धनगढी : संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने तयारी थालेको छ । कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी सरकारको पहिलो चौमासिक समीक्षा बैठकले कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले दुई हप्ताभित्रै कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको बताए ।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी नपठाएको र प्रदेश लोकसेवा पनि गठन नभइसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अवधिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनासम्म प्रदेशमातहत स्वीकृत दरबन्दीको आधा पनि कर्मचारी कार्यरत छैनन् । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि प्रदेश सरकारले विकासका योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । पहिलो चौमासिकसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ०.१८१ र कुल खर्च १.६६ प्रतिशत मात्र छ ।
‘कर्मचारी अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भयो । योजना कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेनन् । सरकारको आलोचना मात्रै भयो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने, ‘अब प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारी भर्ना गरेर पूर्वाधार विकासका कामलाई अगाडि बढाउँछ ।’
कर्मचारी समायोजनबारे संघीय सरकार अलमलमा रहेको र सरकारले पठाएका कतिपय कर्मचारी पनि नआएपछि प्रदेशले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपरेको मन्त्री बोहराले प्रस्ट्याए । ‘संघलाई कुर्दाकुर्दा प्रदेश सरकारकै आलोचना मात्र भयो,’ उनले भने । संघ सरकारको समायोजन ऐन कुर्दा फागुन लाग्ने र यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने मन्त्री बोहराले बताए । कर्मचारी भर्नाबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायण बिडारीले कस्तो खालको जनशक्ति, कति संख्यामा, कति अवधिका लागि र कुन प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने भन्ने सुझाब कार्यदलले दिने बताए । ‘केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउँदैन, प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि बनेको छैन,’ मुख्यसचिव बिडारीले भने, ‘बजेट खर्च गर्न समस्या भइसक्यो, केही त गर्नुप-यो ।’
संघले प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दी संख्याको आधा कर्मचारी पनि पठाउन सकेको छैन । कर्मचारी नहुँदा प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहत निकायका लागि दुई हजार ६ सय १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, स्वीकृत दरबन्दीको ४६ प्रतिशत मात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
