काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा तीन समिति प्रवेश गरेसँगै क्षेत्राधिकारको विवाद बल्झिएको छ । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सभाका अर्थ, सार्वजनिक लेखा र विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको दाबीसहित तीन समितिले छलफल थालेपछि क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । एनसेल विवाद तीन समितिले तानातान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकार क्षेत्र पाएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने बेखबर छ ।

तीन समितिले एकआपस विषय तानातानमा उत्रिएपछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अधिकार क्षेत्र निक्र्योलका लागि कार्यवाहक महासचिवमार्फत सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ ।

सेयर बिक्री प्रकरणमा मङ्सिर २० गते सभाका दुई समितिले एकै पटक विषय प्रवेश गराएका थिए । अर्थ समितिले छानबिन र खरिदका सम्पूर्ण विवरण माग गरेको थियो । यस्तै लेखाले स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समेत निर्देशन दिएको थियो । दुई समितिमा प्रवेश विषय मङ्गलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोलाएर छलफल गरेसँगै सभापतिबिचमै बेमेल देखिएको छ ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले क्षेत्राधिकार विवादमा प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “एउटा समितिले कुनै एउटा निर्णय गरेपछि सिङ्गो संसद्कै निर्णय हुन्छ । धेरै समितिले एउटा विषयमा छलफल किन गर्नु प¥यो । संसद्को नियमावलीले के भन्छ यसमा सभामुखसहित छलफल गर्नु पर्‍यो भनेर मैले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । एउटा समितिले छलफल गरेको विषयमा पुनः अर्को समितिमा छलफल गर्नु राज्यको स्रोतसाधनको पनि दुरुपयोग हो ।”

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले खरिद विवादमा छानबिन समिति बनाएपछि समितिले छलफल गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकार रहेको बताउँदै खतिवडाले संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समिति गठन भएपछि हामीले चासो राखेर छलफल गरेका हौँ । यसमा अर्को समितिले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्री नै समितिमा आएर जवाफ दिनुभएको हो । उहाँका पार्टीकै (लेखा सभापति) सिनियर सदस्यसमेत बसेर भएको निर्णय हो । अनावश्यक विवाद जरुरी छैन ।”

विगतमा पनि तानातान

समितिको अधिकार क्षेत्रमा विवाद र फरक फरक निर्देशन भएको यो पहिलो पटक होइन । एनसेलकै प्रकरणमा २०७२ सालमा पनि तत्कालीन अर्थ समिति, विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले फरक फरक छलफल चलाएका थिए । समितिले फरक फरक छलफल मात्र होइन, फरक फरक निर्देशनसमेत दिएका थिए । उक्त समय सार्वजनिक लेखा र विकास समितिले निर्देशन नै फरक फरक दिएका थिए । अर्थ र लेखाले कर असुल हुने सुनिश्चितता नभएसम्म पुँजी वृद्धि र नयाँ व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगर्न विभागीय मन्त्रालय र नियामक निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । फोरजी सेवा सञ्चालनको इजाजत नदिन पनि दुई समितिले निर्देशन दिएका थिए ।

तर विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी लगानी र पुँजीलाई निरुत्साहित गर्न नहुने भन्दै नयाँ व्यावसायिक योजना नरोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । दुई समिति विपरीत हुने गरी विकास समितिले निर्देशन दिएपछि फोरजी सेवाको अनुमतिसमेत पाएको थियो ।

के छ नियमावलीमा ?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७४ मा संयुक्त अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने विषयमा संयुक्त बैठक राख्न सकिने व्यवस्था छ । सभामुखसँगको परामर्शमा यस्तो बैठक बस्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नियम १७४ मा भनिएको छ, “एउटै विषय एकभन्दा बढी समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक बस्न सभामुखले निर्देशन दिन सक्ने छ ।”

यसअघि संयुक्त बैठकको अभ्याससमेत भएका छन्। २०७१ पुस ७ गते तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले संयुक्त बैठक राखेका थिए । विकास खर्च र बजेट परिचालनमा देखिएको समस्याबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आमन्त्रण गरेर तीन समितिले छलफल चलाएका थिए । उक्त समय कृषि समितिमा गगन थापा, विकासमा रवीन्द्र अधिकारी र अर्थमा प्रकाश ज्वाला सभापति हुनुहुन्थ्यो । संयुक्त बैठकको सभापतित्व अधिकारीले गर्नुभएको थियो । आजको गारखापत्रबाट