काठमाडौं । स्थापित दलले गर्ने सिद्धान्तका कुराले मात्र देश विकास नहुने भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न पेसामा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति ‘नागरिकमा सेवा प्रवाह’को मुद्दासहित राजनीतिमा छन् । ती दल र नेतृत्वप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्दो छ।
विगतमा पनि मूलधार मानिएका दलका युवा नेतृत्वप्रति यस्तै आकर्षण थियो । तर, उनीहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले भन्दै आएको ‘डेलिभरी’को एजेन्डा भने व्यवहारमा देखिएन। परम्परागत दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका धेरैको विगत हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो पेसामा परिवर्तनको झल्को दिने कुनै प्रयास नै नगरेको देखिन्छ।
विभिन्न पेसा र व्यवसायमा जमेका उनीहरूले आफू रहेको पेसामार्फत समाजमा सुधार गर्ने कुनै प्रयाससमेत गरेका पाइएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ– १ मा उम्मेदवार बनेका डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग यसअघि विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीमा काम गरेको अनुभव छ। यी दुवै यस्ता निकाय हुन्, जहाँको पहुँचलाई मात्र प्रयोग गर्ने हो भने नेपालको अवस्था साँच्चै फरक हुन सक्थ्यो।
विभिन्न रोगको उपचार गर्न नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या थपिँदै गर्दा उनी महँगो तलबमानसहित राष्ट्रसंघका निकायमा काम गर्थे । राज्यले आधारभूत सुविधा दिन नसक्दा उनी जिम्मेवार निकायमै थिए। डा. सन्दुक रुइत र महावीर पुुनहरूले गरेको कार्य पदीय लाभको आधारमा हुने दृढ इच्छाशक्ति र समर्पणयुक्त भावनाले हो भन्ने बुझ्न नसक्ने वाग्ले नेपालमा अहिले पदीय राजनीतिकै लागि तँछाडमछाड गरि रहेको आरोपसमेत छ।
त्यसो त २०७४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा रहेको विवेकशील साझा पार्टीले किशोर थापालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको थियो। आर्किटेक्ट इन्जिनयिनर थापा यसअघि नेपाल सरकारको सचिवको रूपमा कार्यरत थिए। तत्कालीन साझा पार्टीका अध्यक्ष तथा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र लामो समय बीबीसी नेपाली सेवामा आवद्ध थिए।
बीबीसी नेपाली सेवामा रहँदा नेपाली समाजमा रहेका विकृति र विसंगतिलाई हटाउन वा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सक्ने सामथ्र्य उनमा थियो। यसका बाबजुद उनीबाट त्यस्तो उल्लेखनीय काम केही पनि भएन। वैकल्पिक शक्तिमार्फत डेलिभरीको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने घोषणा गरेका उनी अन्ततः यस अभियानलाई अलपत्र पार्दै ‘क्लासिकल’ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे। राप्रपा प्रवेशसँगै उनको डेलिभरीको एजेन्डा समाप्त मात्र भएन, परम्परागत राजतन्त्रको वकालतमै उनको समय बित्न थालेको छ।
वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र र अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयको हवाला दिने गरेका छन्। उनीहरूले त्यो दाबी गरिरहँदा नेपालको इतिहासमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बलियो हुनेभन्दा मध्यम स्तरको शैक्षिक योग्यता भएकाहरू धरै हदमा सही भएका धेरैको मत छ। यसरी समीक्षा गर्नेहरू ३ दशकअघिको नेपाली राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन्।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनको सन्निकटमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र अर्का बरिष्ठ नेता जगन्नाथ आचार्यले पार्टी त्यागेका थिए। नेपालको पहिलो समाजवादी पार्टीको रूपमा स्थापित कांग्रेस २०४८ सालपछि नै नयाँ बाटोमा गएको थियो। झापा महाधिवेशनदेखि नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारको आलोचना भएको थियो।
विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर आएका डा. रामशरण महतले पढेको ‘टेक्स्ट बुक’मा सायद दुर्गम नेपालका गरिब वस्तीको समस्या जस्ताको त्यस्तै समेटिएको थिएन। त्यही विषय जगन्नाथको आँखाले राजनीतिक जीवनको क्रममा देखेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जगन्नाथको बुझाइलाई होइन, डा. महतको प्रमाणपत्रलाई आधार माने । डा. महत तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए ।
आचार्यको क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम कांग्रेस पार्टीका लागि स्वीकार्य नभएपछि उनले लामो समय बिताएको पार्टी समाजवादी नभएको र बुर्जुवा पार्टी भएको ठहर गर्दै दल त्यागको घोषणा गरे। त्यसपछि उनी कुनै पनि लाभको पदमा बसेनन्। कोइराला नेतृत्वको सरकार पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाउँदै आएका सर्वोच्च नेता सिंहले पनि सो पार्टी त्यागे।
वर्षौंदेखि कांग्रेस राजनीतिलाई नियाल्नेहरू भन्छन्, ‘सो समयमा डा. महतको शास्त्रीय अध्ययनभन्दा आचार्यको जीवन भोगाइ महत्वपूर्ण थियो ।’ तर, तत्कालीन समयमा जस्ता नेताको डेलिभरीको मुद्दालाई विश्वास गरेर पार्टीले कुशल नेता र जनताले विकास गुमाएको तितो इतिहास छ। राजनीतिक कालखण्डमा बेलाबेला जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर उदाएका नेताहरू क्रमशः असफल भइरहेका बेला हाल यही मुद्दामा उदाइरहेका नेताहरू पनि असफल हुने ठोकुवा गर्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू।
उनीहरूले पद प्राप्तिका लागि मात्र डेलिभरीको मुद्दा उठाइरहेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का राजनीतिमा आउनुअघि समेत उनीहरूले कहिल्यै जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरू वैकल्पिक राजनीति होइन, सत्ताको राजनीति गरिरहनुभएको छ’, डा. रोक्का भन्छन्, ‘यसअघि लामो समय सत्ताको नजिक रहेका व्यक्तिहरूले वैकल्पिक राजनीतिमार्फत जनताका सेवामा केन्द्रित हुन्छौँ भनिरहँदा उनीहरूको विगत भने यसमा असफल देखिन्छ।’
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित स्वतन्त्र राजनीतिक अभियन्ताहरू डेलिभरीको एजेन्डासहित राजनीतिक मैदानमा छन्। सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका अधिकांश नेताहरू पनि राजनीतिमा आउनुअघि समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि जनताको दैनिकीसँग जोडिने सवालमा असफल सावित भएका रोक्काको दाबी छ। तर, ती पार्टीका नेताहरू भने चुनावी अभियानदेखि नागरिक तहसम्म जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर उनीहरूका आवश्यकता पूर्ति गर्ने मुख्य उद्देश्य भएको बताइरहेका छन् ।
