काठमाडौं । भागबन्डा र अंकगणितीय राजनीतिका कारण परिवर्तन भइरहने प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालसमेत अस्थिर देखिएको छ। केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावमा चलिरहेका प्रदेश सरकारहरू स्थापनाको दोस्रो कार्यकालमै स्थिरतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्।

गठनको ५ महिना नबित्दै प्रदेश सरकारहरू पटक–पटक विश्वासको मत माग्नुपर्ने र गुमाउनुपर्ने अवस्थाका कारण विकास निर्माणदेखि जनविश्वासमा समेत संकट पर्न थालेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन्। केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै कोसी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू (केहीमा मुख्यमन्त्रीसमेत) परिवर्तन भइसकेका छन्।

९ वैशाखमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो। ११ वैशाखमा विश्वासको मत नपाएर सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो। केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा नेकपा एमाले समीकरण बाहिर परेपछि सो पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको कोसीबाहेका अन्य प्रदेशबाट एमाले सरकारबाहिर पुगिसकेको छ।

कुन प्रदेशमा कहिले भयो परिवर्तन

४ मंसिर, २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ५ महिना पूरा भएको छ। ५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको ५ महिना पूरा हुँदासम्ममा २ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। २७ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाएन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले विश्वासको मत पाएनन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सुदूरपश्चिम सरकार बनाउने र ढाल्ने निर्णायक स्थानमा छ। नाउपाका सांसदले रावललाई साथ नदिँदा उनले विश्वासको मत पाएनन्। नियुक्ति पाएको १ महिनामै उनी बिदा हुनुपर्‍यो। त्यसपछि प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नाउपालगायत सहभागी छन्।

संघ सरकारको गठबन्धन अदलबदल भएसँगै अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएनन् । माओवादी र एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा नियुक्त भएका माओवादीका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । तर, उनले मन्त्रिपरिषद् भने हेरफेर गरेका छन् । एमाले बाहिरिएसँगै कांग्रेस सरकारमा प्रवेश गरेको छ । शर्माले कांग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ११ वैशाखमा विश्वासको मत नै पाएन। एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको लुम्बिनीमा १२ चैत, २०७९ मा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । गिरी पनि २७ पुस, २०७९ मै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ९ वैशाखमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि विश्वासको मत पाएनन् । १० चैत, २०७९ मा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनी २५ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

बाग्मतीमा माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारबाट बाहिरिएसँगै अहिले यहाँ कांग्रेससहितको सरकार छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले १० चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

पहिलो कार्यकाल परिवर्तन नभई ५ वर्ष विताएको मधेस प्रदेश यो पटक भने परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन्। २७ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यावदको विरुद्धमा कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी छन्।

उनीहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृहकार्य जारी राखेका छन्। एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार माओवादीको आन्तरिक विवादका कारण तत्काल परिर्वतन नहुने देखिएको छ। अहिलेसम्म माओवादीले उक्त प्रदेशबाट समर्थन फिर्तासमेत लिएको छैन।

दोस्रोपटक बनेका सरकार झन् कमजोर

परिवर्तन भइरहने सरकार दीर्घकालीन र बलियो भने देखिएका छैनन् । जसरी संविधानमा प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यही रूपमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन।
केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने प्रदेश सरकार गठन भएको दिनदेखि नै ‘काउन्ट डाउन’ सुरु हुने भएका कारण बलियो बन्न सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकार सम्पन्न नबनाउँदा अहिले यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी सरकार परिवर्तन भइरहने र सबै सांसद मन्त्री मात्र ताक्ने हुँदा पनि प्रदेश संरचना नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन जस्तो मात्र भएको जनताको बुझाइ छ । पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाविरुद्ध जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।

अघिल्ला सरकार पनि उस्तै

स्थापनाको पहिलो वर्ष मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार मात्र एउटै मुख्यमन्त्रीले ५ वर्ष चलाए । मधेसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जसपाका नेता लालबाबु राउतले ५ वर्ष ढुक्कले सरकार चलाए । मधेसमा ५ वर्ष प्रदेश सरकार चलिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि स्थिर रह्यो । सुदूरपश्चिममा माओवादीका त्रिलोचन भट्टले पनि ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरे । तर, अन्य प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन भइरहे।

कर्णालीमा माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। ३ फागुन, २०७४ सालमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका उनले १५ कात्तिक, २०७८ सालमा राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही १६ कात्तिक, २०७८ सालमा दोस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

बाग्मती प्रदेशले पनि स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा २ वटा मुख्यमन्त्री पायो । महिलो मुख्यमन्त्री एमालेका नेता डोरमणि पौडेल २८ माघ, २०७४ सालमा नियुक्त भएका थिए। उनले २ भदौ, २०७८ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे ११ कात्तिक, २०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

४ फागुन, २०७४ सालमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ४ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाए । २८ जेठ, २०७८ सालसम्म मुख्यमन्त्री बनेका उनी यही अवधिमा २ पटक मुख्यमन्त्री बने। उनलाई पुनः २९ वैशाख, २०७८ सालमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। २६ वैशाख, २०७८ मा राजीनामा दिए पनि कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि २९ जेठ, २०७८ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । २५ पुस, २०७९ सालसम्म उनले सरकार चलाए।

३ फागुन, २०७४ सालमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका नेता शंकर पोखरेल १९ वैशाख, २०७८ सालमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले राजीनामा दिए पनि माओवादीले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि पुनः उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । पोखरेलले पुनः राजीनामा दिएपछि भने २८ साउन, २०७८ सालमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

२ फागुन, २०७४ सालमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शेरधन राईले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट १० भदौ, २०७८ सालमा पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उक्त प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र राई १६ कात्तिक, २०७८ सालमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, २ जना मुख्यमन्त्रीले पनि यो प्रदेशको नाम राख्न भने सकेनन् । दोस्रो कार्यकालमा मात्र यो प्रदेशले नाम पायो ।