काठमाडौं । आइतबार भएको उपनिर्वाचनको मतगणना करिब–करिब अन्तिम चरणमा छ। मतणनाको अवस्था यही रहेमा बुधबारसम्म ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ रिक्त रहेका कारण उपनिर्वाचन भएको हो। तनहुँ र बाराका सांसद् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए भने चितवनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले सांसद्को पद खारेज भएको थियो।

चितवन र तनहुँमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ भने बारामा कांग्रेस, एमाले, जनमत र रास्वापाका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको पछिल्लो मतगणनाले देखाएको छ। यहाँ उपनिर्वाचनको भन्दा पनि उपनिर्वाचनमा चलिरहेको मतगणनाले दिएको सन्देशका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानले फेरि एकपटक नेपालका ठुला र पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई झकझक्याएको छ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ४ मंसिरको निर्वाचनअघिसम्म वैकल्पिक शक्तिका रूपमा मात्र हेरिएको थियो । तर, निर्वाचन परिणामले रास्वपालाई राष्ट्रिय दलकै हैसियतमा उभ्यायो। यहाँ रास्वपाले जित्नु कुनै नौलो विषय नबन्ला। तर, २००३ सालको जगमा खडा भएको कांग्रेस र २००७ सालमा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई १ वर्षअघि मात्र बामे सर्न खोजेको एउटा दलले चुनौती दिएको विषय भने बहसको विषय बनेको छ।

नेपालमा वर्षौँदेखि रहेका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व हुँदाहुँदै केही वर्ष/महिना अघिदेखि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिप्रति जनताको झुकाव बढी किन देखियो ? राजनीतिमा यसको गहन विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म तनहुँ र चितवनमा रास्वपाले फराकिलो अग्रता लिएको छ।

यी २ उम्मेदवारको अग्रताको विषयमा कुरा गरिरहँदा ‘हिजो भर्खर’ राजनीतिमा आएका अमूक व्यक्तिलाई जनताले यति चाँडो विश्वास गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना भयो ? आफूलाई ठुला र पुराना पार्टीका नेता हुँ भन्नेहरूले यसमा मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। वाग्ले र लामिछानेले जित्नु/नजित्नुले खासै अर्थ नराख्ला । तर, उनीहरूलाई जनताले दिएको मतको विश्लेषण कसरी गर्ने हो, त्यसको जिम्मा देश हाँक्न हिँडेका पुराना र बुढ्यौलीले छोपेका नेताहरूलाई नै ।

‘चुनावका बेलामा फलानो क्षेत्रका उम्मेदवार फलानो पार्टीमा २०/३० वर्षदेखि सक्रिय भएर लागेको र पार्टीको अमूक–अमूक संगठनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भइसकेको भनेर प्रचार गरिन्छ। होला ती व्यक्तिहरू कुनै विचारधारामा राम्रै दख्खल पनि राख्लान् । तर, अबको यो युगमा कुनै अमूक विचारधाराले मात्रै देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन,’ एक राजनीतिक विश्लेषकको अभिव्यक्ति हो यो।

उनले भने जस्तै देशको समृद्धिका लागि राजनीति (कूटनीति) सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ व्यवस्था बुझेका असल र युवा व्यक्तित्वको खाँचो अहिलेको आवश्यकता हो। मतदाताले अहिले रास्वपाका उम्मेदवारमा त्यही देखिरहेका छन्। अहिलेको ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले उठाएका उम्मेदवार युवा छन् र कुनै न कुनै क्षेत्रमा विज्ञता भएका छन्। १ दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गरेका लामिछानेले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका छन् भने वाग्लेको आर्थिक विज्ञतालाई संसारले मानेको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको डिआइजी भइसकेका बाराका रमेश खरेलले देशको सुरक्षाका विषय राम्रोसँग बुझेका छन्। भलै उनीहरूसँग अरू दलका उम्मेदवारको जस्तो दसौँ वर्ष राजनीतिमा भिझेको अनुभव नहोला, तर देशको वर्तमान अवस्थालाई राम्रैसँग बुझेका छन् । राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिलाई टक्कर दिन आएका ती व्यक्ति र प्रवृत्तिप्रति कसैको कुनै पनि द्वेष होइन । तर, पुराना दलहरूलाई सच्चिन दिएको मौका भने पक्कै हो ।

रास्वपा संयमित हुन आवश्यक

पुराना दलहरूको भिडमा उदाएका वैकल्पिक शक्तिको भविष्य खासै उज्ज्वल नेदखिएको नेपाली राजनीतिमा कतै रास्वपा पनि त्यही भिडमा त हराउने होइन ? भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय रास्वपाभित्र घटेका केही ‘काण्ड’ले पनि त्यसैतर्फ संकेत गरिसकेको छ। ‘नागरिकता काण्ड’ र ‘२ करोड काण्ड’ले रास्वपालाई राजनीतिक दलको मान्यता दिइसकेको छ। कुनै काण्डबिनै नेपालमा राजनीतिक दल कसरी बन्न सक्थे र !

६ वर्षअघि २०७४ सालको निर्वाचनताका नै उदाएको रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा अहिले कुन अवस्थामा छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। मिश्रले पनि नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफ्नो पार्टी चिनाउँथे । तर, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको विवेकशील अहिले अस्ताउँदो अवस्थामा छ।

उसो त वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टीहरू लामो समयसम्म टिकेको दर्बिलो इतिहास नेपाली राजनीतिमा छैन । नआउला पनि भन्न सकिँदैन। यसै कारण पनि रास्वपा राजनीतिमा संयमित हुन आवश्यक छ । चाहे त्यो ‘काण्ड’मा होस् या ‘सत्ता’मा।