काठमाडौँ । गौर हत्याकाण्डका विषयमा सरकार गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले सरकारले सहमति पत्रको सियाही ९मसी० समेत सुक्न नपाउँदै गैर जिम्मेवार एवं बेइमानीपूर्ण ढङ्गले अपराधीहरूलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यस गलत कार्यको कडा शब्दमा खुल्ला विरोध एवं घोर भर्त्सना गर्दछौँ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा, बीभत्स गौर हत्याकाण्डका हामी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते हाम्रो गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच पाँच बुँदे सहमति भएको विषय सर्वविदित नै छ ।
यस ऐतिहासिक पाँच बुँदे सहमति भए लगतै गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरूको छटपटाहट एवं निन्द्रा हराम हुन थालेको देखेर विगत १७ वर्ष देखी अनवरत न्याय प्राप्तिको पर्खाइमा बसेका हामी पीडित परिवारहरूले अब छिट्टै न्याय पाउने र देशमा कानुनको शासन तथा मानव अधिकारको रक्षा हुने कुराको गहिरो अपेक्षा एवं दृढ विश्वास सहित सन्तोषपूर्वक धैर्य वान भएर बसिरहेको सन्दर्भमा हिजो साँझ सत्तारूढ दलले आफ्नो भागबन्डाको राजनीति तथा संसदीय अङ्कगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको सियाही (मसी) समेत सुक्न नपाउँदै गैर जिम्मेवार एवं बेइमानीपूर्ण ढङ्गले अपराधीहरूलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यस गलत कार्यको कडा शब्दमा खुल्ला विरोध एवं घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।
सत्तारूढ गठबन्धनको यस दुष्प्रयासले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जङ्गलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरूले गरिरहेका छौँ । तसर्थ, नेपाल सरकार (राज्य) आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट च्युतर विमुख हुनुको सट्टा समयमै र यथाशीघ्र सहमति पत्रलाई इमानदारीपूर्वक अक्षरशः पालना गर्दै कानुन सङ्गत तरिकाले न्यायको पथमा अविचलित एवं निर्भीकता पूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग समेत गर्दछौँ । अन्यथा, हाम्रो न्यायोचित मागहरूलाई सरकारले कुनै पनि किन्तुपरन्तुको बहानामा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुष्प्रयास गरे हामी पुनः कडाभन्दा कडा जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं राज्य पक्षले नै लिनुपर्ने विषय अग्रिम रूपमा अवगत समेत गराउन चाहन्छौँ ।’
