काठमाडौं । नेपाली समाजमा विवाहपछि महिलाले विद्यालय जान पाउने अधिकार अझै पनि सङ्कुचनमै छ । त्यसमा पनि मधेससहित नेपालका दुर्गम भू-भागमा विवाहपछिको विद्यालय शिक्षा असम्भव जस्तै छ । पछिल्ला दिन केही खुकुलो देखिँदै गए पनि महिलाको हकमा शिक्षाको यो अवसर आमरूपमा खुम्चिएको नै पाइन्छ । तर, महोत्तरीको एउटा विद्यालयमा अध्ययनरत ७ जना बुहारीको केस भने मधेसको एउटा ठूलो सफलता हो । यसले अन्य जिल्लामा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
सतीप्रथा हुँदै आजसम्म आइपुगदा महिलालाई दिइने अधिकारमा हाम्रो समाज आजसम्म खुला छैन । राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकारी र राजकीय जिम्मेवारीमा महिलाले पाउने अवसर संविधान पालना गर्नमा सीमित देखिएको छ । राष्ट्रपतिसमेत महिला भएको देश भनेर डिङ लडाउने समाज महिलालाई विवाहइतर त परको कुरा विवाहअघिसमेत अधिकार दिन पटकपटक सोच्छ या दबाबमा मात्र निर्णय गर्छ । एउटी महिलाले रजस्वला हुने उमेरदेखि गृहस्थी उमेरसम्ममा पुरुषप्रधान समाजले दिएको विभेदलाई हामीले कहिल्यै पनि घरेलु हिंसा हो भनेर भन्ने आँट नगर्दा बुहारीले घरधन्दा चलाउने हो, पढ्ने होइन भन्ने सोच र संस्कारले जरा गाडेको हो । यस्ता कुसंस्कारलाई उखेलेर फाल्ने अभियानमा महोत्तरीका मधेसी मूलका परिवारले देखाएको साहस र उदारताबाट नेपाली समाजले सिक्न जरुरी छ ।
बुहारी या नारी पुरुषको स्वार्थमा प्रयोग हुनुपर्छ, सासूहरूको नियन्त्रणमै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै भत्किँदै छ । छुवाछूत जस्तै कुनै दिन यो विभेद हटेर जाला । तर, विवाहेत्तर पनि विद्यालय शिक्षामा महिलाको अधिकार स्थापित गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि छुवाछूतकै जस्तो कानुन बनाएर बुहारीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था त जरुरी छ नै, महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले समेत बुहारी शिक्षाको पक्षमा अभियान चलाउन जरुरी छ ।
यसो भनिरहँदा यो विषय महिला अधिकारकर्मीको मात्र ठेक्का हो भन्ने लाग्न सक्छ तर महिलाका पीडा महिलाले नै बढी बुझ्ने भएकाले बुझाइ र भोगाइका आधारमा उनीहरूको दबाब र अभियान प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा, लोग्ने (हाम्रो समाजले भन्ने गरेको श्रीमान्)ले श्रीमतीको शिक्षाका विषयमा अभिभावकसँग बोल्न सक्नुपर्छ ।
महोत्तरीका ७ जना बुहारीले विद्यालय पुग्ने अवसर पाएजस्तै कक्षाकोठाबाटै उठाएर विवाह गरिदिने बाबुआमा, बुहारीका रूपमा घर भित्र्याउने सासू–ससुरा र श्रीमती बनाएर भित्र्याउने श्रीमान्हरूले बुहारीका शैक्षिक अधिकार सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । जुन दिन सवै बुहारीहरू शिक्षाको पहुँचमा हुनेछन्, त्यस दिन महिला आरक्षणको बहस पनि स्वतः पातलो हुनेछ ।
