• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालका नागरिक समाजहरू विशेषगरी धर्म, संस्कृति र परोपकारसँग सम्बन्धित देखिएका छन्। प्रारम्भिक समयमा यस्ता समाजहरू प्रायः अनौपचारिक रूपमा क्रियाशीलता दिने गर्थे। समाजमा देखिएका गलत क्रियाकलापहरूको सुधार गर्दै अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेदेखि दीन दुःखी र असहायहरूलाई सहयोग गर्नेजस्ता महान् कार्यहरूमा नागरिक समाजले अभ्यस्तता प्राप्त गरेको थियो।

पञ्चायती कालको प्रारम्भमा आइपुग्दासम्म यसले समाजमा अत्यन्त राम्रो स्थान बनाएको थियो। स्थानीय भद्र भलाद्मीको पहिचान बनाएका समाजका अगुवाहरू आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न क्रियाशीलता दिने गर्थे । सानातिना विकास निर्माणका कार्यहरू आफैँ गर्थे । यस्ता अगुवाहरूप्रति समाजले हृदयदेखि नै सम्मानभाव प्रकट गर्दै ठूलो आस्था र विश्वास राख्थ्यो ।

वास्तवमा वर्तमान समयमा जस्तो नागरिक समाजका नामले सम्मान नगरिए तापनि यिनीहरूको क्रियाशीलता अत्यन्त सम्मानयोग्य र अर्थपूर्ण रहँदै आएको थियो। सुख, दुःखलगायत सामाजिक पर्वहरूमा नागरिकहरूले स्मरण गर्दै सहयोगको अपेक्षा गर्ने आदर्श पात्रका रूपमा स्थापित भएका थिए। आजको जस्तो सबै विषयमा सरकारमै निर्भर रहने स्थिति थिएन।

त्यस बखतको नागरिक समाजलाई वास्तवमा नै निःस्वार्थ भाव र इमान्दारीका दृष्टिले आफ्नो धारणा सबैले सकारात्मक बनाउँदै लगेका थिए। पञ्चायती शासनको मध्यतिर वर्गीय र व्यावसायिक संगठनहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थाको भ्रातृ संगठनका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ परिचालन गर्न थालियो। पञ्चायती व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पारी सोही जगमा खडा भएकाले लोकतन्त्रप्रेमी जनता, लोकतन्त्रका हिमायती प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत स्वीकार्य हुन सकेन।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको लोकतन्त्रलाई विकास निर्माणले विस्थापित गर्ने कोरा कल्पनालाई देशभित्र र बाहिर कतैबाट पनि समर्थन प्राप्त भएन। त्यसैले देशभित्र सचेत नागरिकहरूले लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको दिशामा क्रियाशीलता दिन प्रारम्भ गरे। विभिन्न संघसंस्था र संगठनका नाममा नागरिक समाजहरू संगठित हुन थाले। यस्ता लोकतन्त्रका हिमायती संगठनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, दातृ समूह आदिबाट नैतिक समर्थन र आर्थिक सहयोग दुवै मिल्न थाल्यो।

यसको प्रतिरोधमा पञ्चायत समर्थक संगठनहरूलाई क्रियाशील बनाउने नीति तत्कालीन शासनले अख्तियार गर्दै यस्ता संस्थाहरूको परिचालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग हुँदै गयो। यस परिवेशमा पञ्चायतले व्यावसायिक र सांस्कृतिक संगठनहरू खोली जनता समक्ष पञ्चायती व्यवस्थाको उपादेयतामा विश्वस्त तुल्याउने रणनीति लिँदै गयो।

सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा त्यस बखत राजनीतिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका नेपाल मानवअधिकार संगठन र मानवअधिकार संरक्षण मञ्च क्रमशः नेपाली कांग्रेस र मालेका संस्थाहरूलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका सहयोग प्रदान गर्न थाले। तसर्थ, यी समाजका नाममा देखिएका संगठनहरूले आफ्नो मौलिकपना हराउँदै राजनीतिक कित्तामा आबद्धता जनाउँदै अघि बढे।

आफ्नो क्षमतामा जनताको विश्वास आर्जन गरी क्रियाशीलता दिने हैसियत यी कुनै पनि संगठनहरूमा देखिएन। स्वतन्त्र हैसियत कल्पनाभन्दा टाढाको विषय बन्यो। निर्दलीय र बहुदलीय पृष्ठपोषक गरी २ वर्गमा यस्ता समाजहरू विभाजित बने। पश्चिमाहरूले एक खालका संगठनहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा उपयोग गर्न थाले।

यी संस्थाहरू नागरिक समाजको मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत परिचालित भई स्रोत र साधनको आडमा मात्र अस्तित्वमा रही क्रियाशीलता बढाउँदै गर्दा पुराना र जनताको मन, मस्तिष्कमा राज गरेका वास्तविक नागरिक समाजहरूको भूमिका गौण बन्दै गयो र समाजका अगुवाहरू पनि क्रमशः राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित बन्दै गए।

आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक समाजको महत्व अत्यन्त धेरै छ। यो कानुनद्वारा संरक्षित सञ्जाल, स्वयंसेवक सेवाहरू र स्वतन्त्र समूहहरूको संयुक्त रूप हो । जनताका इच्छा र चाहनाहरू अवगत गराएर सरकारलाई जिम्मेवार बनाई तदनुरूप कार्य गर्न लगाउने, जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोकी जनभावनाअनुकूल अघि बढ्ने वातावरण बनाउँछ।

सरकार र समाजलाई हरेक प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा यथासम्भव सम्बन्धित गराई दुवै पक्षहरूका बीच सम्बन्ध सेतुको रूपमा कार्य गर्छ। यसबाट जनताको विश्वास र समर्थन सरकारले प्राप्त गर्छ भने जनताले पनि आफ्ना स्वार्थ, चासो र आवश्यकताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएकाले सरकारी काम काजहरू, नीतिहरूको जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था बन्छ।

यस अर्थमा नागरिक समाज लोकतन्त्रको बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुन्छ। नागरिक चेतनायुक्त नागरिक समाजले मात्र राज्य शक्तिलाई जनताको पक्षमा परिचालित गराउन सफल हुन्छन्। नागरिक समाजले जनताको समर्थन र सहयोगको आधारमा मात्र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी किसिमले निर्वाह गर्न सक्छ।

यस्ता नागरिक समाजहरू सरकारलाई सतर्क बनाउने भूमिकामा रहने भएकाले सरकारलाई दबाब दिने शक्तिका रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहेको भ्रम बेलाबखत सरकारमा रहनेहरूमा पर्न सक्छ। तर, यथार्थमा नागरिक समाजले सरकार र जनता दुवै शक्तिसँग सौहाद्र्र एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दा मात्र सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम शैलीका बारेमा जानकारी लिई ती अवस्थाहरूलाई जनताको पक्षमा स्वीकार्य हुने प्रकारले कुन हदसम्म अघि बढ्न सकिन्छ ? त्यसमा समय सापेक्ष प्रकारले के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ ? जनतासँग बुझी त्यसैमा आधारित भएर सरकारसँग घनीभूत छलफल गर्न सक्छ । त्यसैले नागरिक समाजको उपयुक्त परिचालनबाट राज्य, सरकार, जनता र समाज सबै लाभान्वित हुने गर्छन् ।

यसले राज्यलाई जबाफदेही बनाउँछ। कानुनी शासनको पक्षमा खडा हुँदै लोकतन्त्रको विकासमा लागिपर्छ। सरकारले जनताबाट मान्यता र समर्थन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक बन्छ। नागरिक समाज निस्क्रिय रहने वा गलत प्रकारले परिचालित हुँदै गयो भने राज्य अनुत्तरदायी बन्छ।जब सरकारले समाजमा द्वन्द्वात्मक अवस्थाको आमन्त्रण गर्छ, नागरिक समाजको भूमिकामा वृद्धि हुन थाल्छ।

सरकार अलोकतान्त्रिक हुँदा नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपश्चात् मात्र आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले देशमा लोकतन्त्रको प्राप्ति र विकासमा नागरिक समाजको योगदान हुने भएकाले यसलाई लोकतन्त्र भन्दा पनि बृहत् अर्थमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ।

उदार अर्थ व्यवस्थामा आधारित हुँदै लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको समाजमा नागरिक समाजले आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक अधिकारहरूको विषयमा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्ध राख्छ । यसको दाता समूह, सरकार र जनतासमेतसँग गरी त्रिकोणात्मक सम्बन्ध एवं जबाफदेहिता रहन्छ।
यस प्रकार नागरिकहरूको अधिकारहरूको संरक्षणदेखि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै सबै पक्षहरूसँग समन्वयकारी र सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै यसको प्रमुख दायित्व हो ।

अब नेपालको नागरिक समाजका बारेमा छलफल केन्द्रित गरौँ । सन् १९९० मा देशमा लोकतन्त्रको बहालीपश्चात् धेरै प्रकारका सामाजिक संघ, संगठनहरू खुल्ने र क्रियाशीलता दिने क्रम प्रारम्भ भयो । तर, प्रायः सबै संगठनहरूले आफूलाई राजनीतिक कित्तामा आबद्ध बनाउँदै लगे । गैरसरकारी संस्थाहरू नागरिक समाजको आवरणमा अस्तित्वमा आउन थाले र यी संस्थाहरू विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित हुँदै जाँदा दाताहरूको एजेन्डा बोकेर उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गराउने माध्यमका रूपमा देखिन थाले।

यही मुख्य कारणले गर्दा यस्ता संस्थाहरूको जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थाको विकास हुँदै गयो। नेपालको राजनीतिमा क्रियाशीलता दिनेहरू गैरसरकारी संस्थाहरूबाट भित्रिने धेरै देखिँदै गए। यसैगरी ठुलाठुला व्यापारिक घरानाहरू, पर्यटन व्यवसायीहरूको क्रियाशीलता सघन रूपमा देखिँदै गयो।

नेपालमा २ प्रकारका नागरिक समाजहरू व्यवहारमा देखापर्दै गए। पहिलो हो, बिनास्वार्थ कसैमा पनि पूर्ण आश्रित नबनी अथवा सरकारलगायतबाट स्रोत, साधन र सहयोग प्राप्त नगरी क्रियाशील रहने। परम्परादेखि नै विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका धार्मिक एवं परोपकारी कार्यमा अब्बल देखिएकाहरूले इमान्दारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिआएका छन्।

अर्को वर्ग छ, राजनीतिक आवरणमा नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने । यस्ता भूमिकामा गैरसरकारी संस्थाहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। यस्ता समाजहरूले दातृ समूहहरूमार्फत सीप, स्रोत, प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गरी अधिकांशले दाताहरूकै एजेन्डाअनुरूप कार्य गरिआएका छन्। दातृ निकायहरू क्षमता विकासका नाममा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, अवलोकन भ्रमण गराउनेजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत निर्वाचित निकायहरू र जनप्रतिनिधिहरूमा पनि प्रभाव जमाइरहेका छन्। दाताहरूको आशयअनुरूप नागरिक समाजहरू परिचालित हुँदै जाँदा यी संस्थाहरूमा नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।

देशभित्र रहेका मानवअधिकारकर्मीहरू समेत नागरिक समाजतर्फ रूपान्तरित हुँदै गएका छन्। यस्ता संस्थाहरूले नागरिकहरूलाई कानुनको परिपालना गर्न, गराउन विश्वस्त तुल्याई राज्य र सरकारलाई सहयोग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजको दिशामा अभिमुख गराउन प्रयत्नशील बन्दै गएका छन्।

गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ज्यामितीय अनुपातमा वृद्धि हुँदै गएका मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउने राजनीतिक दलहरूले समेत यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको आधारमा राजनीति गरिरहेको आलोचना भइराखेको छ। यो क्षेत्र उर्वर देखिँदै जाँदा सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यहरूले सक्रियता बढाउँदै गएका छन्।

राजनीतिक आवरणमा नागरिक समाजमा कार्य गर्ने प्रक्रियाले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दै गयो। पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थनमा र विरोधमा यस्ता संस्थाहरू परिचालित हुँदै गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजलगायतका संस्थाहरू र नेपाली जनता निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा ओर्लिई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था प्राप्त गर्न सफल भए । यस सफलताबाट उत्साहित हुँदै गए ।

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा समानान्तर सरकारको अवस्थासमेत सिर्जना हुँदा भौतिक र सामाजिक संरचना ध्वस्त मात्र भएन, हजारौँ नेपाली जनताको हत्या हुन पुग्यो । जनताको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भयो। यस अवस्थाबाट देशमा शान्ति कायम गर्न पनि यस्ता संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन सञ्चालन गर्दा सुरक्षाका लागि माओवादीहरू र संसद्वादीहरू एक हुन पुगे। नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेतको आधारमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेका थिए। सेना राजनीतिक भूमिकामा उत्रिँदा यसको विरोधमा नागरिक समाज खडा भयो।

२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउने क्रममा समावेशीकरण र राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई मूल एजेन्डा बनाई राजाको शासनलाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध नगराउने परिस्थिति सिर्जना गराई आन्दोलन सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नपुग्यो। आन्दोलनको सफलतापश्चात् विदेशी सहयोगमा उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने केही शक्तिशाली नागरिक समाजहरू आफ्नो एजेन्डाअनुकूल सरकार परिचालन गर्न सफल भए।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो ? तत्कालीन समयका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा सुशील कोइरालालाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति आइरहँदा तत्कालीन समयका राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सभाको घोषणापत्रको वाचन गिरिजाप्रसादहरूले तयार पारिदिएको दस्ताबेजको आधारमा गरेको उद्घोष गर्नुले धर्मनिरपेक्षता देशले सोचेको, चाहना राखेको विषय नभई अदृश्य शक्तिको एजेन्डा भएको प्रमाणित भएको छ।

यस्ता राजनीतिक घटनाहरूलाई स्मरण गर्दा नागरिक समाजहरू समाज सेवा वा राजनीतिमध्ये कुनतर्फ अभ्यस्त हुँदै गएका छन् ? प्रश्न खडा भएको छ । नेपालका नागरिक समाजहरू प्रायः सबै दलका भ्रातृ संगठनको भूमिकामा देखिँदै गए। आफ्नो मौलिक चरित्र, मूल्य, मान्यता, आदर्श सबै परित्याग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन रहे । यिनीहरूमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव देखियो ।

निष्कर्षमा, नेपालका नागरिक समाजहरू भूमिगत शक्तिको इसारामा परिचालित भएका, गैरसरकारी संस्थाका रूपमा रूपान्तरित भएका, अस्थायी समाधानमा रमाउने प्रवृत्तिका, राजनीतिक एजेन्डालाई शिरोपर गर्दै वास्तविक नागरिक समाजको अस्तित्व नामेट पार्न लागिपर्ने, सुगम क्षेत्रमा सीमित हुन रुचाउने, दाता र सरकारका बीच विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने प्रतिनिधि पात्रका रूपमा बिस्तारै रूपान्तरित हुँदै गएका छन्।

त्यसैले नागरिक समाजको भूमिका गुमाउँदै गएका छन्। वास्तविक नागरिक समाजको अभाव देशले गरिरहेको छ । यसबाट देशका सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन भएको छ।