काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टी अहिले गठबन्धनमा रहेर पनि सरकारबाहिर छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै समयमा मन्त्री पाएको जनमतले लामो समयसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा अब्दुल खानलाई सरकारमा पठाएको थियो।
पछि नयाँ समीकरण निर्माण भएपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिए पनि जनमत भने सरकारमै रह्यो। कांग्रेससहितको नयाँ समीकरणमा पनि जनमतले सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाइरह्यो। तर, खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेपछि रुष्ट भनेको जनमत सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै थियो।
उता, गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिने भएपछि जनमत झनै रुष्ट बनेको थियो। जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी हुन्। साथै, मधेसको राजनीतिमा यी २ अनुहार आफूलाई स्थापित गर्न एकअर्कालाई पारजय गर्ने होडमा रहेकाले पनि गठबन्धनको त्यो निर्णयलाई जनमतले स्वीकार गर्न सकेन । अन्तमा सरकारबाट बाहिरियो।
११ पुसमा बिनाविभागीय मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्रीले ३ माघको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। सुरुमा असन्तुष्टि जनाएर मन्त्रालय नगएकाले उनले ११ माघमा पदभार सम्हालेका थिए। तर, जसपाका लागि गरिएको निर्णयबाट चिढिएको जनमतले १७ चैतमा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानलाई फिर्ता बोलायो र खानले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा कृषि मन्न्त्रालयमध्ये एकमा आफ्नो दाबी पेस गरेको थियो। तर, त्यसो हुन सकेन।अहिले फेरि त्यही जनमतलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले ९ जेठमा मात्र सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। तर, अहिले फेरि जनमतलाई सरकारमा ल्याउन प्रचण्ड आफैँ सक्रिय भएका हुन्। यस विषयलाई जनमतका केन्द्रीय महासचिव चन्दन सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन्।
सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री आफैँले प्रस्ताव गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारमा जाने विषय हाम्रो होइन, प्रधानमन्त्रीकै हो । तपाईंहरू सरकारमा आइदिनुपर्यो तपाईंको विचारलाई समेट्ने जिम्मा मेरो हो भन्नुभएको छ।’ उनले आफूहरू पनि सरकारमा जाने तयार रहेको र त्यसका लागि पार्टीमा छलफल चलाएको बताएका छन्।
सरकारमा जनमतको पहिले पनि उपस्थिति थियो किन छाड्नुभयो ? र अहिले फेरि किन आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सिंह परिस्थितिको माग रहेको बताउँछन्। ‘देशको अवस्थाले गर्दा सरकारमा उपस्थिति जनाउन खोजिएको हो। त्यस समयमा उपयुक्त वातावरण थिएन।
अहिले प्रधानमन्त्री त्यसको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा सम्बोधन गरेर जान सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले हो । सत्तामा जानु कुनै गलत होइन । यो जनताकै म्यान्डेट हो । हाम्रा लागि मन्त्रालयभन्दा पनि काम ठुलो कुरा हो । काम गर्न पायौँ भने काम गर्ने हो । नत्र जतिखेर पनि सरकार छाड्न सक्छौँ।’
प्रचण्डलाई छैन सहज
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन। यदि जनमतलाई सरकारमा ल्याउने हो भने माओवादीले आफ्नै १ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ। माओवादीबाट सरकारमा अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती छन्।
जनमतका लागि प्रचण्डले अमनलाल मोदी र सुदन किराँतीमध्ये एकलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने देखिएको छ। यस विषयमा माओवादीले कुनै धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। तर, पछिल्लो समय मोदी र किराँतीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नो पद जतिखेर पनि जान सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि शंकाको सुई उनीहरूतर्फ नै तेर्सिएको छ।
प्रचण्डका लागि जनमतलाई सरकारमा ल्याउन सहज भने देखिँदैन। जनमतको अडान उद्योग वा कृषि मन्त्रालयको छ। तर, उद्योग मन्त्रालयमा कांग्रेसका रमेश रिजाल मन्त्री छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री छन्।
यो अवस्थामा प्रचण्डले जनमतलाई कसरी मनाउँछन्, त्यो मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ। मन्त्रालय साट्ने विषय लिएर प्रचण्ड कांग्रेस र एससमक्ष लिएर जाने सम्भावना पनि छ। तर, अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव कतै पनि पुगेको देखिँदैन। प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीका अनुसार नेकपा एस कृषि मन्त्रालय छाड्ने मुडमा देखिँदैन।
जनमतलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा आफूहरूको समर्थन भए पनि कृषि मन्त्रालय छाड्नुपर्ने विषय अहिले नै छलफलमा नआएको चौधरीले बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र लामो समयको छलफलपछि हामीले यो मन्त्रालय पाएका हौँ। अब जनमतकै लागि मन्त्रालय साटफेर गर्ने भन्ने विषय हाम्रो पार्टीसम्म आइसकेको छैन । यो विषयमा अहिले नै नबेलेकै राम्रो होला।’
उता, कांग्रेसका एक नेताले पनि मन्त्रालय साट्ने विषयमा अहिले नै बोल्नु उपयुक्त नहुने जबाफ दिएका छन् । यसरी हेर्दा ती दुवै मन्त्रालय छाड्ने मुडमा नेकपा एस र कांग्रेस देखिँदैनन् । जनमतका महासचिव सिंहले भने आफूहरूको अडान पहिलो उद्योग मन्त्रालय र दोस्रोमा कृषि मन्त्रालय रहेको बताए । यसरी हेर्दा जनमतलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । तर, एक फुलमन्त्रीसँगै एक राज्यमन्त्री पनि दिएर भए पनि जनमतलाई सरकारमा ल्याएरै छाड्ने माओवादीको तयारी देखिन्छ।
माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि जनमतलाई सरकारमा ल्याउने विषय निकै अघि बढिसकेको र चाँडै जनमत सरकारमा आउने दाबी गरे। तर, जनमतले मागेको उद्योग र कृषि मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा कसरी सरकारमा आउला ? भन्ने प्रश्नमा पौडेल मन्त्रालय रोज्नुभन्दा पनि छलफल गरेर सहमति खोजिने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले रोज्नु फरक कुरा हो। तर, छलफल गरेर आपसी समझदारीमा ल्याउने प्रयास चलिरहेको छ। उहाँहरू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’ जनमतलाई मनाउन प्रचण्डले राज्यमन्त्रीको कार्ड निकालेको देखिन्छ । यस विषयलाई पौडेल आफैँले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
