काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू संस्थापन समूहसँग निकै रुष्ट देखिएका छन् भने पार्टीको नीतिगत र संरचानागत सुधारको मागसहित दबाब दिँदै छन्। नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित पुस्तान्तरणको मुद्दालाई समातेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अघि बढेका छन्।
उनीहरूलाई पार्टीभित्रका अधिकांश युवा नेताहरूको साथ र समर्थन पनि छ। पार्टीभित्र परिवर्तनको माग गर्दै संसदीय नेताको चुनावमा देउवालाई चुनौती दिएका गगन थापा उक्त चुनावमा हार बेहोर्न बाध्य भए। पार्टीभित्र परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्ने थापा केही समय त्यसै थन्किए।
मन्त्रालयको भागबन्डामा पनि संस्थापन र इतर समूहको हिसाबकिताब मिलेन। त्यसले पनि नेतृत्व पक्षसँग अन्य समूह रुष्ट बनेका थिए। त्यसले पनि अहिले पार्टीको संरचनात्मक सुधारमा उठेको आवाजलाई बलियो पारेको छ।
अहिले कांग्रेसका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताले पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका छन्। कांग्रेसभित्रको विद्रोहमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेतृत्व लिँदै छन् भने त्यसको समर्थनमा दोस्रो पुस्ताका सबैजसो अनुहार देखिन्छन्।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने र चुनावमा जाने विषयमा पनि कांग्रेसभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो। माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने विषयमा गगन थापा, शेखर कोइराला समूहसँगै देउवा पक्षकै कतिपय नेताले गठबन्धनको विरोध गरेका थिए। तर, सबैको धारणालाई पाखा लगाउँदै नेतृत्वले त्यस समयमा गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्ने निधो गर्यो।
गत आमनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने निर्णय नेतृत्वले गर्यो। गठबन्धनले गर्दा इतर समूहका नेताहरूले टिकट नपाउने अवस्था देखियो र पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्वको अवस्था देखियो । तर, नेतृत्वको जोडबलमा कसैको जोर चलेन।
अहिले कांग्रेसका युवा नेताहरूले त कांग्रेस रुपान्तरणको अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, युवा नेताहरू गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्रजंग शाहीलगायतले २ जेठमा यसको घोषणा गरेका थिए।
अभियानलाई सातै प्रदेशमा लाने कार्यक्रम तय भएको छ। कतिपय प्रदेशमा कार्यक्रम भइसकेको छ। आज (शुक्रबार) धनगढीमा रूपान्तरण अभियानको बृहत् भेला हुँदै छ भने २९ गते इटहरी र ३१ गते काठमाडौँमा बृहत् भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ।
कांग्रेसभित्र नैतिक शक्तिको क्षय भएको र पार्टीभित्रको कमी, कमजोरीबाट फाइदा उठाएर देशको राजनीतिमा उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उदय भएको दाबी अभियानकर्ताहरूको छ। त्यस्तै, गठबन्धनको सहयोगमा पनि उपनिर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेतृत्वकै कमजोरी भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
बढ्दो विशेष महाधिवेशनको आवाज
यसैगरी, अहिले कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको समेत माग हुन थालेको छ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले पनि यो आवाजलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ। विशेष महाधिवेशनको माग उठेको यो पहिलो पटक भने होइन। कांग्रेसभित्र बेलाबखत यो आवाज उठिरहेकै हुन्छ।
पछिल्लो पटक २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नमिठो हार बेहोरेको कांग्रेसमा यसको जिम्मेवारी सभापति देउवाले लिनुुपर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनको आवाज उठेको थियो । तर, केही समयमै त्यो आवाज हरायो। त्यस समयका सभापति देउवा आफ्ना विपक्षीको आवाजलाई पाखा लगाएर पुनः सभापतिमा दोहोरिए । विशेष महाधिवेशनको आवाज पुनः बल्झिएको छ।
कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशन जम्मा १ पटक भएको देखिन्छ। २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन गरेर बिपी कोइराला सभापति चयन भएका थिए । त्यो विशेष महाधिवेशनले २०१२ सालमा सभापतिमा चयन भएका सुवर्णशमशेर राणालाई पाखा लगाएको थियो।
विशेष महाधिवेशन बोलाइहाल्न सहज अवस्था पनि छैन। यसका लागि लागि कांग्रेसको विधानमा २ वटा विकल्प छन्। पहिलो, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा र दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले चाहेमा।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको पकड रहेकाले यो सम्भव देखिँदैन। तर, दोस्रो विकल्प भने खुला छ। दोस्रो विकल्पअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ।
देउवा इतरको अंकगणित हेर्ने हो भने यो सम्भव देखिन्छ। तर, यसका लागि गत महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएका सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइराला तात्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्री बनाउँदा देखिएको रडाको
गठबन्धनबाट भागबन्डा मिलाउँदा कांग्रेसको भागमा ८ वटा मन्त्रालय परेको थियो । ती ८ वटा मन्त्रालयमा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै ठुलै कोलाहल मच्चियो । नेतृत्व पक्ष र इतर पक्षबीच मात्र होइन, यसका लागि इतर पक्ष नै २ ध्रुवमा बाँडिएको थियो।
कांग्रेसले ३ पटक गरी ८ जनालाई मन्त्री बनायो । जसमा ६ जना देउवा निकट पात्र परे भने इतर समूहका जम्मा २ जना मात्र परे। सभापति देउवाले सुरुमा इतर समूहबाट ३ जनालाई मन्त्री बनाउने वचन दिए पनि अन्तमा २ वटामा सीमित गरेका थिए।
कोइराला समूहले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दा १ महिनासम्म कांग्रेसबाट मन्त्रीको नाम नै पुग्न सकेको थिएन। तर, अन्तमा देउवाले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पेलेरै भए पनि अघि बढे र आफ्नै दबदबा कायम गर्न सफल भए।
देउवा पक्षबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल, एनपी साउद, सीता गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री बने भने इतर समूहबाट धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू सरकारमा गए। यहाँ देउवाले इतर समूहलाई २ मन्त्रीमै सीमित पार्दा इतर समूहभित्र पनि शेखर कोइराला हाबी भए भने गगन थापाको हात रित्तो भयो । किनकि इतर समूहबाट मन्त्री बनेका गुरुङ र लिम्बू दुवै जना कोइराला पक्षका हुन्।
थापा जीवन परियार, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेलमध्येबाट एक जनालाई भए पनि मन्त्री बनाउन चाहन्थे, तर सफल भएनन्। यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्र गुटबन्दी मात्र होइन, गुटभित्र पनि उपगुट मौलाएको प्रष्टै देखिन्छ।
संस्थापन समूह यस्ता घटनालाई स्वार्थको आवाजका रूपमा व्याख्या गर्दै अघि बढेको छ भने इतर समूह यसलाई कांग्रेसभित्रको विकारलाई सफा गर्ने अभियान भएको बताउँछ। संस्थापन समूहका एक नेता भन्छन्, ‘केही साथीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि मिसन बनाएर लागिपरेका छन्। त्यसको बारेमा खुलेर अहिले नबोलौँ।’
गगन–शेखर समूहमा रहेका एक नेता भने कांग्रेसकै हितका लागि आफूहरूले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन्। ती नेताले भने, ‘अहिले हामी पार्टीको आन्तरिक शुद्धीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ। पार्टीमा देखिएका बेथिति र संरचनात्मक सुधार हाम्रो माग हो।’
