काठमाडौं । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउनका लागि १० माघमा प्रतिनिधिसभाले नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।

१५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिए पनि उक्त समितले गठन भएको २५ दिनपछि अर्थात् ६ फागुनमा मात्र नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। मस्यौदाको प्रतिवेदनमा १८ जना सांसदले ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। तर, सत्तारुढ सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि नियमावलीको विषय विवादमा सिर्जना भएको थियो। तर, सभामुख देवराज घिमिरेको पछिल्लो सक्रियताले सभामुखलाई अंकुश लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको संशोधन सत्ता पक्षका सांसदहरूले फिर्ता लिएका थिए । उक्त संशोधन फिर्ता भएसँगै संसद्बाट नियमावली पारित भएको हो।

नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिको गठन र संसदीय सनुवाइ समितिको गठन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ। नियमावलीकै कारण अहिलेसम्म संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका थिएनन् भने दर्ता भएका विधेयकमाथि पनि छलफल हुन सकेको थिएन।

१० वटा समितिले गर्नेछन् सरकारको निगरानी
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका १० वटा संसदीय समितिलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर, विभिन्न विषयगत समितिको नाम र कार्य क्षेत्रमा भने केही परिमार्जन गरिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति नाम दिइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बताइएको छ ।

त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिको नाम फेरेर महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बनाइएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिको नाम परिवर्तन गर्दै पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति राखिएको छ।

नामसँगै ती समितिहरूको कार्य क्षेत्र पनि थपघट गरिएको छ । तर, यसअघि रहेका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नाम र कार्य क्षेत्र भने यथावत नै रहने भएका छन् । यिनै १० वटा समितिहरूले नै सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्नेछ ।

यी हुन १० समिति
अर्थ समिति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
सार्वजनिक लेखा समिति