काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमितता रहेको  बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीति आफ्नो सिमा रहेको बताउँदै  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो सीमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति  बनाउने बताएका छन् ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आयोजना गरेको नेपाल ‘व्यवसाय शिखर सम्मेलन –२०८०’ लाई सम्बोधन गर्दै  उनले अब आउने मौद्रिक नीति आफ्नै लयमा बन्ने बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीति आफ्नो लयमा जान नसके दुर्घटनामा जानसक्ने बताएका छन् ।

सरकारले विभिन्न माध्यबाट राष्ट्र बैकलाई मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनका लागि दबाब दिइरहेको छ । गभर्नर अधिकारीले भने मौद्रिक नीतिको सीमितता रहेको भन्दै धेरै लचिलो बन्न नसकिने सन्देश दिएका हुन् । अर्थमन्त्रीले नै आज एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने र त्यो आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए । गर्भनरले भने आफ्नो जानसकिने ठाउँसम्म मात्र गएर मौद्रिक नीतिको निर्माण गर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैकसँग अहिले धेरै ठुलो आस राख्नुपर्ने ठाउँ पनि नरहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले निजी क्षेत्रलाई सहारा नपाएर पानीमा तैरिरहेको कमिला र राष्ट्र बैङ्कलाई त्यही पाणिमाथि तैरिएको पातको संज्ञा दिँदै पानिमाथि धेरै कमिला चढ्यो भने पात डुबेर दुर्घटना हुने बताए ।

‘तलाउको पानीमा तैरिरहेका कमिलाहरूले कुनै सहारा नपाएको अवस्थामा त्यहाँ एउटा पात भेट्टाए भने ती कमिलाहरू त्यही पातमाथि चढ्दै जान्छन् । अहिले धेरैले राष्ट्र बैङ्कलाई त्यही पात देखिरहनुभएको छ । त्यही पातमाथि राखेर यहाँहरूलाई तलाउको किनारमा लैजाने प्रयास रहन्छ । तर, यहाँहरूले त्यो पातमा बढी कमिला बस्यो भने तलाउको किनारमा पुग्न सकिँदैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ’ , उनले भने ।

उनले भने, मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमा छन् । मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र बसेर काम गर्न पायौँ भने तलाउको किनारमा पुग्न सक्छौँ । अन्यथा त्यो सम्भव छैन,’ ‘मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर काम गर्छौँ । तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा छौँ । यही महिनाभित्र सार्वजनिक गर्छौँ ।’

उनले सरकारलाई बजेट सुझाव पनि पठाएको भन्दै बजेटपछि मौद्रिक नीतिको काम सुरु गर्ने त्यसमा पनि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर निजी क्षेत्रको अनुकूल नीति लिँदै जाने सन्देश दिए ।

‘गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिए पनि जोखिम भने नरहेको बताएका छन् । ‘हाम्रो बैङ्कहरूको पूँजी कोष पर्याप्त छ । ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा औसतमा १३ प्रतिशतमाथि छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा केही चुनौती थपिए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै राम्रो छ । बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको भए पनि पर्याप्त प्रोभिजन बैङ्कहरूले गरेका छन् । निष्क्रिय कर्जाको लागि नाफाबाट आवश्यक प्रोभिजन भइसकेको छ ‘, उनले भने ।

राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको गुणस्तर बिग्र नसक्ने जोखिम देखेर कोभिड९१९ पछि असल वर्गको कर्जामा पनि १ प्रतिशतबाट बढाएर ०।३ प्रतिशत थप प्रोभिजन व्यवस्था गरेकोले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम नरहेको उनले बताए । ‘व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा केही समस्या बनाएको भए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै नै सहज अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘तरलता धेरै नै सहज छ । बैङ्कहरूले राष्ट्र बैकसँग लिने तरलता सुविधा करिब शून्य छ । बैङ्कहरूसँग करिब २४ प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति छ।’

अमेरिकी बैङ्किङ सङ्कटबाट पनि राष्ट्र बैङ्कले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष चासो दिएर बैङ्कहरूको तरलता व्यवस्थापनमा निगरानी गरिरहेको उनले बताए । उनले भने , ‘राष्ट्र बैङ्कले ४ प्रतिशत सीआरआर, १२ प्रतिशत एसएलआर, ९० प्रतिशत सीडी रेसियो, २ ० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति जस्ता व्यवस्थाले बैङ्कहरूलाई बाँधेर राखेको छ । हामी निक्षेपकर्तालाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्छौँ । यी तथ्याङ्कले त्यो कुरा बताइरहेको छ ।’

उनले भने,’नियमन बाहिर रहेको सहकारीमा समस्या रहेको र त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । सहकारी पनि वित्तीय प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता छ । त्यसको जोखिम वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको छ ।’

‘निक्षेपको मिश्रण पनि बैङ्किङ क्षेत्रको जोखिम बन्दै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘बैङ्क सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षक हो । बैङ्किङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको जोखिम देखिएको छैन । सर्वसाधारणले निक्षेपको जिम्मा दिनुभएको छ । त्यो सुरक्षित छ । कहीं कतै जोखिम भयो भने राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्छन्। राष्ट्र बैङ्कले नियमित रूपमा हेरिरहेको छ’ , उनले भने ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी आवसीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान साञ्चेजले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बेला नभएको बताइन् । उनले कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बन्दै गए पनि मुद्रास्फीतिमा दबाब कायमै रहेकोले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने बेला नभएको बताइन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्पत्ति वर्गीकरणको नीति लिनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ जोसेफ सिल्भानुसले निक्षेपको मिश्रण तथा बैङ्कहरूको आम्दानीमा विविधीकरण नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण भए पनि जोखिमको अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ब्याजदर बढी हुनुभन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा लगानी नहुनु नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या भएको बताए । उनले धितोमा आधारित कर्जा लगानी गर्ने प्रणालीले निजी क्षेत्रले पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गर्न नसकेको बताए ।

उनले भेञ्चर क्यापिटलको विकास नभई निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन नहुने भन्दै त्यसका लागि बोर्डले फास्ट ट्याकबाट भेञ्चर क्यापिटललाई अनुमति दिइरहेको उनले बताए । ‘साना कम्पनीलाई पूँजीबजारबाट लगानी जुटाउन सहज होस् भनेर बोर्डले एसएमई प्लेटफर्म बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनको कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’