काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई अवैधानिक करार गरिदिए पछि पुनः आव्हान भए अनुसार आज अन्तिम समय रहेको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समय आज अपराह्न ५ बजे सकिने लागेको हो । यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
कोशी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक ४६ सांसद छन् भने सत्तारुढ इतर रहेका नेकपा एमालेसँग ४० तथा राप्रपासँग ६ जना सांसद रहेका छन् । सरकार बनाउन ४७ मत आवश्यक पर्ने भए पछि कोशी सरकार गठनमा समस्या देखा परेको छ ।
यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ४६ मत मात्रै पाएका थिए। कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकारले बहुमत गुमाउनुमा केन्द्रमा फेरिएको समीकरण जिम्मेवार थियो। गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादीले काँग्रेसलाई साथ दिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
एमाले-माओवादी गठबन्धन भङ्ग भएपछि सङ्घसहित प्रदेशहरूमा पनि काँग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो। तर, एमाले र राप्रपाबाहेकका दलहरूको बहुमत नजुट्ने स्थिति देखिएको आकलन गर्दै कोशी प्रदेशमा भने केन्द्रमा एमालेको विपक्षी खेमासँग गठबन्धन गरेका माओवादी र जसपाले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ११ साउनमा कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
२१ असारमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेस गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैर कानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको थियो । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
