काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकार सधैँ त्तपर रहेको बताएका छन् । आज बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सामन्तवादको भद्दा अवसानको रूपमा मिटरव्याजीको समस्या रहेको बताएका हुन् ।
उनले मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै संसद्मा अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले मिटरब्याजीलाई ठगीको अर्को रूपमा परिभाषित गर्न केही द्विविधा रहेकोले मिटर ब्याजको स्पष्ट व्याख्या गरेर कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिएको बताए । उनले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको विषयको रूपमा परिभाषित गरिएको पनि बताए ।
उनले विधेयकको प्रस्तावना वाचन गर्दै भने– ‘कसैले अनुचित लेनदेन गर्नु वा गराउनु हुँदैन, लेनदेनको क्रममा घरसारमा कसैले देहायको अनुचित कार्य गरे गराएमा अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरिएको छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिखत तयार पार्ने, लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार पार्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखित नबनाउने, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने वा दिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की वा कुनै शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनमा कसैको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिने, अनुचित रकम लेनदेनपछि कसैलाई हैरानी गर्न पाइँदैन लगायत हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् यसलाई अघि बढाउने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव रहेको बताएका छन् । अनुचित लेनदेनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा त्यसलाई बदर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत राखिएको जनाकारी समेत गराए । उनले जाँचबुझ आयोगलाई अनुचित लेनदेन गराउनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न कार्य निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनले आयोगले हरेक पीडित र पीडकको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको आधारमा अरु प्रक्रिया चालीने बताएका छन् ।
यता सरकारले आन्दोलनमा रहेका मिटरव्याजीहरुसँग वार्ता गर्न सकेको छैन् । विभिन्न ६ बुँदे मागहरु राख्दै सरकारसँग वार्ताको लागि पहलगरेका मिटरव्याजीहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै मिटरव्याजीहरुले सरकारसँग वार्ता नहुने बताउँदै आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।
