काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकता सम्बन्धी केही नयाँ प्रावधानहरू लागु हुने छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले उक्त नागरिकता विधेयक आज मङ्गलवार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि पौडेलको  उक्त कदमबारे अहिले विरोध भइरहेको छ ।

यसअघि दुई पटक सङ्घीय सांसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । तर २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

उक्त नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रमुख प्रावधान रहेको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ, ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ ।

विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर नेपालमा बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भएका छन् । तर, बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ । आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस/ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ ।

तर स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।

यो सँगै अब गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । उनीहरूले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् ।

वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैर आवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।

सर्तहरू

• निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,
• सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
• दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
• नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता ।

नागरिकता विधेयक पारित भएपछि कसले के भने ?

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अघिल्लो संसदको कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद् आएसँगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यो काम सर्बभौम सांसदमाथिको नाङ्गो अतिक्रमण भएको बताएका छन् । संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको विषय भएको भट्टराईको भनाइ रहेको छ । नेपालको नागरिकता ऐनलाई लिएर बिभिन्न आशङ्का भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै दिन यो काम हुनु “चितुवा पनि कराउनु सिंदाली पनि हराउनु” जस्तै भएन र भन्दै भट्टराई ले प्रश्न समेत गरेका छन् ।

एमालेकै उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जानै लाग्दा हतार हतारमा किन यस्तो गर्नु रहेको बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रमको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको  हो भन्ने पनि प्रस्ट रहेको बताएका छन् । राष्ट्रहित विपरीत ठहर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्था कै अपमान भएको थापाको भनाइ रहेको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि संविधान मिचेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भिसा पाउनका लागि नागरिकता विधेयक उपहार चढाएको आरोप  बताएका छन् । उनले पहिलो कुरा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीले होइन सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले भएको बताएका छन् । दोस्रो कुरा त्यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व नै समाप्त भइसकेका भन्दै उनले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेका गर्दै नाङ्गो दलाली गरेको उनको आरोप रहेको छ ।