काठमाडौँ । पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य राखेर सत्तारुढ र सत्ताबाहिरका वामपन्थी विचारक बाहुल्य दलहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि यसले राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र केहीअघि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक मोर्चाबन्दीको घोषणा गर्नु नौलो नभए पनि अनौठो अवश्य हो । यो मोर्चाबन्दीले प्रजातान्त्रिक विचार बोकेको सत्ता साझेदार ठुलो दल कांग्रेसलाई सत्ता राजनीतिमा टक्कर दिने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा अलि पर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको बाँकी डेढ वर्षे अवधिलाई सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भिक आधार तय गर्छ । त्यसबाहेक यो मोर्चाले घटक दलहरूबीच अन्योल र बेमेलबाहेक अन्य उपलब्धि दिन सक्दैन ।
रोचक पक्ष, विगतमा समाजवादी मोर्चाको गृहकार्य र वकालत गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई यो यात्रामा छुट्दै गर्दा ४ वटा दलले आ–आफ्ना विचारधारा र लक्ष्यलाई मोर्चामा समानान्तर हिँडाउने प्रण गरेका छन् । नेकपा माओवादीले विगतमा स्थापित गर्न नसकेको पहिचानको मुद्दा, नेकपाको वैज्ञानिक समाजवाद, जसपाको जातीय र भौगोलिक सोच र एकीकृत समाजवादीको समाजवादी व्यवस्थाको बटमलाइनलाई जस्ताको तस्तै दस्तावेजमा राखेर साझा लक्ष्य र नीतिका साथ अघि बढ्ने उद्घोष गर्नु आफैँमा पत्याउन नसकिने र हास्यास्पद विषय हुन् ।
मोर्चाको साझा दस्तावेजले वर्तमान संविधानका व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै नयाँ ढंगको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था कल्पना गरे पनि फरक शासकीय शैलीको सोचमा यी दल एक ठाउँमा आउनै सकेका छैनन् । सत्तामा बसेका दलहरूबीच सामान्य वैचारिक निकटतालाई मोर्चाबन्दी गर्नमा मात्र सीमित हुने हो भने त सत्ता यात्रालाई सहज भएर यो प्रकरणको पटाक्षेप होला, नत्र सारमा हेर्ने हो भने अस्थिर सरकारको बिजारोपणको राजनीतिक पहलकदमीबाट मोर्चा माथि उठेको छैन र उठ्न सक्ने पनि देखिँदैन ।
दलहरूबीच मोर्चाबन्दीमा आ–आफ्ना विचारलाई जनतामाझ लैजान पाउने एकातिर उल्लेख हुनु र त्यहीभित्र दस्तावेजको मूल नीतिभन्दा बाहिर दलहरू जान नपाउने उल्लेख गर्नु नै विरोधाभासपूर्ण छ । मोर्चाले राजनीतिक रूपमा न मित्र शक्तिको पहिचान गरेको छ, न प्रधान शत्रुको किटान गर्न सक्यो । फरक विचारधारा बोकेका दलहरूबीच अर्थ व्यवस्थामा एकरूपता देखिए पनि राजनीतिक गन्तव्य र शासकीय संरचनाका विषयमा पार्टीगत विचारको थुप्रो लगाउनेबाहेक कुनै नौलो विषय दिनै सकेन । राज्य पुनर्संरचनाको बेलाबाटै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै हराइसकेको पहिचानको मुद्दा ब्युँताएर वर्तमानमा कोसी प्रदेशले भोगेको जस्तो नियतिलाई देशव्यापी बनाउनेजस्ता गम्भीर खतरा यो मोर्चाको दस्तावेजले बोल्छ । यही राजनीतिका कारण सामाजिक मनोविज्ञान र सामाजिक मित्रतामा आउन सक्ने गम्भीर फाटोको जिम्मा मोर्चाले लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहिलेको प्रधान विषय हो ।
बजेट पारित गर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले हतारमा अन्य दललाई लतारेर ल्याउँदा मोर्चाको उद्देश्य र गन्तव्य नै किटान हुन सकेन । एक ढंगले दिशाहीन भयो । दिशाहीन दस्तावेजको सिरानी लगाएर सत्ताको आयु त लम्बिएला, तर यसले जनजीविका र राजनीतिक व्यवस्थामा तात्विक असर पार्ने छैन । हिजोको नेकपाको विघटनको जस्तो अमिलो अनुभव लिएर अर्को १ वर्ष नहिँड्दै आत्मालोचना र थकथकी गर्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्नुअघि नै मोर्चा घटक दलहरूले अझै साझा दस्तावेज र गन्तव्यमा पर्याप्त गृहकार्य गरून् । ताकि यो दस्तावेज देश र जनताको समृद्धि, सुशासन र जनजीविकाको सवालमा दीर्घकालीन रूपमा खरो उत्रन सकोस् ।
