काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बनेको समयमा अभुतपुर्व विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको समीकरण फेरिएसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा संसद्मा दोस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले र अर्को पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विश्वासको मत पाउन सकेन ।
तत्कालीन एमाले सहितको सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीले भने सत्ताको समीकरण फेरिएपछि पनि सरकामा सहभागी नभए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुमा आफूहरूले देशमा राजनीतिक अस्थिरता नचाहेको जवाफ दिएको थियो ।
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा एक सिट थपेको रास्वपाले अहिले आफूले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु आधार नदेखेको बताएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष स्वयम रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै अहिलेको सरकारले जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए । सरकारलाई विश्वासको मत कायम राखेको रास्वपाले फेरी आफूले गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने संकेतको रूपमा पनि हेरिएको थियो ।
मङ्सिरको आमनिर्वाचनपछि तत्कालीन गठबन्धन तोडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ जना सांसदहरू बाहेक अरू सबै पार्टीहरूको विश्वासको मत पाएका थिए । पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा लिएर तत्कालीन सरकारमा रहेका दलहरूबिच समझदारी हुन नसक्दा सरकारमा रहेको दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । दुई पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि , प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत चैत्र ६ गते फेरी विश्वासको मत लिएका थिए । उनले चैत्रमा लिएको विश्वासको मतमा २७५ सांसदहरू मध्ये १७२ जनाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । प्रचण्डलाई विश्वासको मतकालागि २३८ सांसदहरूको मतको आवश्यकता प्रदर्छ ।
अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत जारी राखेको रास्वपाले सरकारलाई राखेको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड सरकार भने अल्पमतमा नपर्ने देखिएका छन् । १७२ जनाको समर्थन रहेकोमा रास्वपाका २१ जना सांसदहरूले विश्वासको मत नदिए पनि प्रचण्डको पक्षमा १५१ जनाको समर्थन रहन्छ । यदि संसद्मा कसैले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमाथि प्रश्न नउठाए उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने रहेको छैन ।
यहीबिचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतको भ्रमण पनि रहेकाले यदि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ,प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत देखाउन गाह्रो हुने देखिएको छ ।
विगतमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारले विश्वासको मत नलिएको उदाहरणहरू रहेका छन् । २९७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत लिएका थिएन । उनले आफूसँग विश्वासको मत रहेको भन्दै निश्वासको मत नलिएका हुन् । त्यसै गरी अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नलिन पनि सक्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धार १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १०० मा भनिएको छ । सरकारमा रहेका दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उक्त धारमा रहेको छ । प्रचण्डले संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार एमाले र राप्रपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिएका थिए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कालागिहस्ताक्षर गरेको दल रास्वपाले यदि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने कतिपय संविधाविद् र राजनीतिज्ञको धारणा रहेको छ । कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत छ भन्ने लागेमा विश्वासको मत लिन नपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रास्वपा सरकारमा सहभागी नभएकाले उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छैन ।
