खारेज हुने

पक्राउ परेसँगै चौधरीको सांसद पद पनि खारेज हुने देखिएको छ । प्रहरीले उनी पक्राउ गरेकोबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि उनको सांसद पद निलम्बित हुनेछ ।
सूचना पाएसँगै संसद् सचिवालयले चौधरी सांसदबाट निलम्बनमा परेको सूचना टाँस गर्नेछ । सचिवालयका अनुसार २२ माघमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चौधरी निलम्बन भएको सूचना सभामुखले पढेर सुनाउनेछन् ।

संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय सांसदलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । धारा १०३ को उपधारा ६ को पहिलो हरफमा ‘सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसै उपधाराको दोस्रो हरफमा भनिएको छ– ‘तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने छ ।’

धारा १०३ अनुसार पनि चौधरीको सांसद पद जोगिने हुनै आधार देखिँदैन । तर, संसद्को कार्यकाल बाँकी रहँदै चौधरीले कैद सजाय भुक्तान गरे फेरि पनि सांसदका रूपमा संसद् फर्किने सम्भावना छ । साथै, अघिल्ला केही नजिरले भने उनी संसद्मा फर्कने सम्भावना छेक्ने देखिन्छ । यदि उनी सांसदका रूपमा पुनर्बहाली भएनन् भने कैलाली– २ मा उपनिर्वाचन हुने छ ।

उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन के होला ?

चौधरी पक्राउ परेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन अब के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । तर, पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने साङ्केतिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेतर्फ इसारा गरेकी छिन् । सांसद अरुणकुमार चौधरीको पक्राउको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि यसको विषयमा चाँडै पार्टीको बैठक बस्ने र निर्णय लिने बताएकी छिन् ।

चौधरी पक्राउको विरोध गर्दै उनले ‘थारुलाई मात्र अपराधी देख्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन चाहिँदैन रहेछ’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रियात्मक विरोध जनाएकी थिइन् ।

चुनावको २ महिनामै २ सांसद निलम्बित 

बिहीबार पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद् अरुणकुमार चौधरी अहिले नै आधिकारिक रूपमा निलम्बनमा नपरे पनि उनी सांसदबाट निलम्बित हुने पक्कापक्की छ ।सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार चौधरी निलम्बित हुने देखिन्छ । उनले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेकालाई निलम्बिन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । ‘यदि फौजदारी अभियोग हो र संविधानको धारा १०६ अनुसार प्रहरीले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराएको छ भने चौधरी निलम्बनमा पर्छन्,’ गिरीले बताए ।

चौधरीको अभियोग र गिरीको भनाइअनुसार चौधरी सांसदबाट निलम्बनमा पर्ने देखिन्छ । सचिवालयका अनुसार चौधरी निलम्बनमा परेको सूचना २२ पुसमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअगावै आउने छ । उनी निलम्बनमा परेको सूचना आएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सांसद् निलम्बित भएको यो दोस्रो घटना हुनेछ । यसअघि १२ पुसमा संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङलाई निलम्बन गरेको थियो । उनलाई ८ पुसबाट निलम्बन गरिएकोबारे सचिवालयले जानकारी गराएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनी निम्बनमा परेका थिए । गुरुङले १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा काठमाडौंको फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।

नाउपाको २४ घन्टे अल्टिमेटम

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्टिमेटम दिएका हुन् । पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २४ घन्टाभित्र रिहा नगरे त्यसपछि हुने घटनाको दोषी सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिमा आफूहरूलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास भएकोसमेत आरोप लगाइएको छ ।

यसअघि प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्दा निर्वाचन आयोगले चासो नदिएको र अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि पूर्वाग्रही ढंगले हेरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।