काठमाडौँ । प्रचण्ड सरकार सरकारका नारामा केन्द्रित रहेको छ भन्ने साना साना आस देखाइ रहँदा सरकारले चालेका विभिन्न कामले भने प्रचण्ड सरकारले उही पुरानो आफ्नो डबल स्ट्यान्ड नदेखाए साँचिकै अहिलेको सरकार केहि रूपमा सफल छ । सरकारले थालेका कामको गराइबाट भने शङ्का छ । अवश्य सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नारा दियो, केही काम सोही अनुरूप पनि थालिए तर सरकारका केही हर्कतले भने तिनै काम माथि पनि शङ्का उब्जिन्छ ।
अहिलेको सरकारले विगतमा भएका विभिन्न भ्रष्ट्राचार र अनियमितताक विषयलाई केही रूपमा कम र केहीलाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने देखि नै चाहे उनले राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न हुन् वा साँचिकै पाएको यो अवसरकारको भरपुर प्रयोग गर्न र गणतन्त्रको पनि सही परिभाषा दिनको लागि हुन् केही जनपक्षीय काम भने भएका छन् ।
अहिलेको सरकारले नक्कली भुटानी शरणर्थि प्रकरण, राजस्व छलीमा विभिन्न व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा ल्याउने, नेपालबाट हुने अवैध सुनको कारोबार र त्यसको सञ्जाललाई केहिरुपमा तोडेको छ । त्यस्तै काठमाडौँको बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले व्यापारिक हिसाबले ठुला भनिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ । सरकारको परीक्षा पनि यिनै विषयमा हुने छ । सरकारले चालेका काम राम्रा भए पनि सरकारले पनि केहीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही राखेर केही हर्कत गरिरहेको छ भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।
सरकारले नक्कली भुटानी शरणर्थि प्रकरणका विषयमा गरेको अनुसन्धानको कार्यमाथि स्वाभाविक प्रश्नहरू रहेका छन् । बालकृष्ण खाँण सरकारको पहुँचमा भएकै कारण छुट्न पुगे । सो विषयमा अनुसन्धानको प्रश्न नेपाली काँग्रेस नेतृ आरजु राणामाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको थियो । तर अनुसन्धानको दायरा भने आरजुसम्म पुगेन ।
सरकारले थालेका काममा न आर्थिक न राजनीतिक कसैको दबाबमा नरहेर काम गर्ने हो भने केही रूपमा सरकार सफल हुने छ । र प्रचण्डको अन्तिम पटक पाएको अवसरले पनि सिद्धि पाउने छ । अनथा प्रचण्डले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन् भने, उनलाई त्यही पुरानो डबल स्ट्यान्डको ट्याग रहने छ । र प्रश्न राजनीतिक रूपमा गणतन्त्रमाथि पनि रहने छ । गणतन्त्रले जन्माएको भने भ्रष्टाचार अनियमितता र छोटा राजाहरू भन्ने धारणलाई चिर्नु पनि अहिलेको नेपालको राजनीतिक मुद्दा हो ।
