काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नाराले तहल्कै मच्चायो। संघीय संरचनामार्फत् देशमा ७५३ वटा स्थानीय तह निर्माण गरियो र ७५३ वटै सरकारको अवधारणा ल्याइयो।

सिंहदरबार घर–आँगनमै आउने भयो भन्दै जनतामा पनि छुट्टै रौनक देखिएको थियो । तर, त्यसको १ वर्षमै जनताको त्यो रौनक निराशामा परिणत भयो। कारण थियो– स्थानीय तह कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नु र मनलाग्दी खर्च गर्नु। २०७८/०७९ को लेखापरीक्षणको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५९ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नै गराएनन् । र, गराएकाको पनि खर्च अवस्था हेर्दा हरेक शीर्षकमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँला उठाएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण हेर्ने हो भने पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधाका लागि मात्र १९ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यी सबै खर्च कानुनविपरीत भएका छन्। प्रदेशसभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

२०७८/०७९ मा १२ वटा स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने २३ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ६७ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी १०९ स्थानीय तहले ३ करोड १० लाख ७८ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च देखाएका छन्।

त्यस्तै, १२७ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत मात्रै राज्यको ३ करोड ७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सकेको देखिन्छ। भ्रमण तथा अनगुमन खर्चका नाममा १७६ स्थानीय तहले ५ करोड ५१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने १४५ स्थानीय तहले प्रोत्साहन पारिश्रमिकलगायत नपाउने सुविधाका नाममा ५ करोड ८९ लाख २८ हजार गरी करिब १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन्।

अनावश्यक खर्चको सिलसिला यतिमै सीमित छैन। स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा १८८ वटा स्थानीय तहले राज्यको ढुकुटीको ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारेको लेखापरीक्षणले देखाउँछ।

प्रदेशसभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २५ फागुन, २०७७ मा जारी गरेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ती स्थानीय तहले उक्त मापदण्ड अपनाएको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

४४ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले त ४ करोड २१ लाख मूल्य बराबरको सामान नै गायब पारेका छन्। जसमा सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायत छन्। यी सामान उनीहरूले पालिकाबाट भरपाई गरी लिएका थिए । तर, फिर्ता भने गरेनन्।

असारमा मात्र ४२ अर्ब खर्च

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आँखा चिम्लेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि उस्तै छ। अझ भन्ने हो भने केन्द्र सरकारको भन्दा पनि अचाक्ली छ। आव २०७८/०७९ मा ५३१ स्थानीय तहले ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त असार महिनामै खर्च गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी पेस गर्नुपर्ने र त्रैमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ती सबै कानुनमा मात्रै सीमित छन्, व्यवहारमा छैन।

५३१ स्थानीय तहले १ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड २४ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकामा असार महिनामा मात्र ४२ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ९१ हजार खर्च गरेका हुन। यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने यस्ता खर्चको धेरैजसो हिस्साले अनियमिततातर्फ संकेत गर्छ ।

बाँडेरै सके ३ अर्ब
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत र घरेलु प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यमा २६८ वटा स्थनीय तहले १ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, आर्थिक सहायताका नाममा ५७३ वटा स्थानीय तहले २०७८/७९ मा १ अर्ब ११ करोड ९९ लाख २६ हजार स्वाहा परेका छन्।

जसमा ३२८ स्थानीय तहले त यससँग सम्बन्धित कार्यविधिसमेत तयार नपारी ६४ करोड ७७ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्चिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाइँदैन। नाफा कमाउनका लागि खुलेका संस्थाहरूलाई अनुदानका नाममा १८२ पालिकाले २०७८/७९ मा ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार अनुदान दिएका छन्।

अनुदान प्रदान गर्दा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन पाइँदैन। तर, पालिकाहरूले यसको पालना नै नगरेको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ विविध खर्चको शीर्षकमा भएका खर्चको आँकडा त झनै उदेक लाग्दो छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मूल मर्म भनेकै मितव्ययिता ल्याउनु हो। तर, मितव्ययिताको मर्मलाई नै कुल्चिँदै ५७७ वटा स्थानीय तहले विविध खर्चका नाममा १ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ३५ हजार खर्च गरेका छन्। यस्ता खर्चले मूलतः अनियमिततातर्फ नै संकेत गर्छ ।

गाडी चढ्ने रहरमै सकियो ६१ करोड 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, आव २०७८/७९ मा ३४ वटा स्थानीय तहले ३६ करोड १४ लाख ५९ हजारको ४ पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।

त्यस्तै, १५० वटा स्थानीय तहले २५ करोड ४१ लाख २४ हजार रुपैयाँको २ पांग्रे सवारीसाधन किनेका छन्। यसरी हेर्दा ती पालिकाले सवारीसाधनमा मात्र ६१ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् यसो भनिरहँदा केही पालिकाले भने आन्तरिक आयबाटै यस्ता सवारीसाधन खरिद गरेका छन्, जुन कानुनसम्मत हुन्। तर, जनप्रतिनिधिमा गाडी मोह भने छँदै छ।

अनावश्यक सवारीसाधनको खरिदले कतै न कतै पालिकाको विकास निर्माणका काममा भने अवरोध गरेको देखिन्छ। यस्तो खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालय जनप्रतिनिधिको गाडी चढ्ने रहरको रूपमा व्याख्या गर्छ। तर, यस्ता खर्च आवश्यकताका आधारमा भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।

‘गाडी खरिद गर्नु कतै पनि गलत होइन। पालिकाभित्रको दूरदराज क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन हामीले गर्नैपर्छ। अनि त्यो हिँडेर सम्भव हुन्छ त ?, उनी भन्छन्, ‘कुनै पानि पालिकामा कमसेकम एउटा आफ्नै गाडी हुनु त्यो गलत विषय हो र ?’

घूस खाएर गरेको लेखापरीक्षण ! 

महालेखाले प्रश्न उठाएका शीर्षकको खर्चमा पालिका र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बुझाइ भने फरक छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालय यस्ता खर्चलाई फजुल र अनियमित भएको बताउँछ भने पालिकाहरू यसलाई आवश्यकताको शीर्षकभित्र राख्छन।

विविध खर्चको शीर्षकमा भएका यस्ता खर्चहरू मुख्य गरी चियापान, पाहुना सत्कारमा हुन्छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रनाथ सापकोटाका अनुसार यस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भए पनि त्यसको आँकडा पालिकाहरूले कम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक ब्यान्जु भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘७५३ वटा पालिका र त्यसका ६ हजारभन्दा बढी वडा कार्यालय छन्। ती सबैको महिनामा कमसेकम २ वटा बैठक बस्छन् र त्यसमा सामान्य चिया बिस्कुट खाँदा पनि त्यति खर्च त भइहाल्छ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका विषयमा ब्यान्जुको असन्तुष्टि पनि छ। ‘हामीलाई कि चिया पनि नखाऊ, आएका पाहुनालाई पनि नदेऊ भन्नुपर्‍यो। होइन भने सामान्य खर्चलाई पनि अनावश्यक भन्दै हरेक वर्ष ल्याङल्याङ गर्नु भएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट हुँदै उनी भन्छन्।

महालेखाले औँल्याएका बेरुजुलाई उनको चुनौती पनि छ। ‘एउटै शीर्षकमा भएको खर्च कुनै पालिकामा सदर हुन्छ र त्यही शीर्षकको खर्च अर्को पालिकामा बेरुजु हुन्छ। यो कस्तो लेखापरीक्षण हो ?’ उनी भन्छन्, ‘लेखापरीक्षण गर्नेहरूले पालिकाबाट घूस खाएकै छन्। यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ।’