काठमाडौं । समाजलाई आफ्नो विचार र सिद्धान्तअनुसार सुव्यवस्थित गर्ने प्रण गरेर राजनीतिमा होमिएका दल र तिनका नेताहरू आफैँ अनुशासनहीन र बद्नाम बन्दै गएका छन्। विडम्बना त के भने नेताहरू अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवार बन्दै जाँदा तिनका पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै जोगाउन खुलेआम लागिरहेका छन्।
आफ्नो नीति, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न भन्दै कडा अनुशासन लागू गर्न पार्टीले आयोगसमेत गठन गरेका छन् । तर, नेताहरू पछिल्लो समय विभिन्न भ्रष्टाचार, ‘अपराध’ जस्ता प्रकरणमा जोडिएका छन् । अझ रोचक त एउटै प्रकरणमा अधिकांश दलका मुख्य नेताहरू जोडिन्छन्। विचार, सिद्धान्त र दर्शनसँगै राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, अनुशासन र स्कुलिङ । यी पक्ष पार्टी निर्माणका आधार हुन् । राजनीतिक दल यिनै आधारहरूमा रहेर निर्माण भएका हुन् ।
दलले लिने विचार, सिद्धान्त, दर्शनका आधारमा दलहरूले आफ्नो नीति बनाउँछन् । र, नीतिलाई अक्षरशः पालन गर्नका लागि दलहरूले अनुशासन र स्कुलिङसमेत गर्छन् । तर, पछिल्लो समय राजनीति शक्ति आर्जनका लागि खेलिने खेलका रूपमा परिणत भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। जनताले समेत पैसावाला नेतालाई जिताउँदा ‘अपराध’ गर्ने नेताहरू अनुमोदित हुने र थप भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापमा नेताहरू जोडिने भण्डारी बताउँछन्।
मुख्य नेताहरू भ्रष्टाचार, ‘अपराध’ जस्ता प्रकरणमा जोडिए पनि दलका अनुशासन आयोगहरू भने मौन रहन्छन्। तर, दलविरुद्ध कुनै नेताले असन्तुष्टि राखेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा भने तत्काल विज्ञप्ति जारी गरेर चेतावनी दिन्छन्।
भ्रष्टाचारी नेताकै ठुलो स्वर
स्थापित र ठुला भनिएका दलका चल्तीका नेताहरू अधिकांश कुनै न कुनै प्रकरणमा जोडिएका छन्। विभिन्न प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि यी नेताहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने वा आफूलाई निर्दोष ठहर्याउनेभन्दा उल्टै विभिन्न बाहाबाजी गर्छन् । अनावश्यक व्यक्तिको नाम लिएर मुख्य विषयलाई नै अर्कैतिर लैजाने प्रयास गर्छन्।
आफ्नो पार्टीका नेताका नाम वा आफ्नो नाम कुनै प्रकरणमा जोडियो भने सांसदहरू सदनमै विषयान्तर हुने गरी प्रस्तुत हुन्छन्। नेताहरू सार्वजनिक स्थान वा सञ्चारमाध्यमबाट विषयान्तर गर्ने प्रयास गर्छन्। आइतबार बसेको संघीय संसद्को बैठकमा त्यस्तै दृश्य देखियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै दलहरूको नाम जोडिन थालेपछि उनीहरूले सदनको नियमित कार्यक्रमलाई नै विषयान्तर हुने गरी आफूलाई प्रस्तुत गरे। सदनको यो दृश्यपछि सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ लेख्छन्, ‘भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित मुद्दाको फाइल खोल्नेबित्तिकै उत्तेजित हुने, छानबिन प्रक्रियालाई नै असहयोग गर्ने, आरोपितलाई भगाउने र सदनमा विषयान्तर गरेर जनतामा भ्रम पैदा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टचारजन्य प्रवृत्ति हो ।’
आइतबारको बैठकमा कांग्रेस नेतृ एवं सांसद आरजु राणाले पुरुष नेताहरूले आफूले राजनीति गरेर खाएकामा रिस गरेको बताइन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम पनि जोडिन थालेको छ । उनी यस्ता विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरण मुछिएकी छिन्। यही प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे।
उनले यो प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा आफैँ न्यायाधीश जसरी प्रस्तुत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत खुलेआम आफ्ना नेता बचाउन लागिपरेका छन्। उनले आफ्ना नेताविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न गलत भएको बताइरहेका छन्।
नेताहरूका उदाहरणीय प्रकरण
विगत १० वर्षयताका प्रकरणलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेताहरू कति भ्रष्ट र अनुशासनहीन छन्। नागरिकले आस गरेका वा नयाँ कुराको अपेक्षा गरेका नेताहरू अधिकांश विभिन्न विवादमा मुझिएका छन्।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ललिता निवास प्रकरण, वाइड बडी प्रकरण, यती प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, कोरोनाकालीन समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सवारीसाधनमा डिजिटल नम्बर प्लेट राख्ने प्रकरण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न २ करोड मागेको प्रकरण चर्चित छन् ।
यस्तै, गृहमन्त्री रवि लामछिानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा दिएको प्रकरण, माओवादीका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अनधिकृत व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा करका दर हेरफेर गरेको प्रकरण, एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार प्रकरण, रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा कमिनस प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत यस्ता धेरै प्रकरण छन्, जहाँ दल नै यी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूलाई बचाउन लागेका छन्।
निकम्मा अनुशासन आयोग
अनुशासन समितिले देशमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भएको विषयमा बोल्न प्रमाण चाहिने कांग्रेस अनुशासन समितिका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। उनले पार्टीमा लामो समय काम गरेर आएका नेताहरूमाथि सञ्चारमाध्यम वा कसैले आरोप लगाउँदैमा बिनाप्रमाण कारबाही वा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने बताए।
ढुंगाना भन्छन्, ‘पार्टीविरुद्ध गतिविधि गर्ने, चुनावमा पार्टीका उम्मेदवार हराउन लाग्ने वा उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने र पार्टीभित्र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ तर, सञ्चारमाध्यम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कसैले दोषी प्रमाणित गर्दैमा अनुशासन समितिले कारबाही नगर्ने उनले बताए।
विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका एमाले नेताहरूलाई भने पार्टी अनुशासन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही वा स्पष्टीकरण सोधेको छैन । आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नेपालको संविधान र पार्टीको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर नजान निर्देशन दिएको बताउँछन् । तर, उनले अहिले यी प्रकरण सरकारी निकायले छानबिन गर्ने भएकाले पार्टीले कारबाही गरिहाल्न उचित नहुने बताउँछन् ।
भ्रष्ट र अराजक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै निर्वाचित
प्रकरण र काण्डको सूची बढ्दै गए पनि नेपाली जनताले भने यी नै प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई निर्वाचित गराउँदै पठाउने गरेका छन् । अझ अच्चम त समाजमा ‘गुण्डा’को पहिचान भएका व्यक्तिका विरुद्ध दलकै नेताहरू उम्मेदवार बन्न डराउँछन् । हिजो समाजले ‘गुण्डा’को उपमा दिने व्यक्तिहरू अहिले सांसदमात्र होइन, मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् ।
गुण्डागर्दीको पहिचान बनाएका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले दोस्रो पटकको निर्वाचन निर्विरोध जिते । उनका विरुद्ध कसैले पनि उम्मेदवारी दिने आँटसमेत गरेनन्। त्यस्तै, भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, लक्ष्मी महतो कोइरी, विष्णु पौडेललगायत नेताहरू निर्वाचित भएका छन्।
दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद बनाउन सकेनन् भने यस्ता प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई समानुपातिक प्रणालीबाट समेत ल्याउने गरेका छन्। कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवालगायत नेताहरू यसरी सांसद बनेका छन् ।
माओवादीका जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताहरू विभिन्न प्रकरण मुछिएर विवादित हुँदा पनि निरन्तर निर्वाचित भइरहेका छन्।गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता तीर्थ लामा अहिले बाग्मती प्रदेशमा मन्त्री छन् । त्यही पृष्ठभूमिका गणेश लामा भने चुनावमा पराजित भए।
