काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने महतले बताएका छन् । संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए ।
महतका अनुसार आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्ने र नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैर आवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिने बताएको छ ।
अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति, पर्यटन आगमन, बैङ्किङ क्षेत्रको केही सूचक सुधार भएको मन्त्री महतले बताए । आगामी वर्षमा सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याइने भएको छ ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने अर्थमन्त्रीले बताए ।दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी,अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री महतको भनाइ छ ।
किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम, आत्म निर्भरता उन्मुख बनाइने, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ योजना लागू गर्ने गरी बजेट ल्याइने, अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूतका कार्यक्रम चलाइने महतले बताए ।
महतले लघु घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरिने, धनी र गरिबबिचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने महतले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा सुस्तता आएको छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । यि समस्या समाधानतर्फ बजेट लक्षित हुने बताइएको छ । राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाइने, वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाइनुका साथै लघुवित्त र बिमाको पारदर्शिता र जबाफदेहिता बनाइने, सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाइने, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने विषयलाई बजेटमा समेटिने महतले बताए ।
उत्पादनशील र परिणाममुखी आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने महतले बताए । साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाइने महतले बताए ।
