काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जना छुटेका छन् । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतान हाजिर जमानीमा छुटेका हुन् ।
पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले हाजिर जमानीमा छोडिएको हो । जग्गा हडप्ने प्रक्रियामा खेतानको भूमिका नदेखिएको भन्दै सिआइबीले उनलाई छाडेको हो। उनको नाममा झन्डै ८ आना जग्गा छ। जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा खेतानलाई छाडिएको जनाइएको छ ।
कोको परे पक्राउ ?
दुई जना छुटेपछि अब सिआइबीको हिरासतमा २० जना छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआईबीले सरकारी किर्ते र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्की सिआइबीको हिरासतमा छन्।
त्यस्तै काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल, खरिदार नारायणदास मिश्र, सकुलनन्द महर्जन र सञ्जय महर्जन प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले केशव तुलाधरलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीसहित १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका थिए। उनलाई सिआइबीले असार १२ गते नै पक्राउ गरेको थियो। तर स्टे अर्डर लिएकाले प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो। नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरूणकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सिआइबीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नू भनेपछि छाडिएको थियो। राउतले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको छ। सो जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले पनि जग्गा प्रकरणका मुछिएका नेताहरूलाई जोगाउनका लागि हरदम प्रयास गरिरहेको प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न दलहरूको आरोप पनि रहँदै आएको छ ।
